निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउन इप्पानको माग

काठमाडाैँ । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको

संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने आदेश : इप्पानले भेट्यो माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग

निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका सीमाना हेरफेर गरी जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन इप्पानको माग

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना विकास

पूर्वाधार समितिमा ऊर्जामन्त्री खड्कालाई सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदहरुको प्रश्नै–प्रश्न

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बठैकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले ऊर्जामन्त्री

संरक्षित क्षेत्रका आयोजनामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भए मुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्षपछि धकेलिन्छः अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च

जलविद्युत कार्बन व्यापारका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छः अध्यक्ष कार्की

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालले जलविद्युत कार्बन

इप्पान र प्रोक्लाइम इण्डियाबिच कार्बन उत्सर्जन कम गरेबापत हाइड्रोपावरले पाउने रकम भित्र्याउन सम्झौता

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) र प्रोक्लाइम इण्डियाबिच कार्बन व्यापार सम्झौता भएको छ

१० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले पूरा गर्छः ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले आगामी १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १

सर्वोच्चको फैसलाले करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुन्छ, ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्छः इप्पान

काठमाडाैँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्चको फैसलाले करिव २० हजार मेगावाट

विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० उद्योग समितिबाट पारित

काठमाडाैँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था