काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलानमन्त्री सोविता गौतमले लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारी सम्बन्धि लगानी र विकासका लागि कानून सुधार परामर्शको तीन दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनकाअनुसार ‘नेपालमा लगानी गर’ भनेर ठुला–ठुला कार्यक्रम गरे पनि प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् ।
नेपालका लगानीकर्तासमेत लामो समयसम्म सहज वातावरण नपाए निरुत्साहित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा समेट्ने र लगानीको वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।
सरकारले अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न स्पष्ट नीति लिएको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा कानुन निर्माणलाई लिएको बताइन् । गौतमकाअनुसार कानून मन्त्रालयले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको छ, आवश्यक कानुन पहिचान गरी संशोधनको काम अघि बढाइसकिएको छ ।
पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही संसदीय समितिमा पुगेका छन् भने केहीमाथि छलफल भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि आवश्यक काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, –‘नेपालमा लगानी गरौँ भनेर हामीले जतिसुकै ठूला कार्यक्रम गरे पनि जबसम्म हाम्रा प्रक्रियाहरू बाधक बनिरहन्छन् र प्रक्रियाहरू सबैका लागि सहज हुने किसिमका हुँदैनन्, त्यतिबेलासम्म नेपालको मात्रै होइन, विश्वका कुनै पनि मानिस यहाँ लगानी गर्न आउँदैनन् । नेपालका मानिसहरूलाई पनि एक दिन वाक्क लाग्छ ‘जति गर्दा पनि हुँदैन’ भनेर । त्यसकारण अब नेपालमा लगानी कसरी भित्र्याउने, विकास कसरी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा यो सरकार एकदम स्पष्ट छ ।’
उनले अबको केही समयलाई आगामी अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणको आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने बताइन् । विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा कानून निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट समेत पारिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्