महासङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘सरकार र निजी क्षेत्रबिचको संवाद अझ संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्लो समय नेपालले ठुलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको र त्यसबाट जनजीवनसँगै पूर्वाधार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत असर परेको बताए । विशेषगरी भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा महासङ्घले देखाएको तत्परता र सहयोगको प्रशंसा गरे ।

“सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास र सहकार्यले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्धन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण, रोजगारी सिर्जना र नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्दछ,” उनले भने,“जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा कृषिजन्य उद्योग, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपलब्ध सम्भावनालाई परिणाममुखी ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्दछ । ”

राष्ट्रपति पौडेलले समृद्ध नेपाल निर्माण सरकार वा कुनै एक क्षेत्रको मात्र प्रयासबाट सम्भव नहुने भन्दै राज्य, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक रहेको बताए ।

भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको उल्लेख गरे । पछिल्ला प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको उनले बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिले सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन, व्यापार–व्यवसाय तथा नेपाल–चीनबिचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर पारेको बताए ।

विपद्का कारण प्रभावित पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रका परियोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भन्दै सरकार एक्लैले यस्तो पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न कठिन हुने उनको धारणा थियो ।

महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको र ठुलो सङ्ख्यामा रोजगारी प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र नभई मुलुक निर्माणको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय पूर्वाधार, प्रभावकारी सरकारी सेवा र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

“सरकार र निजी क्षेत्रबिचको संवादलाई अझ संस्थागत र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । व्यवसायीले व्यवहारमा भोगिरहेका समस्या नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्रै त्यसको सकारात्मक प्रभाव लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पर्ने छ, ” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । महासङ्घले लगानी प्रवर्धन तथा समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधारका सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको पनि उनले जानकारी दिए ।

महासङ्घ अध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रपतिबाट निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा दिइँदै आएको सकारात्मक दृष्टिकोण र मार्गदर्शनका लागि महासंघका तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दै सरकारसँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।