तोकिएको प्रसारण शुल्कलाई इप्पानले गर्‍यो स्वागत, दर महङ्गाे भएकाे भन्दै पुनर्विचारको माग

काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज)

दुर्गमदेखि विपन्न समुदायसम्म सहुलियतपूर्ण ऊर्जा कर्जा दिइने, दिगो ऊर्जा कोष स्थापना गर्ने प्रश्ताव

काठमाडाैँ । दुर्गम गाउँ, विपद् प्रभावित क्षेत्र र विपन्न समुदायसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न

विद्युत नियमन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ऊर्जामन्त्री समक्ष पेश,खुल्ला पहुँचदेखि महसुल विवाद समाधानसम्मका उपलब्धि

काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका नियामकीय, संस्थागत तथा नीतिगत

डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको अपिल

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल माध्यमबाट विद्युत महसुल तिर्न

जथाभावी पीपीए नगर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले विद्युत् उत्पादनको बजार र खपत सुनिश्चित नगरी जथाभावी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)

ऊर्जा क्षेत्रकाे नीतिगत सहजीकरण तथा परियोजना कार्यान्वयनका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति नीतिगत सहजीकरण तथा परियोजना कार्यान्वयनमा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि

विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत् संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यक छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेकाे ६ महिना पुरा भएकाे छ । याे

अनावश्यक विद्युत् खपत रोक्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्ट्यान्डबाइमा राखिएका विद्युतीय उपकरण तथा प्लगमै जोडेर

निर्माणाधीन ट्रान्समिसन लाइनको अवरोध फुकाउँदै ऊर्जा मन्त्रालय, १२ प्रसारण लाइनको काम यसै वर्ष सकिने

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले देशभर निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यमा देखिएका अवरोधहरु

विद्युत प्रशारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘ह्विलिङ चार्ज’ महत्वपूर्ण छः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडाैँ । विद्युत नियमन आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रशारण शुल्क (ह्विलिङ