काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी विवादमा छानबिन गरिरहेको संसदीय उपसमितिले मंसिर १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्षसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष झा संयोजक रहेको उपसमितिले मंसिर २० गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
उपसमितिका संयोजक झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन्। अध्ययन र अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु पूर्वाग्रही हुने उनको भनाइ छ।
बिहीबार बसेको उपसमितिको दोस्रो बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै झाले अहिले उपसमिति कुनै निष्कर्षमा नपुगेको र प्रमाणका आधारमा अध्ययन अघि बढाउने बताए। उपसमितिले अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ भने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सार्वजनिक लेखा समितिको पूर्ण बैठकलाई हुनेछ।
झाका अनुसार कात्तिक महिनाभर आन्तरिक अध्ययन गरी आवश्यक प्रमाण संकलन, बयानका लागि बोलाइने व्यक्तिको पहिचान र प्रश्नावली तयारी गरिनेछ। मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीसँग छलफल गरिनेछ। आवश्यकताअनुसार बहालवाला र अवकाश प्राप्त अधिकारीलाई समेत बोलाइने उनले बताए।
निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि झाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो। उपसमितिलाई अध्ययनका लागि दुई महिनाको समयसीमा तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्