उच्च अदालत तुलसीपुरले सफाइ दिइसकेको विषयमा फेरि भ्रष्टाचारको मुद्दा

काठमाडौँ । २०७९ सालमा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी सार्ने निर्णय भयो ।

देउखुरी प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार थिएन भने सरसफाइका हिसाबले पनि कमजोर थियो । जहाँ राजधानी बसाल्ने भनिएको थियो उक्त क्षेत्रमा सडकको दायाँबायाँ संरचना हटाउने वा व्यवस्थित गर्ने भनियो ।

यसैक्रममा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले सडकको दायाँबायाँ सबै संरचना हटाउनु पर्ने सूचना निकाल्यो । सूचनालगत्तै राप्ती गाउँपालिकाले स्थानीयवासीलाई ‘सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण’का लागि स्वयंसेवकको रूपमा उपस्थित हुन आह्वान गर्‍यो ।

आह्वान गर्नुअघि कृयाशील राजनीतिक दल उद्योग वाणिज्य सङ्घ,चेम्बर अफ कमर्स,नागरिक समाजको सर्वपक्षीय बैठक बसेर भएको निर्णयअनुसार स्थानीयवासीको ठूलो समूहले सडक सफा गर्ने,प्रतिक्षालयमा रङरोगन गर्ने,झाडु लगाउने कार्यभयो ।

स्थानीयवासीले आ-आफ्ना घर अगाडिका र आफैले लगाएर संरक्षण गरेका कुकाठ,बकेना,इपिलिप,जेगठ,बास,आप,पिपल र केहि सिमल जातका रुखहरू काटेर लगे । प्रदेश राजधानी सरेको खुशीयालीमा आफ्नै घरको अगाडिका रुखहरू काटेर स्थानीय वासीले ‘व्यवस्थापन’ गरे । यो घटनाक्रम चलिरहँदा बन डिभिजन कार्यालय र सडक बिभागले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

प्रदेश राजधानी सर्ने खुशीयाली र उत्साहमा गरिएको काम अहिले देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित तत्कालीन सम्बन्धित सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिलाई ‘पासो’ भएको छ ।

‘सरसफाइ र सौन्दर्यकरण’ गर्ने सूचना मात्र प्रकाशन गरेको भन्दै झण्डै दुइमहिनापछि राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र केही वडाअध्यक्षहरू मुद्दामामिलाको झन्झिटमा परिरहेका छन् । राजधानी सरेको झण्डै दुइमहिनापछि काठ काटेको आरोपमा जिल्ला अदालत दाङमा मुद्दा दर्ता गरियो । तीन वर्षपछि २०८२ पुस २ गते अदालत तुलसीपुरले पालिका अध्यक्ष विष्ट र वडाअध्यक्षसहितका व्यक्तिलाई सफाइ दियो तर अहिले फेरि सोही विषयमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नु परेको छ ।

उच्च अदालतले सफाइ दिँदा के भनेको थियो ?

उच्च अदालतले सफाइ दिँदा उक्त घटनामा संलग्नता नदेखिएको र सडकको दायाँबायाँ भौतिक संरचना हटाउने क्रममा केकती रुख कटान गरेको र सो रुख कटान गरी प्रतिवादीहरूले आफ्नो व्यक्तिग फाइदा वा लाभको लागि गैरकानूनी कार्य गरेको भन्ने तथ्यगत ठोस एवं शंकारहित स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दाबी पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुरले सफाइ दिँदा भनेको छ,‘जाहेरवाला पक्षका वन अधिकृत राजु क्षेत्रको अध्यक्षतामा विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकबाट सडक किनाराको दायाँ बायाँ रहेका भौतिक संरचना हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको सन्दर्भ र ततपश्चात राप्ती गा.पा.बाट वन कार्यालयलाई लेखेको पत्र लगायतको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट प्रतिवादीहरूको आरोपित कसूरमा संलग्नता नदेखिएको र सडकको दायाँबायाँ भौतिक संरचना हटाउने क्रममा केकती रुख कटान गरेको र सो रुख कटान गरी प्रतिवादीहरूले आफ्नो व्यक्तिग फाइदा वा लाभको लागि गैरकानूनी कार्य गरेको भन्ने तथ्यगत ठोस एवं शंकारहित स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरू उपरको अभियोग दाबी पुष्टि नभएको’ ठहर गर्दैै जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको छ ।

जिल्ला अदालत दाङले वीरबहादुर चौधरीलाई १ महिना कैदन र १ लाख ४१ हजार २ सय २६ रुपैयाँ विगो कायम गरेको थियो भने ।

अध्यक्ष प्रकाश विष्टसहित, अभिमान चोधरी, केशरबहादुर चौधरी, नन्दु गिरी, गेमे खड्का, देवप्रसाद चौधरी, झविन्द्रप्रसाद भण्डारीलाई १५ दिन कैदको फैसला २०८२ । ९ । २ मा भएको विषयलाई उच्च अदालतले ‘फैसला’ नमिलेको ठहर गरेको थियो । रामपुकार जैसवाललाई सफाइ दिने गरी भएको पैसला पनि सदर भएको थियो ।

सफाइ पाएकै विषयमा फेरि भ्रष्टाचारको मुद्दा
उच्च अदालत तल्सीपुरले सफाइ दिइसकेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बलुवाङ–लमही सडकखण्डमा अवैध रूपमा रुख कटान गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि पु¥याएको आरोपमा फेरि अध्यक्ष विष्टसहित ९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

२०८३ भदौ १५ गते दायर भएको अभियोजन पत्रमा राप्ती गाउँपालिका–१ पाखापानीदेखि लमही नगरपालिका–४ सम्मको सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सिसौ, सिमललगायत विभिन्न प्रजातिका २७२४ वटा रुख अवैध रूपमा कटान गरिएको पाइएको छ । उक्त कटानबाट ४० हजार ५५५ घनफिट काठ निकाली राज्यलाई ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याइएको निष्कर्ष अख्तियारको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीबिच ‘मिलेमतो’गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रुख कटान गरिएको, सरकारी सम्पत्ति संरक्षणमा गम्भीर लापरवाही गरिएको तथा कटान रोक्न सकिने अवस्थामा पनि जिम्मेवार निकायले बेवास्ता गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

आयोगले तत्कालीन सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख राम पुकार जैसवाल र डिभिजन वन कार्यालय दाङ (देउखुरी) का तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्री विरुद्ध जनही ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कैद, जरिवाना र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।

राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट विरुद्ध ५८ लाख ४५ हजार ८२५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। वडा अध्यक्ष गेमे खड्का विरुद्ध ३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, वीरबहादुर चौधरी विरुद्ध १ लाख ४१ हजार २२६ रुपैयाँ तथा अन्य प्रतिवादीविरुद्ध पनि विभिन्न रकम बराबरको बिगो कायम गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार सडक क्षेत्रभित्रका रुख व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा नगरी कटान गरिएको र सार्वजनिक सडक ऐनअनुसार अनुसन्धान र छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाई रुख कटान तथा काठ ओसारपसार गरिएकाले सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना भएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ ।

अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“सडक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका २७२४ वटा रुख कटान गरी ४०,५५५ घनफिट काठबाट राज्यलाई ८१ लाख ३७ हजार ९ सय रुपैयाँ हानि नोक्सानी पुर्‍याएको पुष्टि भएपछि संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।”

विशेष अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा अब न्यायिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । दोषी ठहरिए सम्बन्धित प्रतिवादीहरूलाई कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको सजाय हुन सक्नेछ । पालिकाका अध्यक्षसहितका अधिकारी भने आश्चर्यमा छन् । उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि ढुक्क भएका पालिका अध्यक्ष विष्टसहितका व्यक्ति भ्रष्टाचार भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

विष्टले भने,“एउटा अदालतले निर्दोष रहेको पुष्टि ग¥यो । फेरि त्यही विषयलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले पालिका अध्यक्ष, सडकको डिई, वन कार्यालयका डिइओ र अन्य जनप्रतिनिधिलाई दुःख दिइएको छ ।”

गलत तरिकाले आफूहरू विरुद्ध मुद्दा लगाइएको विष्टको गुनासो छ । उनले भने,“म पदमा बसेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति होइन । सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने,रुख काटेर बेच्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने कुनै काम मबाट भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन । म जनप्रतिनिधि बनेको आफ्नो स्वार्थका लागि होइन,आफू जलेर राप्तीलाई उज्यालो बनाउन हो । जसले जीवनभर मेहनत गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, उसले सार्वजनिक सम्पत्तिमा किन आँखा लगाओस ?”

अदालती विषय भएकाले यसबारे धेरैले टिप्पणी गर्न चाहेनन् तर देउखुरीका धेरैको तर्क छ,“यो विषय घामजत्तिकै छर्लङ्ख छ कि स्थानीवासीले काठहरू काटेर लगेका हुन् । अख्तियारको आफ्नो निष्कर्ष होला तर यसमा भ्रष्टाचार भयो भनेर यहाँ त कसैले भन्न सक्दैन ।”