चिनीको मूल्य नियमन गर्न संसदीय समितिलाई उपभोक्ता मञ्चको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दैै आएको पुरानो संस्था राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चाडवाडको समयमा अत्यधिक माग हुने चिनीको मूल्य वृद्धिहुनेतर्फ सजक रहदै मूल्य नियन्त्रणको पहल गर्न संसदको श्रम उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले समितिका सभापति बिमलप्रसार श्रीवास्तवको नाममा पत्र लेख्दै आवश्यक पदल गर्न अनुरोध गरिएको हो । माग अनुसार आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयको यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएकाले मूल्य वृद्धि हुसक्नेतर्फ मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

“मन्त्रालयबाट मिति २०७९।२।२३ को मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई ३० हजार मेट्रिक टन र खाद्य व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मे.टन चिनी बिदेशबाट १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिबृद्धि कर पुरै मिनाहा हुने गरी आयात गर्न इजाजत दिने निर्णय सहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिश पठाएकोमा अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म पनि वेवास्ता गरी आयात गर्न स्वीकृति नदिएको कारणबाट नेपाली बजारमा चिनीको व्यापक अभाव रहने र मूल्य अझै बढने संकेत देखिएको छ,” पत्रमा भनिएको छ ।

चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज नहुँदा अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रति किलो ११० रुपैयाँ पुगेको महर्जनले बताए । “मूल्य वृद्धि वा आपूर्ति व्यवस्था तत्कालै समाधान गर्ने विषय हैन, विगतका अभ्यासहरुका आधारमा सम्भावित अभाव हुनु अगावै नियन्त्रण योजना बन्नुपर्छ,” उनले भने, “मन्त्रालय आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गत वर्षहरुझैं मूल्यवृद्धि अनियन्त्रिण हुने देखिन्छ, यही विषयलाई संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका हौं।”

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्राेलियम पदार्थको मूल्य बिगत ३ महिना देखि लगातार घटदै आएको र इण्डियन आयल कर्पोरेशनले समेत बिगत २ महिना देखि नेपाल आयल निगमलाई घटकै मूल्यमा पेट्राेलियम पदार्थको आपूर्ति गर्दै आएको भएतापनि नेपाल आयल निगमले बिभिन्न बहानामा मूल्य नघटाएकोमा पनि संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

व्यापक रुपमा मूल्य घटदा पनि इन्धनको मूल्य नघटाउनु आम उपभोक्ता प्रति बेइमानी गरेको र सरकारी संस्थाले ढांट र कपटपूर्ण व्यवहार गरी ठग्ने काम गरेकोछ,” पत्रमा उल्लेख छ ।