आगामी बजेटका लागि उद्योग संगठन मोरङको सरकारलाई सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि कर, राजश्व तथा भन्सार नीतिसंग सम्वन्धित सुझाव दिएको छ ।

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटमा सम्वोधन गर्नुपर्ने कर तथा राजश्व नीति एवं भन्सारसँग सम्वन्धित विषयहरुमा उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. राम प्रसाद घिमिरेलाई भेटी सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले निर्यात प्रवर्धनका लागि प्रकृयागत जटिलता सरलिकरण, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी ५० प्रतिशत सम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले भारत निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, निकासीजन्य उद्योगले प्राप्त गर्ने बैङ्क ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण, कच्चा पदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महसुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता, कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्दा २ तह कम, निकासीजन्य उद्योगलाई कच्चा पदार्थको पैठारीमा सुविधा दिन अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, सामुन्द्रिक वन्दरगाहमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न, व्यवसायीहरूले एक निकायमा पेश गरेको विवरण स्वतः अर्को निकायमा जाने प्रणालीको विकास र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिए भने तेस्रोे मुलुकबाट निकासी र पैठारी गर्दा सिङ्गापुर र कोलम्बो बन्दरगाहले प्रदान गरेको ट्रान्ससिपमेन्ट सुविधा भारतीय बन्दरगाहरूमा अवस्थित भन्सार र सीमावर्ती भन्सारबाट समेत प्रदान गरी सहज पारवहन सुविधाको सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

बैंक ग्यारेन्टीमा ल्याएको सामानलाई मात्रै बन्डेड वेयर हाउसको सूविधाको प्रयोजनका लागी गणना गर्न, प्रकृयागत जटिलतालाई सरलिकृत गर्दै सम्बन्धीत भन्सार कार्यालयबाटै बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा पाउने सहज व्यवस्था मिलाउन, धेरै कम्पोनेन्ट प्रयोगहुने उद्योगको हकमा प्रति केजिका दरले हिसाबगरि डयुटि ड्र व्याक सुविधा उपलब्ध गराउन, पैठारी गरी ल्याएको मालवस्तुमा लगाइएको दरवन्दी फरक परेमा भन्सार कार्यालयले परिमार्जन गरी महशुल थप जरिवाना÷दस्तुर असुल उपर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सुझाव दिएको जनाएका छन् ।

भन्सार जाँचपास परिक्षण कार्यालयले बढिमा १ वर्षसम्म परिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र ससानो परिमाणको कन्साइनमेन्ट तथा स्पेयर पार्टसमा समेत बिल अफ इन्ट्रि पेश गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा बिललाई मान्यता दिने व्यवस्था गर्नका साथै जि.आई वायर र गेवियन वक्सलाई अन्तःशुल्क नलाग्ने वर्गिकरणबाट अन्तःशुल्क शुन्य प्रतिशत लाग्ने वा निर्यात गर्दा कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन र मूल्य अभिबृद्धि कर बिजक जारी गरि बैंकिङ प्रणालीबाट भूक्तानी भएका कारोबारको हकमा न्युन मूल्यमा कारोबार भएको भनी पुन कर तिराउने व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

स्वदेशी उत्पादनको बजारको दायरा बढाउन सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदमा उपलब्ध भएसम्म १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढि भएपनि खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन, भन्सार मुल्याङकंन सन्दर्भ मूल्यको कार्य आगामी वजेटमा वैज्ञानिक वनाउन अनुरोध गरे ।

आन्तरिक राजश्वसंग सम्बन्धित सुझावमा करदाताले आफनो प्रमाणको आधारमा अग्रिम कर मिलान गर्न पाउने, कुनै उद्योगले लागतमुल्यभन्दा घटीमा आफ्नो सामान बिक्रि गरेको बिलको फरक रकमलाई न्युनबिजकिकरण भनी आयमा समावेश गरि असुल्ने परिपाटिको सट्टा घटिमुल्यमा बिक्रि गरेको बिललाई मान्यता दिने, राजस्व सम्बन्धी मुद्दामा जाँदा करदाताहरुले नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको सट्टा ट्याक्स क्रेडिट रकमलाई वा सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई मान्यता दिन सुझाव दिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी निकायले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमति माग गर्दा ६ महिना भित्रमा अनुमति प्राप्त हुन नसकेमा राजस्व न्यायधिकरणको फैसला नै अन्तिम मानिने व्यवस्था, राजश्व सम्वन्धी मुद्दा स्वतन्त्र व्यक्तिलाई फैसला हेर्न दिने व्यवस्था, ठूला करदाता कार्यालयको काठमाण्डौ वाहिर प्रदेश स्तरमा स्थापना गर्नुपर्ने, आन्तरिक राजश्व विभागमा कर विवरण राख्दा बिक्रिको विवरण अटोमेटेड राख्ने व्यवस्था भएपनि खरिदको विवरण भने म्यानुअल र अटोमेटेड दुबै राख्नु पर्ने व्यवस्थाले दोहोरो काम थप गरेकोले खरिदको विवरण पनि बिक्रिको विवरण समान अटोमेटेड राख्न पाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई भेटी अन्तरदेशिय व्यापार सहजिकरणका लागि कोशी प्रदेशको औद्योगिक विकासमा गेम चेञ्जरको रुपमा रहेको निर्माण सम्पन्न भई परीक्षणसमेत भइसकेको बथनाह जोगबनी–विराटनगर कार्गो रेल हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको वताउदै तत्काल संचालनमा ल्याउन मन्त्रालयबाट आवश्यक पहल गर्न अध्यक्ष प्याकुरेल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुरारकाले अनुरोध गरेका छन् ।