मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिक उपचार सेवाबाट वञ्चित

काठमाडौं । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका ८० प्रतिशत नागरिकले उपचार सेवा पाउन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले बताएका छन् ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा। पौडेलले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा आवश्यक परेको समयमा २० प्रतिशत नागरिकले मात्रै उपचार पाउने गरेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार नेपालमा करिब १० प्रतिशत नागरिकमा कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको छ ।

सन् २०२० को सर्वेक्षणअनुसार ५।२ प्रतिशत किशोरकिशोरीमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताए । मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दो चुनौतीका रूपमा रहे पनि आवश्यक उपचार सेवामा नागरिकको पहुँच कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।

डा। पौडेलका अनुसार नेपालमा प्रतिवर्ष करिब ७ हजार २०० जनाको आत्महत्याका कारण मृत्यु हुने गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आत्महत्याको दर घटाउनु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताए । हाल प्रतिलाख जनसंख्यामा २४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त दरलाई आगामी साढे तीनदेखि चार वर्षभित्र पाँचभन्दा तल झार्नुपर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अहिले प्रतिलाख जनामा २४ जनाको आत्महत्या हुने अवस्थालाई घटाएर पाँचभन्दा तलको अङ्कमा पुर्‍याउनुपर्ने कार्यभार छ । हामीसँग साढे तीन वर्षजति समय छ, सबैभन्दा ठूलो पेचिलो विषय यही हो,’ उनले भने ।

आत्महत्यासम्बन्धी सबै घटनाको विवरण अभिलेखमा नआउने समस्या पनि रहेको उनले बताए । प्रहरी तथा स्वास्थ्य संस्थामा रिपोर्ट भएका घटनाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिए पनि कतिपय घटना अभिलेखबाहिर रहने गरेको उनको भनाइ छ । यसले आत्महत्याको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न थप चुनौती सिर्जना गरेको उनले बताए ।

उनले प्राकृतिक विपद्, बाढीपहिरो र भूकम्पजस्ता घटनाले समेत मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने उल्लेख गरे । मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा मात्रै सीमित गर्न नहुने भन्दै उनले सामाजिक पक्षसँग जोडिएका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

मानसिक स्वास्थ्य सरकारको प्राथमिकतामा रहे पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको डा। पौडेलको भनाइ छ । स्वास्थ्य वित्त रणनीतिअनुसार तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार रणनीतिमा सुरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था रहे पनि अन्तिममा ‘क्रमशः’ भन्ने शब्द थपिएपछि कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । उक्त व्यवस्था स्वीकृत भएको तीन–चार वर्ष बितिसक्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब पाँच प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारी लगानी न्यून हुँदा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ९ईडीसीडी० को करिब ५२ करोड रुपैयाँको बजेटबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उक्त बजेटबाट मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी तालिम, एमएच ग्याप कार्यक्रम तथा समुदायमा आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सरकारले पर्याप्त रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेका केही कार्यक्रम साझेदार संस्थाको सहयोगमा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारी लगानी बढाउनुका साथै विभिन्न क्षेत्र र साझेदार संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको डा। पौडेलले बताए ।