काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढिरहेका बेला सरकारले ठूला विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएका र दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत देशभरका १०९ सामुदायिक विद्यालयको संरचना विस्तार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, योजनाको पहिलो चरणमा ८९ वटा विद्यालयका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। उक्त रकमबाट विद्यालयहरूमा १२ कोठे, तीनतले आधुनिक भवन निर्माण गरिनेछ। प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको भवनमा आधुनिक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
विद्यार्थीको चाप बढिरहेका सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त कक्षाकोठा तथा आवश्यक शैक्षिक सुविधाको व्यवस्थापन गर्न यो योजनाले सहयोग पुर्याउने सरकारको अपेक्षा छ। पूर्वाधार विस्तारसँगै विद्यार्थीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रभावकारी सिकाइ वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले केही सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको भए पनि कतिपय विद्यालय विद्यार्थी अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताएका छन्। विद्यालयहरूबीचको यही असमानतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पहिलो चरणमा ठूला विद्यालयको पूर्वाधार सुधारको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।
उनले आगामी दिनमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार समान रूपमा सुदृढ बनाउँदै विद्यालयहरूबीचको असमानता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
सरकारको यो योजनाले विद्यार्थीको चाप भएका विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सामुदायिक शिक्षाको समग्र अवस्था सुधार्न भवन निर्माणसँगै शिक्षकको उपलब्धता, शिक्षण सिकाइको गुणस्तर, विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यार्थी घटिरहेका विद्यालयको समस्या समाधानमा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
पूर्वाधार विकासलाई शैक्षिक उपलब्धिसँग जोड्न सके मात्रै सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास थप बलियो बनाउन सकिनेछ। मन्त्री पोखरेलले सामुदायिक शिक्षाको मुहार फेर्न शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबैलाई सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्