‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण फेसलेस सेवामा समस्या’

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकको हातमा भएपछि फेसलेस सेवा दिन सकिने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले गरेको ‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बायोमेट्रिक नभएको कारण फेसलेस सेवा दिन नसेकेको बताएका हुन् ।

उनले सवारी साधनको कर लगायतको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेपनि बायोमेट्रिक नभएका कारण फेसलेस हुन नसकेको बताए ।

उनले भने,“अहिले सबै नागरिकको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन । सबैको बायोमेट्रिक लिएपछि फेसलेस सेवा दिनको लागि सहज हुन्छ । त्यसको लागि केही समय पर्खनुपर्छ ।”

प्रदेशहरुले पनि अहिले केन्द्रकै सफ्टवेयर प्रयोग गरेका कारण सवारी अनुमति पत्र, सवारी दर्ता लगायतमा समस्या रहेको बताएका छन् । उनले सवारी साधनमा जीपीएस जडान गरेर केहि अवधि हेरेको र जीपीएस राखेपछि सवारी चालक नपाएको गुनासो आएपछि अहिले रोकिएको उल्लेख गरे ।

यातायात व्यवस्था विभाग नियामक बसेर सवारी साधन र बैंक अथवा सेवा प्रदायक र यात्रुबिच सहकार्य गरेर यातायातको भाडा डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले इन्टरनेटको मूल्य कसरी घटाउन सकिन्छ भनि पहल गरिरहेको बताएका छन् । उनले इन्टरनेट भारत चीनबाट मात्र आउने र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको बताए ।

उनले भने,“भारतले अन्य मुलुकबाट १ डलरमा ल्याउँछ । उसले हामीले ५/६ डलरमा दिन्छ जसको कारण हामीलाई इन्टरनेटको मूल्य महङ्गो पर्न गएको हो । इन्टरनेट सेवा सस्तो बनाउनको लागि तेस्रो मुलुबाट कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर पहल गरिरहेको छौं ।”

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै सुरक्षाको चुनौती बढ्दै गएको बताएका छन् । उनले प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्दै गएका कारण सर्तक हुनुपर्ने बताए ।

उनले आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सुचना प्रविधि क्षेत्रको ८४ अर्ब (३.७१ प्रतिशत) योगदान रहेको बताए । उनले नेपालको सुचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी, पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको कमी भएका कारण चुनौती रहेको बताएका छन् ।

इन्फोडेभलपर्सका सिओओ राजिव सुब्बाले सरकारले आउटसोर्सिङबाट निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिने भने पनि सरकारले त्यस अनुसार काम नगरेको बताए । उनले सरकारले प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि सहजीकरण नगरेको बताए ।

उनले कुनै पनि सरकारी निकायको प्राथमिकतामा प्रविधि क्षेत्र नपरेको भन्दै गुनासो गरे । उनले भने,“ पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । सरकारी अधिकारीहरु प्रविधि फ्रेण्डली छैनन् । सरकारको प्रथमिकतामा प्रविधि नै छैन । सुचना प्रविधि क्षेत्रको बजेट सुरुमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो तर त्यो पनि छैन । सरकारले सुचना प्रविधिमा यो वर्ष यो यो क्षेत्रमा यति बजेट भनेर सुरुमै भन्नुपर्छ ।”