नेपालमा किन आउँदैनन् विदेशी बैंकका शाखा? 

विदेशी बैंकहरूले नेपालमा शाखा खोलेर लागत बढाउनुभन्दा भारतमा शाखा खोलेर नेपाललाई ‘उप–प्रान्त’को व्यवहार गर्ने संस्कार मौलाउँदै गएको छ । 

नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य भएसँगै ‘नेपालमा विदेशी बैंक आउँछन्, तिनले यहाँको अर्थतन्त्र कायापलट हुने गरी नै वित्त व्यवस्था गर्छन्’ भनेर जुन हल्ला पिटाइएको थियो, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि विदेशी बैंक नेपाल आउन अनिच्छुक देखिएपछि नेपालका नीति–निर्माणकर्ता, प्रशासक र विज्ञहरू आवश्यकताभन्दा बढी नै हौसिएको पुष्टि भएको छ ।

सन् २००४ अप्रिल २३ मा नेपाल १४७ औं सदस्यको रूपमा विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश ग¥यो । विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरेसँगै विश्व व्यापार संगठनको धारा ३४ बमोजिम नेपालमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा शाखा खोल्न चाहेमा खोल्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैको आधारमा नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०१० मा पहिलो पटक नेपालमा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा खोल्न पाउने प्रावधान ल्यायो । 

तर, त्योभन्दा अगाडि नै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भित्र्याउनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पहल गरिसकेका थिए । वि.सं. २०४२ सालमा लोहनीले ल्याएको ‘थ्री इन वान’को नीतिलाई टेकेर त्यतिबेला नेपालमा २ विदेशी बैंकले शाखा खोलेका थिए । त्यो नीतिले नेपालमा विदेशी मुद्रा पनि आउने, विदेशमा प्रयोग भएका प्रविधि पनि नेपाल आउने र त्यससँग दक्ष जनशक्ति पनि नेपाल आउने अपेक्षा थियो । 

डा. लोहनीले ‘थ्री इन वान’ अर्थात् विदेशीको ३३, नेपालकै प्रोमोटरको ३३ र बाँकी ३३ प्रतिशत बजारमा जाने गरी संरचनामा विदेशी लगानी नेपालको बैंकमा भित्र्याउने निर्णय लिएका थिए । उनले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई मात्र नदिएर बाह्य लगानीलाई पनि आउन दिने तर पूर्ण लगानीमा बजार प्रवेश नगराउने संरचना बनाएका थिए । 

उनका अनुसार त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले फ्रान्सका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण आएका बेला फ्रेन्च बैंकको शाखा नेपालमा खोल्ने सहमति जनाइसकेका थिए । यस प्रस्तावमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. लोहनीले प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । पूर्ण विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खोल्दा यहाँका मान्छेले विज्ञता हासिल नगर्ने भन्दै असहमति जनाएको उनी बताउँछन् । 

लोहनी फ्रान्स गएर नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलो बाह्य लगानी ल्याए । त्यसबेला नेपालमा पूर्ण रूपमा विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा खोल्दा राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन विदेशी मुलुकको जस्तो नभएका कारण त्यसबेला नेपालमा पूर्ण लगानीको विदेशी बैंक खुल्न सकेको थिएन । अर्को, फ्रान्सलाई दिइसकेपछि भारत, चीनलाई पनि दिनुपर्ने भएकाले नेपालले क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन नसकेमा अर्को किसिमको ‘अर्थ–कूटनीतिक’ समस्या झेल्नु पर्ने हुनसक्थ्यो । 

यसबाहेक मुख्य पक्ष, नेपालमा धेरै राष्ट्रलाई शाखा खोल्न दिँदा पनि राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन र देशको व्यवस्थापन नै कमजोर थियो त्यसले गर्दा विकसित देशबाट आएका बैंकलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने समस्या थियो । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा ‘थ्री इन वान’को संरचना अपनाएर बाह्य लगानी पनि आउने र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि पनि हुने गरी सीमित बैंकिङ उदारीकरण थालिएको हो ।  वि.सं. २०४२ सालमा निजी र विदेशी लगानीसहितका दुई बैंक आए– नेपाल अरब बैंक (हाल नबिल बैंक) र नेपाल इन्डोस्वेज बैंक (हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक) । नेपाल अरब बैंकमा अरबी शेखहरूको लगानी थियो भने इन्डोस्वेज बैंकमा फ्रान्सको ।

“मैले राजा वीरेन्द्रलाई भनें– हामीले यो नगरी हुँदैन । नभए हामी सँधै पछौटेपनमा रहन्छौं । कर्पोेरेट कल्चर भन्ने पनि आउँदैन, कर्पोरेट हाउसेज भन्ने कुरा पनि आउँदैन । नेपालको बचतको र लगानीको तह पनि बढ्दैन,” लोहनीले त्यस बेलाको कुरा सम्झँदै भने । त्यसपछि नेपाली बजारमा निजी क्षेत्रका बैंक भित्रिएका थिए । त्यसै अवसरमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बाह्य लगानी पनि भित्रिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले हालै ‘पोलिसी प्रोभिजन फर ओपनिङ ब्रान्च अफिस बाइ फरन बैंक अर फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन इन नेपाल, २०१०’ लाई खारेज गरेर ‘फरन बैंक ब्रान्च लाइसेनिङ पोलिसी २०२२’ जारी गरेको छ । 

हालसम्म कतारको दोहा बैंक, यूूएईको मसरेक बैंक र भारतको आईसीआईसीआई बैंकले मात्र सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्। तर विदेशी बैंकको पूर्ण शाखा भने नेपालमा खुलेका छैनन्। सम्पर्क कार्यालयबाट बैंकिङ कारोबार गर्न भने पाईंदैन। 

विदेशी बैंकले किन इच्छा देखाएनन्?

नेपालले नीतिगत रूपमा विदेशी बैंकले नेपालमा आफ्नो शाखा खोल्न मिल्ने बनाए पनि लामो समयसम्म खुल्न नसक्नु विडम्बना भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् २०१० मा बनेको नीतिले नेपालमा बैंकको शाखा खोल्नका लागि तत्परता नदेखाएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति परिवर्तन गरेको छ । सन् २०१० को नीतिले नेपालमा तीनवटा बैंकको सम्पर्क कार्यालयमात्र खुलेका छन् । राष्ट्र बैंकको २०१० को नीतिमा दुुई करोड अमेरिकी डलर चुक्ता पुँजी तोकिएको भए पनि सन् २०१४ मा संशोधन गरी नेपाली बैंकहरूको पुँजीअनुसार नै चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

हालसम्म कतारको दोहा बैंक, यूूएईको मसरेक बैंक र भारतको आईसीआईसीआई बैंकले मात्र सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन् । तर विदेशी बैंकको पूर्ण शाखा भने नेपालमा खुलेका छैनन् । सम्पर्क कार्यालयबाट बैंकिङ कारोबार गर्न भने पाइँदैन । राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशिकामा विदेशी बैंकहरूले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय खोल्दा वार्षिक रूपमा पाँच हजार अमेरिकी डलर शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान थपेको छ । 

नेपालमा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकको शाखा ल्याउनका लागि उदार नीति बनाएको हुनसक्ने एक बैंकरले बताए । पहिला नेपाली बैंक सरह चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेमा अहिले १० गुणाले घटाएको छ । अहिले विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्नका लागि दुुई करोड अमेरिकी डलर भए पुग्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएका कारणले पनि नेपालमा पूर्ण रूपमा शाखा खोल्न विदेशी बैंकले इच्छाशक्ति नदेखाएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालको अर्थतन्त्र सानो भएको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले नेपालमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्न इच्छा शक्ति नदेखाएको उनीहरूको तर्क छ ।

यसबाहेकको अर्को पक्ष– ‘भारत नियन्त्रित शाखा कारोबार’ गहन सन्दर्भ हो । नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा, नीतिगत कमजोरी र यहाँको नियामकीय निकायको कमजोर पक्षका कारण भारतमा शाखा खोल्ने र त्यसमार्फत् नेपालको कारोबारसमेत चलाउने पद्धति हाबी हुँदै गएको छ । भारतको अर्थतन्त्र, जनसंख्या, भूगोल पनि ठूलो भएका कारण छिमेकी देश भारतमा शाखा खोल्ने र त्यहाँबाट नेपालको कारोबार सञ्चालन गर्ने नीति लिएको देखिएको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् । “यदि यस्तो खालको कारोबारमा मात्रै रोक लगाउन सक्ने हो भने पनि विदेशी बैंक नेपाल आउँछन्,” उनले भने ।

नेपालमा कोरियाको हाना बैंक र चीनको बैंक अफ चाइना शाखा खोलेर आउन प्रयास गरेका थिए, तिनीहरू पनि विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाल आएका छैनन् ।

नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्रप्रसाद पौडेल भने देशमा भित्रने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र त्यससँगैका संयुक्त लगानीका उपक्रमहरू पनि देशको नीतिमा निर्भर हुने भएकाले देशले अपनाएका नीति नै प्रभावकारी नभएको विदेशी बैंकले शाखा नखोलेको बताउँछन् ।

नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा, नीतिगत कमजोरी र यहँ¤को नियामकीय निकायको कमजोर पक्षका कारण भारतमा शाखा खोल्ने र त्यसमार्फत् नेपालको कारोबारसमेत चलाउने पद्धति हाबी हुँदै गएको छ। 

नेपाललाई के फाइदा ?

विदेशी बैंकका शाखा नेपालमा आए धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् । विदेशी बैंकको पुँजी पनि धेरै हुने र कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि बैंकतिर धाउनु पर्दैन । राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकका शाखालाई भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत, जलविद्युत प्रसारणलाइन, केबलकार, बाटो र रेलवे, सुरङमार्ग (टनेल), विमानस्थल, अपार्टमेन्ट, सिँचाइ, खनिजलगायत समाज र सेवामा सम्बन्धित अस्पताल, कलेज, विश्वविद्यालय, पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र र हवाई जहाजको भाडामा लगानी गर्न पाउने भनेको छ । 

यसका साथै विदेशी बैंकले थोक लगानीमात्र गर्नुपर्ने, विपन्न वर्गमा मात्र खुद्रा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा अहिले अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भइरहेको अवस्था र बैंकमा तरलताको अभाव भइरहेको बेलामा विदेशी बैंकको शाखाले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पु-याउने छ । 

पूर्वगर्भनर विजयनाथ भट्टराई पनि विदेशी बैंकको शाखा नेपालमा आउँदा फाइदा हुने बताउँछन् । उनले भने, “विदेशी बैंकको पुँजीको आधार धेरै हुन्छ । हाम्रा बैंकको पुँजी थोरै छ । विदेशी बैंकले ठूलो ठूलो आयोजना पनि लगानी गर्छन् । त्यसकारण विदेशी बैंक नेपाल आउँदा फाइदा हुन्छ ।” उनका अनुसार यदि नेपालमा विदेशी बैंकका शाखा खुलेमा नेपालमा बृहत् लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूमा पुँजी जुटाउन सहज हुनेछ । हुनत पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरू पनि केही ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मर्ज गराएर बैंकहरूले पुँजीगत आधार ठूलो बनाएको छ । यसरी नेपालका बैंकहरू पनि अहिले ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्षम भएको भट्टराई बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र विदेशी बैंकको शाखा नेपाल आउँदा नेपालको बैंकको गति पनि चुस्त हुने बताउँछन् । उनले भने, “भूमण्डीकृत विश्व अर्थतन्त्रमा विदेशी बैंकको उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उपस्थिति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।”

कस्ता विदेशी बैंकले नेपालमा शाखा खोल्न पाउँछन् ?

केन्द्रीय कार्यालय नेपालभन्दा बाहिर रहेका बैंकले मात्र शाखा खोल्न पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार शाखा खोल्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कम्पनीबाट रेटिङ गराएको कम्पनीले मात्र नेपालमा शाखा खोल्न पाउनेछन् र यस्तो  रेटिङ ‘इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’ पाएको बैंक हुनुपर्नेछ । 

कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् ?

राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार विदेशी बैंकहरूले नेपालमा सार्वजनिक संस्थान, उद्यम, सार्वजनिक निजी कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । नेपालमा खुलेका विदेशी बैकका शाखाले भने खुद्रा बैंकिङ कारोबार गर्न पाउने छैनन् । विदेशी बैंकका नेपालमा खुलेका शाखाले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी समयका लागिका लागि २० करोड अमेरिकी डलरसम्म ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

विदेशी बैंकका शाखाले नेपालमा अधिकतम १० करोड अमेरिकी डलर संस्थागत निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् भने होलसेल रूपमा निक्षेप, कर्जा, अन्य सेवा र सुविधा पनि दिन पाउने छन् । नेपालमा खुल्ने विदेशी बैंकका शाखामा नेपालमा दर्ता भएका कर्पोरेट संघ संस्थाहरूले एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका लागि १० करोड अमेरिकी डलर जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले नेपालमा खुल्ने विदेशी बैंकका शाखाका लागि केही लगानीमा भने सीमा तोकेको छैन । विपन्न वर्गका लागि ऋण उपलब्ध गराउन भने २० करोड डलरको सीमा लागू नहुने राष्ट्र बैंकको नीतिमा छ भने रिपो खरिद बिक्री, रिभर्स रिपो, अन्तर बैंक लगानी गर्न कुनै सीमा नहुने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सेवासँग सम्बन्धित लेनदेनका लागि स्थानीय बैंकमा एजेन्ट वा एजेन्सी खाता खोल्न भने विदेशी बैंकका शाखाले पाउने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले सन् २०१० को नीतिमा भएको प्रत्येक शाखा खोल्दा थप ५० करोडको दरमा पुँजी थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । आफ्ना शाखा बन्द गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरेर शाखा बन्द गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

(टक्सार म्यागजिन, असार २०७९, पृष्ठ ६–९)