मौसम पूर्वानुमान क्षमता सात दिनसम्म विस्तार गरिएको छः उर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मौसम पूर्वानुमान क्षमता सात दिनसम्म विस्तार गरिएको बताएका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले सरकारले जल तथा मौसम पूर्वानुमानको क्षमता विस्तार गर्दै तीन दिनअघिसम्मको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्थाबाट सात दिनअघिसम्मको पूर्वानुमान गर्न सक्ने प्रणाली विकासमा काम गरिरहेको बताए ।

उनकाअनुसार मौसम पूर्वानुमानसँगै नदीको जलस्तर निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणालीलाई समेत थप दिगो बनाउने काम अघि बढाइएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रशान्त महासागरमा विकसित भइरहेको ‘सुपर एल निनो’ को सम्भावित प्रभावबारे पनि मन्त्रालयले जिम्मेवारी सम्हालेको शुरुवाती चरणमै अध्ययन गरी त्यसको प्रभावबारे व्याख्या गरिएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनसँगै वर्षाको स्वरूपमा समेत परिवर्तन देखिन थालेकाले पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै  विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे ।

उनकाअनुसार पूर्वसूचनासँगै स्थानीय तहसम्म जनचेतना अभिवृद्धि, विपद् पूर्वाअभ्यास र सूचना प्राप्त भएपछि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियासमेत स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला बाढी तथा पहिरोका घटनामा नदीको जलस्तर मापन र निगरानीका लागि राखिएका केही उपकरणसमेत बगेकाले आगामी दिनमा थप दिगो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

रसुवा बाढीमा टिमुरे, बेत्रावतीलगायतका क्षेत्रमा राखिएका संरचना बगाएको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिमयुक्त स्थानमा उपकरण जडान गर्दा त्यसको दिगोपनालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यद्यपि, केही तल्लो तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको उनले बताए । मजुवा बस्ती, भरतपुर र सुस्तालगायतका क्षेत्रमा पूर्वसूचनाले सम्भावित जोखिमबारे समयमै जानकारी गराउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठकाअनुसार जापानमा भूकम्पलगायत विपद्का लागि नियमित पूर्वअभ्यास गरिएझैं नेपालमा पनि स्थानीय तहसम्म विपद् पूर्वअभ्यासको संस्कार विकास गर्नुपछ ।

२०७२ सालको भूकम्प, मेलम्चीलगायतका बाढी तथा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका असामान्य वर्षाका घटनाले विपद्पूर्व तयारीलाई नियमित अभ्यासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखाएको उनले बताए । 

उनकाअनुसार पूर्वसूचना प्रणाली, जनचेतना, पूर्वअभ्यास र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनसके विपद्बाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।