काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले दशैँ अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार अनुमति दिने बताएका छन् ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । दसैँ अगाडी नै आशयपत्र दिने गरि प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
उनले रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पनि अगाडी बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । पिपिए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उनको भनाइ छ ।
पिपिए गर्दा राज्यको दायित्व, निजी क्षेत्रको हित तथा आर्थिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यससम्बन्धी थप निर्णय केही दिनभित्र गर्ने तयारी गरएको उनले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रले जलविद्युत आयोजनामा भोगेका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ । उनले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको जानकारी दिए ।
उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र वितरणलाई पनि पारदर्शी बनाउने बताए । हाल अनुमतिपत्रको किनबेच र चलखेलसम्बन्धी गुनासो आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सुधार गर्ने उनले भने ।
उनले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पनि जानकारी दिए । जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महशुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत नियमावली, २०५० संशोधनको तयारीसमेत अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो र निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका साथै बाढी नियन्त्रण तथा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई लाभ पु¥याउन सक्ने भएकाले प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अवधि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
साथै लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनको हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दशैँलगत्तै प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
उनले सिंचाईतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न कार्ययोजनासहित काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । लामो समयदेखि अल्झिएका केही आयोजना आगामी तीनदेखि चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन भइरहेको र केही दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
बबई सिंचाई आयोजना र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कामलाई तीव्रता दिइएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, सिक्टा सिंचाई आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी एक हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिएको छ । आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको उनको भनाइ छ ।
उनले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राहत वितरण गरिएको पनि जानकारी दिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ५ लाख रूपैयाँ र ६ महिनासम्म सम्बन्धित कर्मचारीको पदको सुरु तलबको आधा रकम उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । हालसम्म ६ परिवारले राहत पाएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्