काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मंसिरमा घरजग्गा सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । विभिन्न देशमा भएका घरजग्गा सर्वेक्षणका उदाहरण दिँदै नेपालमा केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियाे ।
आउँदो मंसिरमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको घरजग्गा सर्वेक्षणको एक वर्ष पुग्दैछ । २०७८ मंसिरमा पहिलो घरजग्गा सार्वजनिक गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले प्रत्येक ३/३ महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले सुरुको प्रतिवेदन नै ३ महिना ढिलो गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । सुरुको प्रतिवेदननै ढिलो गरेर सार्वजनिक गरेको भए पनि राष्ट्र बैंकले १ वर्षसम्म पनि घरजग्गा सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, “घरजग्गा मूल्य सर्वेक्षण सम्पन्न भई सूचकाङ्क निर्माण कार्य सुचारु भएकोले नियमित तथ्याङ्क सङ्कलनबाट प्राप्त विवरण अनुसार राष्ट्रिय तथा प्रदेशगत सूचकाङ्क गणना गरी त्रयमासिक रूपमा घरजग्गा मूल्य सूचकाङ्क प्रकाशन गरिने छ ।”
तर एक वर्ष हुँदासम्म पनि राष्ट्र बैंकले घरजग्गा सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले पुँजी बजारको मापन गर्ने नेप्से र रियल इस्टेटको परिसूचकको रूपमा यो विकास गर्न लागेको बताए ।
“यो अहिले परीक्षणकाल नै हो । अहिले परीक्षणको चरणमा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न सर्वे गरेको छ । नमुना सर्वेक्षण गरेको स्थानलाई केही संशोधन गर्नुपर्ने अथवा, थप विकास गर्नुपर्ने र केही परिमार्जन गरेपछि अन्तिम चरणमा जान्छ,” उनले भने, “रियल इस्टेटको बजारमा बारेमा जानकारी दिन यो तयार गरेको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त गरेको छ । सबैलाई समेटेर राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्छ ।”
केन्द्रीय बैंकले पहिलो पटक सात प्रदेशका २० जिल्लाका २० पालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले छानेको २० पालिकामा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको कारोबार हुने पालिकाको २ वडालाई छनोट गरेको थियो ।
सर्वेक्षणमा मुख्यतया महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकालाई केन्द्रित गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो । पालिकाको पनि सबैभन्दा धेरै कारोबर हुने २ वटा वडा छानिएको थियो ।
मालपोत कार्यलय र ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकले चुनेको थियो । घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएको कर्जा कारोबारको सङ्ख्या तथा शाखा सञ्जालको आधारमा ६ वाणिज्य बैकहरू छनोट गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको थियो ।
घरजग्गाको मूल्यमा आउने अस्वाभाविक उतार(चढावले देशको आर्थिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने भएकोले घर जग्गा क्षेत्रको मूल्य सूचकाङ्क निर्माण गरि घर जग्गा मुद्रास्फीति मापन आवश्यक भएकोले सर्वेक्षण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो ९ महिनालाई आधार मानेर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षण नतिजाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा वार्षिक औसत घरजग्गा मुद्रास्फीति २६.४५ प्रतिशत रहेको थियो भने मालपोत कार्यालयहरूबाट प्राप्त तथ्याङ्कको यस्तो मुद्रास्फीति १९.७३ प्रतिशत रहेको थियो ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो नौ महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः १६.३१ प्रतिशत र १२.५७ प्रतिशत छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम नौ महिनामा घरजग्गाको कारोबारमा केही शिथिलता आएकोले मुद्रास्फीति केही कम रहेको छ राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०७७/०७८ को पहिलो नौ महिनामा समग्रमा औसत मुद्रास्फीति कर्णाली प्रदेशमा २३.८८ प्रतिशत, प्रदेश नं. २ मा १७.४२ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा १४.४५ प्रतिशत, प्रदेश नं. १ मा १४.२० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११.८३ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.३५ प्रतिशत र बागमती प्रदेशमा ५.९५ प्रतिशत रहेको छ ।
मुद्रास्फीति मापन गर्नको लागि सर्वेक्षण गर्ने भनिएको भने पनि अहिले सुस्तता छाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट भने अहिले अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । उनले केही समयमा नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे ।
घरजग्गाको मूल्यमा आउने परिवर्तनले आर्थिक स्थायित्वमा प्रभाव पर्ने भनेर गर्न लागिएको सर्वेक्षण अहिले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्