आईसीपीले जगाएको आशा

जमुनाहा नाकामा भन्सार पास गराउने ट्रक तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोकिन्छन् । आयात–निर्यातको काम ढिलासुस्ती र झन्झटिलो हुन्छ । आईसीपी बनेपछि भन्सारसँग सम्बन्धित सबै सेवा एकै ठाउँमा हुँदा काम छिटो र छरितो हुने भन्दै व्यवसायी उत्साही छन् । राजस्व एक तिहाइ वृद्धि हुने भएपछि भन्सार कार्यालय पनि आशावादी छ।

शंकर खनाल 

सन् २००५ मा भारत सरकारले नेपालको विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज र भैरहवा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । विराटनगर र वीरगजञमा भने आईसीपी निर्माण गरी भारतले यसअघि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

नेपालमा अहिले २ वटा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । भैरहवामा ५२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर राखिएको छ । निर्माणको काम अझै सुरु भएको छैन । १ माघ ०७५ मा भारत सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री (हाल रक्षामन्त्री) राजनाथ सिंहले शिलान्यास गरेपछि नेपालगञ्ज आईसीपीको काम भने धमाधम भइरहेको छ । कोरोना कहरका कारण निर्माणको काम लक्ष्यअनुसार छैन, सुस्त छ । 

मुलुकको व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले भन्सार बिन्दुलाई आधुनिकीकरण गर्दै र सुख्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार मजबुत बनाउँदै लैजाने योजनाअन्तर्गत भारतीय सहयोगमा आईसीपीको अवधारणा ल्याएको हो । भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक पर्ने भन्सार कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, बैंक, पशु क्वारेन्टाइन, प्लान्ट क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्र्यालय, मनी चेञ्जर काउन्टर, गोदामघर एकै ठाउँमा आईसीपीमा हुनेछन् । 

एकै पटकमा सिङ्गो गाडी स्क्यान गर्न सक्ने स्क्यानर मेसिन स्थापना हुनेछ । सीमा निगरानी सीसी क्यामेराले गर्नेछ । नेपाल सरकारले आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले आईसीपी निर्माण गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ । आईसीपीको सीमा वारि र पारि (नेपाल र भारत) दुवैतर्फ एउटै स्वरूपको संरचना हुन्छ ।

नेपाल सरकारको काम आईसीपीका लागि नेपाली भूमि उपलब्ध गराउने हो । भारततर्फको भूमि भारतीय पक्षले नै व्यवस्था गर्छ । नेपालको सहरी विकास मन्त्रालयले आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण मात्र गर्नेछ । नेपालगञ्ज आईसीपीका लागि ८२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । 

स्थानीयको ५ सय प्लटमा रहेको जग्गालाई ९ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको थियो । मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी होमनाथ भुसालका अनुसार भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०२० नोभेम्बर २५ देखि  निर्माण सुरु भइ २५ नोभेम्बर २०२२ मा नेपालगञ्ज आईसीपीको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य  छ । 

“आयोजना दु्रतगतिमा सञ्चालन हुन नसके पनि नेपालगञ्जको चौलिक्का चोकदेखि आईसीपी निर्माणस्थलसम्म जोड्ने फराकिलो सडकका साथै विभिन्न संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन्”, भुसालले भने । कुल २.२ किलोमिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको सडकको ट्रयाक खोलेर हाल १२ मिटर चौडाइको बाटो निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ भने अन्य संरचनाको निर्माण जारी छ ।

 “भारतीय ठेकेदार कम्पनीका अनुसार कोरोनाका कारण भारत सरकारले चार महिना म्याद थप गर्ने भनेको छ । आगामी १५ महिनाभित्र सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, भुसालले भने, “ठेकेदार कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने स्थानीयस्तरको निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा)मा हामीले सहजीकरण गरिदिन्छौँ । निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सबै कुरा भारतीय पक्षबाट मात्रै हेर्ने गरिन्छ ।” 

नेपालगञ्जमा निर्माणाधीन आईसीपी निर्माणको काम सुस्त गतिमा छ । यसलाई छिटो बनाउन नेपाली पक्षले केही पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन । कोरोनाका कारण नाका ठप्प हुँदा निर्माण सामग्री आयातमा समस्या हुनुका साथै बर्षातको समयमा माटो पटानीलगायतले निर्माण कार्य असहज हुँदा गति लिन नसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । 

सूचना अधिकारी भुसाल यसअघि निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएका वीरगञ्ज र विराटनगरभन्दा पनि नेपालगञ्ज आईसीपी अत्याधुनिक हुने दाबी गर्छन् । “अरू आईसीपीमा स्क्यानर राखिएको छैन । एकैपटकमा एउटा गाडी स्क्यान गर्न सकिने प्रविधिसहित नेपालगञ्जको आईसीपी सञ्चालन हुनेछ’, उनले प्रष्ट पारे । 

जाँच चौकी निर्माण नहुँदा मालवाहक सवारीसाधन जाँचपासमा समस्या हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधिलगायत भन्सारसँग सम्बन्धित काममा कठिनाइ हुने गरको थियो । अहिले नेपालगञ्ज नाका अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । भन्सार पास गराउने ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर मुख्य सडकमै रोक्नु परेको छ । 

मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिकरूपमा सयौँको संख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवतजावत गर्छन् । सबै सेवा एकीकृत रूपबाट सुरु हुने भएपछि भन्सार सुधारको अभियानलाई तीव्रता दिन मद्दत पुग्ने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारी बताउँछन् । “यसले अत्याधुनिक भन्सारको सपना साकार हुने छ,” उनले भने । जाँचको काम सबै एकै थलोबाट हुने र धेरै कुरामा फाइदा पुग्ने बताइएको छ ।

दुवैतर्फ आईसीपीको निर्माणपछि बन्दरगाहको अभावमा महँगो ढुवानी बेहोरिरहेका नेपाली उद्योगी, व्यवसायीहरूका लागि निकै सहज हुनेछ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयात–निर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयात–निर्यात गर्न सक्नेछन् । सवारीको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि सामान आयात र निर्यात गर्दा सीमा नाकामा उद्योगी तथा व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्या समाधान हुने विश्वास लिइएको छ । 

नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी आईसीपी निर्माण भएपछि आयात निर्यातको काममा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “आयात गर्दा होस् वा निर्यात गर्दा ट्रक र कन्टेनरहरू जाममा बस्नु पर्दैन । भन्सारलाई आवश्यक पर्ने सबै कार्यालयहरू नेपाल र भारतको दुवै क्षेत्रमा एकै ठाउँमा भएकाले छिटो छरितो हुन्छ ।” उनी आईसीपी निर्माणको काम छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

भन्सारमा हुने गरेको चोरी–पैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा छ । 

आईसीपीको निर्माणपछि तस्करी रोकिने र राजस्व बढ्ने आशा व्यक्त गर्छन्, नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय प्रमुख जयबहादुर भण्डारी । “भन्सारमा जाँच प्रक्रिया म्यानुअल्ली हुन्थ्यो । के ल्याएको छ भन्ने पत्ता लगाउन समय लाग्थ्यो । आईसीपीमा स्क्यानर जडान हुनेछ । ट्रकका ट्रक एक साथ स्क्यानिङ हुनेछ”, प्रमुख भण्डारीले भने, “सेवा सुविधा छिटो छरितो हुँदा नजिकैका जिल्लाका भन्सारको काम पनि नेपालगञ्जबाट हुने देखिन्छ ।”

“आईसीपी बनेपछि सबै काम पद्धति र प्रविधिमा आधारित काम हुनेछ । भन्सारमा विचलन हुने भएन । काम पनि द्रुतगतिमा नै हुने भयो”, उनले प्रष्ट पारे, “कम्तीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि हुने हाम्रो आकलन छ ।” 

(टक्सार म्यागजिन, पुस २०७८ मा प्रकाशित)