चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौँ पूर्ण बैठकलाई नेपालबाट हेर्दा

काठमाडाैँ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको २० औँ केन्द्रिय समितिको पाँचौँ पूर्ण बैठकले पार्टीको आत्मशासन र आन्तरिक अनुशासनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेपछि त्यसको चर्चा चीनको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र सिमित छैन ।

अक्टोबर २६ देखि २९ सम्म बेइजिङमा बसेको बैठकले ‘पूर्ण तथा कठोर पार्टी आत्मशासन’ सम्बन्धी प्रश्ताव पारित गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पार्टी सदस्यको आचरण, नेतृत्वको छनोट र व्यवस्थापन, पार्टी संगठनको प्रभावकारिता, अनुशासन र निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने विषय प्रस्तावका प्रमुख पक्ष हुन् ।

चीनको राजनीतिक प्रणालीमा कम्युनिस्ट पार्टी राज्यसत्ताको नेतृत्वकारी संस्था भएकाले पार्टीभित्रको यस्तो निर्णयले राज्य सञ्चालन, प्रशासनिक क्षमता, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।

त्यसैले यो बैठकलाई पार्टीको आन्तरिक अनुशासनसम्बन्धी सामान्य निर्णयका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो चीनले आफ्नो दीर्घकालीन शासन क्षमता र राष्ट्रिय विकासको लक्ष्यलाई कसरी संस्थागत गर्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो ।

काठमाडौँमा फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लव नेपाल र नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप फोरमले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनको राजनीतिक अनुभवबाट नेपालले सिक्न सक्ने विषय धेरै भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूका विचारमा केही भिन्नता भए पनि दीर्घकालीन नीति, राजनीतिक दलको आन्तरिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र विकासको कार्यान्वयनजस्ता विषयमा साझा विषय हुन् ।

चीनको निर्णयलाई नेपालबाट हेर्दा यी विषय अझ सान्दर्भिक हुन्छन्, किनकि नेपालको शासन प्रणालीमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र कमजोर संस्थागत कार्यक्षमता लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा रहँदै आएका छन् । 

पार्टी अनुशासनबाट दीर्घकालीन शासनको तयारी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौँ पूर्ण बैठकले पारित गरेको प्रश्तावको औपचारिक विषय ‘पूर्ण तथा कठोर पार्टी आत्मशासन’ हो । प्रश्तावले पार्टीभित्रको राजनीतिक अनुशासन, संगठनात्मक क्षमता, नेतृत्वको गुणस्तर र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पार्टी सदस्यको वैचारिक प्रतिवद्धता र आचरण सुधारदेखि नेतृत्वको छनोट, नियुक्ति, व्यवस्थापन र निगरानीसम्मका विषयलाई यसले समेटेको छ । त्यस्तै, पार्टी र राज्यका निगरानी प्रणालीबीच समन्वय बढाउने, अधिकारको प्रयोगलाई संस्थागत सीमाभित्र राख्ने र भ्रष्टाचार गर्ने आँट, अवसर तथा चाहना नै नहुने अवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि प्रश्तावमा उल्लेख छ । 

यस निर्णयको राजनीतिक अर्थ बुझ्न चीनको शासन प्रणालीको प्रकृति बुझ्नुपर्छ । चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी केवल निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने राजनीतिक संगठन होइन। राज्यका प्रमुख संस्था, प्रशासन, सुरक्षा संरचना र राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकतामा पार्टीको निर्णायक भुमिका छ ।

त्यसैले पार्टीको संगठनात्मक अवस्था, नेतृत्वको क्षमता र आन्तरिक अनुशासनले राज्य सञ्चालनको प्रभावकारितालाई प्रत्यक्ष असर गर्छ। पार्टी कमजोर, भ्रष्ट वा जनताबाट टाढा भयो भने त्यसले राज्यको वैधता र शासन क्षमतामा संकट ल्याउन सक्छ भन्ने चिनियाँ नेतृत्वको बुझाइ यस निर्णयको आधारमा देखिन्छ । 

चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई क्रान्ति सम्पन्न गर्ने संगठनबाट दीर्घकालीन शासन सञ्चालन गर्ने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीलाई यसले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । चीनको राजनीतिक विकासबारे लेख्दै आएका अस्ट्रेलियाली अध्येता वारविक पावेलले पनि चीनको पार्टी रूपान्तरणलाई यही कोणबाट व्याख्या गरेका छन् ।

उनको तर्कमा क्रान्तिकारी पार्टीले सत्ता प्राप्त गरेपछि शासन गर्ने पार्टी बन्नुपर्छ र शासन गर्ने पार्टीका लागि क्रान्तिकारी अनुशासन मात्र पर्याप्त हुँदैन; संगठनात्मक क्षमता, आत्मसमीक्षा, नेतृत्वको गुणस्तर र निरन्तर सुधार आवश्यक हुन्छ ।

उनले भन्दै आएको ‘क्रान्तिकारीहरु  पार्टी शासन गर्ने पार्टीमा रूपान्तरण हुनुप¥यो।’ भन्ने अभिव्यक्ति चर्चित छ ।  यो व्याख्या चीनको राजनीतिक प्रणालीप्रति तुलनात्मक रूपमा अनुकूल दृष्टिकोणबाट आएको भएपनि पाँचौँ पूर्ण बैठकको निर्णय बुझ्न उपयोगी छ ।

बैठकको प्रस्तावलाई चीनको दीर्घकालीन विकास रणनीतिबाट अलग गरेर पनि हेर्न मिल्दैन। चीन सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ भने सन् २०३५ सम्म आधुनिक समाजवादी मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्य उसको दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको हिस्सा हो ।

तर पाँचौँ पूर्ण बैठकले पारित गरेको आत्मशासनसम्बन्धी प्रश्ताव र १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाका विकास प्राथमिकता एउटै विषय भने होइनन् । एउटा पार्टीको शासन क्षमता, अनुशासन र संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित छ भने अर्को राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विकासको मार्गचित्रसँग ।

यी दुईबिचको सम्बन्ध भने स्पष्ट छ त्यो भनेको ‘राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीले आफ्नो संगठन र राज्य सञ्चालनको क्षमता प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेको छ ।’

नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चीनको सफलताको एउटा आधार दीर्घकालीन रणनीति र नीतिगत निरन्तरता भएको बताए । उनले चीन र नेपालको राजनीतिक कार्यशैलीबीच तुलना गर्दै “चीन सधैँ रणनीतिक छ ।

‘एडहोकक्रेसी’ अर्थात तदर्थवाद हाम्रो मुख्य विशेषता हुने गरेको छ । अहिले के गर्ने हो, त्यसको वरिपरि गर्दै जाने । चीनले त्यसो गरेको छैन र ऊ त्यसकारणले चीन सफल हुँदै आएको छ,” भनेका छन्। 

उनका अनुसार चीनले सन् २०३५ सम्मको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रम अघि बढाएको छ। २०१२ देखि सी चिनफिङको नेतृत्वमा अघि सारिएका रणनीतिक निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै परिमार्जन र सुदृढीकरण गर्ने अभ्यासले चीनको विकास प्रक्रियालाई दिशा दिएको उनको विश्लेषण छ ।

यसले पाँचौँ पूर्ण बैठकलाई केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानका रूपमा नभई पार्टीको दीर्घकालीन शासन क्षमता सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न मद्दत गर्छ। पार्टी अनुशासनलाई राज्यको प्रशासनिक क्षमता, राष्ट्रिय विकासको गति र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोड्ने चिनियाँ प्रयासको मूल प्रश्न यही हो ।

चीनको आन्तरिक निर्णयको प्रभाव  छिमेक र विश्वव्यवस्थामा 

चीनको आन्तरिक राजनीतिक निर्णयको प्रभाव उसको सीमाभित्र मात्र सीमित रहँदैन। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, प्रमुख व्यापारिक शक्ति, उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृङ्खलाको केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा प्रभावशाली भुमिकामा रहेको चीनको राजनीतिक स्थायित्व र नीतिगत दिशा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ ।

त्यसैले पार्टीको शासन क्षमता सुदृढ गर्ने निर्णयले चीनको आर्थिक नीति, प्रशासनिक कार्यान्वयन, प्रविधि विकास, सुरक्षा रणनीति र कूटनीतिक व्यवहारमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

तर यस बैठकले नयाँ परराष्ट्र नीति घोषणा गरेको वा छिमेकी मुलुकप्रतिको नीति तत्काल केहि गरेको छ भनेको होइन । यसको प्रभाव पार्टी र राज्यका संस्थाले आगामी दिनमा कसरी निर्णय गर्छन् र ती निर्णय कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुनेछ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो दीर्घकालीन शासन अवस्थालाई राष्ट्रिय पुनर्जागरणको लक्ष्यसँग जोडेको छ । बैठकको आधिकारिक प्रस्तावमा पार्टीको दीर्घकालीन शासन क्षमता, संगठनात्मक शुद्धता र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयलाई रणनीतिक महत्त्व दिइएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कडा बनाउने, नेतृत्वको क्षमता सुधार्ने र पार्टीका विभिन्न तहबिच निर्णय कार्यान्वयनको समन्वय बढाउने लक्ष्यले राज्यका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीनले आफ्नो विकासको अर्को चरणमा प्रविधि, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, हरित अर्थतन्त्र र आन्तरिक उपभोगलाई महत्त्व दिइरहेको अवस्थामा प्रशासनिक प्रभावकारिता र नीतिगत अनुशासनको प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेता प्रदीप ज्ञवालीले चीनको विकास प्राथमिकतामा नवप्रवर्तन, दिगो विकास र गुणस्तरीय विकासको महत्व बढ्दै गएको बताएका थिए । उनले विश्वव्यापी व्यापार तनाव, आपूर्ति श्रृङ्खलामा देखिएका समस्या र संरक्षणवादी सोचले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीलाई प्रभावित गरिरहेको सन्दर्भमा चीनले आन्तरिक उपभोग र हरित विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।

चीन विश्वको ठूलो प्रदुषकमध्ये एक भएपनि हरित र दिगो विकासप्रति संवेदनशीलता बढाएको उनको टिप्पणी थियो । पार्टीको संस्थागत क्षमता र विकास नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध बुझ्न यी विषय सान्दर्भिक छन् । 

चीनको आन्तरिक स्थायित्व र शासन क्षमताको प्रश्न विश्वव्यवस्थासँग पनि जोडिन्छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, प्रविधि र बहुपक्षीय संस्थामा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ ।

त्यसैले चीनको नीति निरन्तरता वा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्छ । ज्ञवालीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रमा बनेको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली कमजोर हुँदै गएको र विश्वमा तनाव, द्वन्द्व तथा युद्धको जोखिम बढेको टिप्पणी गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा चीनजस्तो प्रभावशाली मुलुकको आन्तरिक राजनीतिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहारलाई अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।

नेपालका लागि चीनको आन्तरिक निर्णयको महत्त्व अझ प्रत्यक्ष छ। चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी मात्र होइन, व्यापार, पारवहन, लगानी, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालको सम्भावित साझेदार पनि हो ।

चीनको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यान्वयन क्षमताले नेपाल–चीन सम्बन्धका अवसर र चुनौती दुवैलाई प्रभावित गर्न सक्छ । तर सम्बन्धको भविष्य चीनले के निर्णय गर्छ भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन ।

नेपालले आफ्ना प्राथमिकता कति स्पष्ट बनाउँछ, परियोजनाको तयारी कति बलियो गर्छ र राष्ट्रिय हितका आधारमा वार्ता तथा कार्यान्वयन गर्न कति सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै निर्णायक हुन्छ ।

नेपालले के सिक्ने ?

चीनको अनुभवबाट नेपालले के सिक्ने भन्ने प्रश्नमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रदीप ज्ञवाली दुवैले राजनीतिक दलको आन्तरिक सुशासन, दीर्घकालीन नीति र राष्ट्रिय हितमा साझा दृष्टिकोण निर्माणलाई महत्व दिएका छन् ।

दुवै नेताले नेपालको बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र चीनको एकदलीय प्रणालीबीच भिन्नता रहेको स्वीकार गरेका छन् ।

त्यसैले चीनको राजनीतिक संरचनाको नक्कल गर्नु नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन । सिक्नुपर्ने विषय शासन प्रणालीको प्रतिलिपि होइन, संस्थागत क्षमता, नीतिगत निरन्तरता र जवाफदेहिताका अभ्यास हुन् ।

श्रेष्ठले चीनबाट सिक्नुपर्ने पहिलो पाठका रूपमा राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण तथा राष्ट्रिय सहमति निर्माणलाई प्रस्तुत गरे ।

उनले भने, “हामीले चीन गभर्निङ पार्टी भएको, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी गभर्निङ पार्टी भएको कारणले हाम्रो राजनीतिक प्रणाली त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीमा केही भिन्नता भएको कारणले ठ्याक्कै उही ढङ्गले सोच्न मिल्दैन । तर हामीले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितको पक्षमा आधारभूत राष्ट्रिय सहमति र एकता कायम गर्नुपर्छ।”

उनले परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

नेपालको राजनीतिक अभ्यासमा सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय प्राथमिकता बदलिने, अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रमलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता नदिने र दीर्घकालीन परियोजना राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्ने प्रवृत्ति छ ।

श्रेष्ठले यही समस्यालाई तदर्थवादका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनको भनाइमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको व्यक्तिगत रुचिका आधारमा राज्य सञ्चालन हुनु हुँदैन । “फारसाइटेड, लङ टर्म पोलिसी प्रोग्राम बनाउनुप¥यो हामीले। हाम्रो पोलिसी डिभिजन त्यस्तो हुनुप¥यो” ।

यसको अर्थ सरकारको कार्यकालभन्दा लामो समयसम्म टिक्ने राष्ट्रिय नीति, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संयन्त्र र परिणाम मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ । 

ज्ञवालीले पनि नेपाल–चीन सम्बन्धमा भएका महत्त्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको एउटा कारण राजनीतिक परिवर्तनसँगै नीतिगत निरन्तरता कमजोर हुनु भएको बताएका थिए ।

उनले सन् २०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड सहकार्यसम्बन्धी समझदारी र सन् २०१८ मा आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा अघि बढाइएको ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाललाई नेपाल–चीन सम्बन्धको व्यापक अवधारणाका रूपमा स्मरण गरे ।

रेल, सडक, बन्दरगाह, ऊर्जा प्रसारण, अप्टिकल फाइबर र हवाई सम्पर्कजस्ता विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनमा नेपाल पछाडि परेको उनको विश्लेषण थियो । यसमा बाह्य दबाबको भूमिका हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको आफ्नै तयारी कमजोर रहेको पक्ष पनि औँल्याए । 

“अरू पक्षलाई मात्रै दोष दिएर पनि पुग्दैन । हाम्रो आफ्नो ग्राउन्डवर्क साह्रै कमजोर हुने गरेको छ। एउटा बाटो बनाउने भनेपछि त्यसको लागत कति होला, कति समय लाग्ला, त्यसले फाइदा कसलाई गर्ला भन्ने तयारी पनि हामीले गर्नुपर्छ,” ज्ञवालीले भनेका थिए ।

उनले काठमाडौँ–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र त्यसको सम्भावित निर्माणभन्दा पनि त्यसबाट हुने आर्थिक लाभको तयारी महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

“तर हामी के उत्पादन गरेर त्यतातर्फ पठाउँछौँ? हाम्रो उत्पादक क्षमता बढाउने, व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,” उनको प्रश्न थियो । 

यसले नेपालका पूर्वाधार परियोजनाबारेको बहसलाई नयाँ कोण दिन्छ । सडक, रेल, प्रसारण लाइन वा बन्दरगाहसँग जोडिनु आफैँमा आर्थिक समृद्धि होइन । त्यसले उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र व्यापार सन्तुलनमा कस्तो योगदान गर्छ भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ ।

सम्पर्क सञ्जाल निर्माणसँगै औद्योगिक क्षमता, कृषि उत्पादन, सीप विकास र बजार पहुँच विस्तार गर्न नसकिए कनेक्टिभिटीको लाभ सीमित हुन सक्छ । त्यसैले चीनको विकास अनुभवबाट नेपालले पूर्वाधार निर्माणको गति मात्र होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने योजना पनि सिक्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा पनि दुवै नेताका भनाइ नेपालको राजनीतिक दलका लागि सान्दर्भिक छन् । श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान प्रतिशोध वा राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताउँदै सबै तह र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । उहाँकाअनुसार पार्टी आफैँभित्र सुशासन कायम नगरी राज्यमा सुशासन स्थापना गर्ने दाबी विश्वसनीय हुन सक्दैन ।

उनले भने, “आफ्नो पार्टीहरूभित्र गुड गभर्नेन्स कायम नगर्ने, आफ्नो सरकार चलाउँदा आफूभित्र गुड गभर्नेन्स लागू नहुने, बाहिर भ्रष्टाचार सोत्तरै बनाइदिन्छु, सिद्ध्याइदिन्छु भनेर हुन्छ? कसैले पत्याउँछ ?”

उनले राजनीतिक दलले लोकतन्त्रलाई केवल सत्ता प्राप्तिका लागि गरिएको सङ्घर्षका रूपमा होइन, जीवन दृष्टिकोण, आचरण र संस्कृतिका रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्ने पनि बताए ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरणलाई संगठनभित्र निरन्तर विकास गर्न नसक्दा दलहरूमा विकृति बढेको उनको विश्लेषण थियो ।

यसले राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व छनोट, प्रशिक्षण, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउँछ । दलहरूले सरकारलाई मात्र सुशासनको पाठ पढाएर पुग्दैन; आफ्नै संगठनमा त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ ।

आलोचनाबाट मुक्त छैन चीन  

चीनको पाँचौँ पूर्ण बैठकले पार्टी अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत निगरानीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर यस्तो प्रयासको मूल्याङ्कन गर्दा त्यसको सकारात्मक उद्देश्य मात्र हेरेर पुग्दैन।

शक्ति कसरी प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्छ र निर्णयप्रति अन्तिम जवाफदेही को हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीभित्रको आत्मशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिता एउटै कुरा होइनन् ।

पार्टीले आफ्ना सदस्यलाई अनुशासित बनाउन सक्छ, भ्रष्टाचारका घटनामा कारबाही गर्न सक्छ र संगठनभित्र निगरानी प्रणाली विकास गर्न सक्छ।

तर ती संयन्त्र कति स्वतन्त्र छन्, तिनको निर्णयमाथि वाह्य परीक्षण सम्भव छ कि छैन र नागरिकले सत्तासँग प्रश्न गर्न पाउने अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयले शासनको लोकतान्त्रिक गुणस्तर निर्धारण गर्छ ।

सी चिनफिङको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानले पार्टी र राज्यका उच्च तहसम्मका अधिकारीमाथि कारबाही गरेको छ । चिनियाँ आधिकारिक विवरणले यसलाई पार्टी शुद्धीकरण र शासन क्षमता सुदृढीकरणको उपलब्धिका रूपमा प्रश्तुत गर्छ ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले यस अभियानसँगै शक्ति केन्द्रीकरण, नेतृत्वप्रति निष्ठाको दबाब र प्रशासनिक जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने प्रश्न पनि उठाएका छन् ।

एसोसिएटेड प्रेसले पाँचौँ पूर्ण बैठकबारे गरेको विश्लेषणमा कडा अनुशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मद्दत गर्न सक्ने भए पनि अधिकारीहरूमा पहल गर्न डराउने, सतही रूपमा मात्र आदेश पालना गर्ने र योग्यताभन्दा नेतृत्वप्रतिको निष्ठालाई प्राथमिकता दिने जोखिम रहेको औँल्याएको छ।

रोयटर्सले बैठकका क्रममा उच्च तहका अधिकारीमाथि भएको कारबाही र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उल्लेख्य अनुपस्थितिलाई पार्टीभित्रको अनुशासन अभियान र नेतृत्व संरचनासँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ ।

यसबाट एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्नसक्छ ‘अनुशासनले संस्थालाई बलियो बनाउँछ कि संस्थाभित्र भयको वातावरण निर्माण गर्छ ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कारबाही आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसले निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणलाई प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन ।

अधिकारीहरू गल्ती हुन सक्ने डरले निर्णय लिनै नचाहने अवस्था आयो भने त्यसले प्रशासनिक कार्यक्षमता र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाउन सक्छ । त्यस्तै, नेतृत्वप्रतिको निष्ठा र सार्वजनिक हितप्रतिको उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम हुन नसके संस्थागत अनुशासन व्यक्तिगत शक्ति केन्द्रीकरणको साधन बन्न सक्छ । 

चीनको प्रस्तावले अधिकारको प्रयोगमाथि निगरानी बढाउने र पार्टी तथा राज्यका निगरानी प्रणालीबीच समन्वय गर्नेकुरा गरेको छ । तर पार्टीको आन्तरिक निगरानीले स्वतन्त्र सार्वजनिक निगरानीको स्थान लिनसक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खुला रहन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा चीनको अनुभवलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नेपालले चीनको एकदलीय शासन संरचना अपनाउन सक्दैन र अपनाउनु पनि हुँदैन। तर राजनीतिक दलको आन्तरिक सुशासन, नेतृत्वको नैतिकता, भ्रष्टाचारविरुद्ध निष्पक्ष कारबाही, दीर्घकालीन नीति र राष्ट्रिय हितमा साझा दृष्टिकोण निर्माणजस्ता विषयमा चीनको अनुभवबाट सिक्न सक्छ ।

त्यसलाई नेपालको संविधान, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र संस्थाको निगरानीसँग जोडेर मात्र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । 

तर शक्तिशाली राज्य निर्माणको नाममा जवाफदेहितालाई कमजोर पार्ने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ । नेपालले चीनबाट अनुशासन, नीति निरन्तरता र संस्थागत क्षमताको पाठ सिक्नुपर्छ; तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता, विधिको शासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

अन्ततः कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीको सफलता उसको संगठन कति शक्तिशाली छ भन्नेमा मात्र होइन, त्यो शक्तिले जनताको जीवनमा कस्तो परिणाम दिन्छ र जनताप्रति कति जवाफदेही रहन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल