काठमाडाैँ । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को ६३ औँ अधिवेशनले ‘सबैका लागि सबै मानव अधिकारको पूर्ण उपभोगका लागि पहुँचको प्रवद्र्धन’ शिर्षकको संकल्प प्रश्तावलाई सोमबार सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।
चीनको नेतृत्वमा ४७ देशले सह–प्रायोजन गरेको यो प्रश्तावले वृद्ध जनसङ्ख्या र उदीयमान प्रविधिको सन्दर्भमा विश्वव्यापी रूपमा पहुँचयुक्त वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ ।
मानव अधिकार परिषद्का लागि चीनका स्थायी प्रतिनिधि जिया गाइडले प्रश्ताव पेश गर्दै पहुँचयोग्य वातावरणले सबै वर्गका मानिसलाई समान र सहज रूपमा सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन मद्दत गर्ने बताए ।
प्रश्तावले विशेषगरी विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको वृद्धिको सन्दर्भमा वृद्धमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ । साथै, यसले कृत्रिम बौद्धिकता जस्ता उदीयमान प्रविधिहरूले सिर्जना गर्ने अवसर र चुनौतीहरूलाई पनि समेटेको छ ।
जियाकाअनुसार डिजिटल प्रविधिको विकासमा नवप्रवर्तन, समावेशिता, खुलापन, निष्पक्षता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रश्तावले जोड दिएको छ । यसले सूचना तथा सञ्चारको पहुँचलाई थप सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रश्तावमाथिको छलफलका क्रममा क्युबा र इजिप्टका प्रतिनिधिहरूले चीनको यस पहलको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूले ‘सबैका लागि पहुँच’ को अवधारणालाई अघि बढाउन चीनले खेलेको भुमिकाको सराहना गर्दै यो प्रश्तावले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउन सहयोग पु¥याउने धारणा राखे।
उल्लेखनीय छ कि सन् २०२४ मा पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्ले चीनद्वारा नै प्रश्तावित यही शीर्षकको संकल्प प्रस्ताव पहिलो पटक पारित गरेको थियो ।
इतिहासमै पहिलो पटक ‘पहुँच’ लाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यो दार्शनिक र व्यावहारिक पहलले मानव अधिकारको क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको मानिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्