आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पाटो


देशको जुन भागमा जे उत्पादन हुन्छ, त्यसैको प्रयोग गरेर शरीरलाई चाहिने क्यालोरीको मात्रा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना आम नागरिकलाई दिनु आवश्यक छ । यदि यसो गर्न सके धान उत्पादन नहुने क्षेत्रमा मकै, गहुँ, कोदोजस्ता खाद्यान्न उत्पादन गरी उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सके अन्य देशबाट चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ ।

डा. दिलनाथ दंगाल

कुनै पनि देशको त्यहाँ उपलब्ध आफ्नै स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोगबाट उक्त देशका जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूूरा गर्न सक्षम भएको अर्थव्यवस्थालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिन्छ । यस्तो प्रकारकोे व्यवस्थामा विदेशबाट आयात हुने वस्तुको पनि कारोबार बिनारोकतोक चली नै रहेको हुन्छ तर विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका समस्या उत्पन्न हुँदा पनि त्यो देशको आर्थिक सामाजिक जीवन सहज रूपमै चलिरहेको हुन्छ । यस्तो प्रकारको अर्थतन्त्रमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनबाटै हुने गर्छ भने आवश्यकता हेरी विलासिताका वस्तुहरू आयात गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गरिरहेको हुन्छ । यसो हुँदा विश्वमा हुने आर्थिक संकटको प्रभावले जनताको बाँच्ने आधारभूत आवश्यकताको अभाव हुन जाँदैन । 

हरेक देशको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने मूलभूत तत्व भनेको आन्तरिक तत्व नै हुने गर्छन् भने निश्चित सीमाभन्दा माथिको बाहिरी तत्वले प्रभाव पार्ने गर्छ । यसो भन्नुको मुख्य तात्पर्य कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मुख्य निर्णयकर्ता भनेको आन्तरिक तत्व नै हो । उक्त देशको अर्थतन्त्रमा बाहिरी तत्वको भूमिका आन्तरिक तत्वको तुलनामा कमजोर हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो आन्तरिक तत्वको भूमिका कमजोर हुँदै गएको र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले बाहिरी तत्वहरूको चलखेल बढी हुँदा देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसकेको भने पक्कै हो । 

नेपालले आर्थिक विकास गर्नलाई प्राप्त गरेको राजनीतिक वातावरण २००७ साललाई नै मान्ने हो भने पनि उक्त समयमा राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हाम्रोभन्दा दयनीय रहेका जापान, कोरिया, भारत र ताइवानजस्ता देशहरूले आफ्नो ठोस शासन व्यवस्था र उपयुक्त आर्थिक नीतिका कारणले देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गरिसकेका छन् भने नेपालले अझै आफ्नो स्वरूप ठोस रूपले लिन सकेको अवस्था छैन । 

विश्वका प्रायः सबै राष्ट्रको विकासको गति दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् नै सुरू भएको हो । नेपालले आर्थिक विकास गर्नलाई प्राप्त गरेको राजनीतिक वातावरण २००७ साललाई नै मान्ने हो भने पनि उक्त समयमा राजनीतिक र आर्थिक अवस्था हाम्रोभन्दा दयनीय रहेका जापान, कोरिया, भारत र ताइवानजस्ता देशहरूले आफ्नो ठोस शासन व्यवस्था र उपयुक्त आर्थिक नीतिका कारणले देशको अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गरिसकेका छन् भने नेपालले अझै आफ्नो स्वरूप ठोस रूपले लिन सकेको अवस्था छैन ।  

अहिले हामी उत्पादनमा होइन, विदेशबाट वस्तु आयात गरी उपभोग गर्नमा रमाएका छौं । गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने १९ खर्ब २० अर्बको आयात गरेबाट पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । वि.सं २०४५ सम्म खाद्यान्न, दाल र तेलजस्ता कृषिउत्पादन विदेशमा निकासी गर्ने हामी आजसम्म आइपुग्दा आयात नगर्ने हो भने लगभग खानै नपाउने अवस्थामा पुगेका छौं । हाल हामीलाई ६० देखि ६२ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ५० लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र अन्न उत्पादन हुने गर्छ भने बाँकी नपुग खाद्यान्न विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

उद्योगतर्फ हेर्ने हो भने कुनै समयमा अर्थतन्त्रमा १४ प्रतिशत योगदान दिएकोमा आज आएर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र योगदान दिएको अवस्था छ । ठूला उद्योगीहरू विदेशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूका व्यापारी भएका छन् भने साना उद्योगीहरू कच्चा पदार्थको अभाव, कुशल मजदुरको अभाव, पर्याप्त पुँजीको अभाव, विभिन्न व्यक्ति र समूहलाई बुझाउनुपर्ने कमिसन र विदेशबाट आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा छन् । 

स्वदेशमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जनाका सम्भावनाहरू हुँदा हुँदै युवाहरूलाई बुझाउन र रोजगारको ग्यारेण्टी गर्न नसक्दा अहिले उनीहरू लगभग ६० लाखको हाराहारीमा खाडी तथा अन्य मुलुकमा गएर सस्तोमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् भने अलि पढेलेखेका युवा जापान, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता आकर्षक मानिएका देशहरूमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । यसले विस्तारै नेपालमा बूूढाबूूढीको संख्या बढ्दो छ, जसका कारणले हजारौं हेक्टर उत्पादक भूमि बाँझै छ । 

नेपाल सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । हालसम्म कुनै देशको उपनिवेश नै नभए पनि हरेक कुरामा विदेशसँग आश्रित भएर रहेको छ । कुुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम मात्र योगदान रहेको औद्योगिक क्षेत्रको यो दुरावस्था हुनु अर्थतन्त्रको विकासका लागि नराम्रो संकेत हो । अर्थतन्त्रमा एकतिहाइ हिस्सा रहेको कृषि पनि परम्परागत र जीवन निर्वाहमा सीमित हुन पुगेकाले खाद्यान्नमा आन्तरिक माग धान्न नसकेर अनि आयात बढेर व्यापार घाटा दिन–प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । 

संसारका कुनै पनि देश पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर भने हुन सक्दैन । विश्वव्यापीकरणको आजको युगमा पूर्णरूपको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । हामीलाई जीवन धान्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवा र विकास निर्माणमा आत्मनिर्भर सम्भव छैन । भौतिक विकासका कुरामा देश आत्मनिर्भर हुन सके पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनमा आधारित विकासमा यो सम्भव छैन । यति हुँदाहुँदै पनि हरेक देशमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा भने आत्मनिर्भर सम्भव छ । एकै पटक सबै क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर बन्न नसके पनि अल्पकालमा जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, विद्युत आदिमा हामी पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भने अन्य क्षेत्रमा तत्कालका लागि अन्तर–निर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ भने विस्तारै बाँकी क्षेत्रहरूमा आत्म निर्भरतातर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।

हामीले कृषि क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा साना किसानको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर पर्नु हँुदैन अर्थात् दुईवटा गाई पालेर जीवन धान्ने किसानको जीवनमा वा करेसा बारीमा साग रोपेर एक डोको साग बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने साना किसानको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन ।

कृषि उत्पादन बढाउने 

कुनै पनि देशको कृषिको उत्पादन र विकासका लागि उक्त देशको माटो, जलस्रोत, जनशक्ति, खेती गर्ने तरिका, मल र बीउको उपलब्धता, उत्पादित वस्तुको बजार, यातायात आदि उपयुक्त हुनु पर्छ । यी पक्ष हेर्दा कृषिको उत्पादन र विकास गर्नका लागि हाम्रो देश उपयुक्त देखिन्छ । नेपालको कृषिको अनौठो विशेषता छ, त्यो के हो भने विश्वका धेरै भू–भागमा हुने फलफूल, तरकारी र अन्य बाली यहाँ उत्पादन हुन्छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको हाम्रो भौगोलिक र वातावरणीय विविधता नै हो । हामीकहाँ खाद्यान्न बाली, नगदे बाली तथा औद्योगिक उत्पादन सबैखाले बालीहरू र उत्पादन हुने गर्छन् । 

कृषिको उत्पादनमा यस्तो विविधता विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन । हाम्रो कृषि प्रणाली श्रमप्रधान छ । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति हामीकहाँ उपलब्ध छ । यसलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गर्न सकेमा कृषि विकासमा सहजता आउँछ र रोजगारीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । हाम्रा आमा, दिदी, बहिनीहरूमा बीउ र कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने परम्परागत ज्ञान र सीप छ । यसलाई तालिममार्फत् आधुनिक ज्ञान र सीप दिने हो भने महिला सशक्तीकरण वृद्धि गर्न सकिन्छ । किसानलाई दिइने कृषि शिक्षा र विभिन्न प्रकारका तालिमहरूले कृषिको विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने हुनाले यसमा जोड दिनु आजको पहिलो आवश्यकता भएको छ ।

हामीले कृषि क्षेत्रमा कुनै निर्णय गर्दा साना किसानको जीविकोपार्जनमा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन अर्थात् दुईवटा गाई पालेर जीवन धान्ने किसानको जीवनमा वा करेसा बारीमा साग रोपेर एक डोको साग बेचेर जीविकोपार्जन गर्ने साना किसानको जीवनमा नकारात्मक असर पर्नु हुँदैन । देश दूध, अन्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्थामा त्यसमा ह्रास आउनु हुँदैन् । सन् १९८० को दशकमा जंगल फडानी भयो र कृषिमा उत्पादन बढेको थियो । अहिले ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित रहेको हाम्रो देशमा एक प्रतिशत युवाले पनि यो क्षेत्रमा सपना देखेको अवस्था भने छैन । यद्यपि, हालको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सके समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ। 

संविधानमा उल्लेख गरिएको भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्नुपर्छ । अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरूत्साहित गर्ने, जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र किसानको हकहित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भू–उपयोग नीतिको अबलम्वन गर्नुुपर्छ । भूमिको व्यवस्थापन तथा कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरणमा विविधता र आधुनिकीकरण गर्न भन्ने व्यवस्थालाई अक्षरसः पालन गर्न सके ती कृषिमा आश्रित जनसंख्याको उत्थान हुने निश्चित छ । त्यतिमात्र होइन, यसो गर्न सके कृषि क्षेत्रमा उद्योगको विकास पनि हुन्छ । अब हामीले कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न पनि ढिला भइसकेको छ । अब यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने यो क्षेत्रबाट हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्म निर्भरमुखी बनाउन सकिन्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगको विकास  

देश आत्मनिर्भरतातिर अगाडि बढ्ने हो भने यहाँ उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना हुनुपर्छ । यसो गर्न सके देशभित्रै अत्याधिक परिमाणमा उत्पादन हुनसक्ने र तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा वृद्धि गरी निर्यात गर्ने सम्भावना बढ्छ । यसो हुँदा एकातिर थुपै्र वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भने वैदेशिक व्यापारलाई बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । बेरोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रले विगतदेखि नै भोग्दै आएको आर्थिक मुद्दा हो । देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि बेरोजगारी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा नै समाधान गरिनु पर्दछ । 

नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको हुनाले कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च बढ्ने र दुई ठूला देशहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको सुविधा दिन नसक्ने हुनाले पनि हाम्रो देशमा जति वैदेशिक लगानी भित्रिनु पर्ने हो, सो हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले वातावरण मिलाउन प्रशस्त गृहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा रहेको बेरोजगारीकोे विकराल समस्यालाई कम गर्ने क्षमता हालको सन्दर्भमा नेपालका उद्योगहरूले मात्र राख्ने गर्दछन् । यी उद्योगहरू चाहे कृषि उद्योग हुन्, पर्यटन उद्योग हुन् अथवा घरेलु उद्योग वा ठूला उद्योगहरू जुनसुकै पनि हुन सक्छन् । औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारसँगै नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने गर्छन् जसले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि ल्याउँछ । प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वृद्धिले सन् २०२६ सम्म नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो लक्ष्य पूूरा हुने हुन्छ भने योसँगै बचतको सिर्जना हुने र पुँजी निर्माण प्रक्रियाले तीव्रता पाउने गर्छ ।

पुँजी निर्माणपछि पुनः औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने गर्छ । यसले झन् सजिलैसँग रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्ने, देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग हुने, वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा वृद्धि हुने, गरिबी निवारणमा सहयोगी हुने, नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । उद्योगको विकास र विस्तारले नेपाली अर्थतन्त्रमा एक तिहाइ योगदान दिइरहेको कृषि क्षेत्रमा रहेको अदृश्य बेरोजगारहरूलाई कृषि क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गराई बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएको हुनाले कच्चा पदार्थ ढुवानी खर्च बढ्ने र दुई ठूला देशहरूले विदेशी लगानीकर्तालाई दिएको सुविधा दिन नसक्ने हुनाले पनि हाम्रो देशमा जति वैदेशिक लगानी भित्रिनु पर्ने हो, सो हुन सकेको छैन । यसका लागि सरकारले वातावरण मिलाउन प्रशस्त गृहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । उद्योगमा आन्तरिक उत्पादन बढाउन विशेष गरेर कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यसो गर्दा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुका साथै निर्यातमा पनि वृद्धि आउँछ जसले हाल देशमा देखिएको ठूलो प्रतिशतको व्यापार घाटा कम गर्न रामवाणको भूमिका खेल्छ । सरकारले उद्योगीहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट फास्ट ट्रयाकद्वारा सेवा उपलब्ध गराउँदै उद्योगीहरूसँग मिलेर नै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन सके देशको औद्योगिक विकासमा टेवा पुग्नुका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो सहज हुन्छ ।

विद्युतीय र सौर्य सामग्रीको प्रयोगमा जोड 

नेपालका ठूला सहरहरूका प्राय घरहरूका चुल्होमा ग्याँस मट्टितेलको प्रयोग बढ्दो छ भने अधिकांश यातायातका साधनहरू पनि पेट्रोलियम पदार्थद्वारा नै सञ्चालित छन् । आयात हुने पेट्रोलमा कतिबेला आपूर्तिमा समस्या हुन्छ थाहै हँुदैन तसर्थ भान्सामा प्रयोग हुने ग्याँस र मट्टीतेलको विकल्पमा विद्युतीय हिटर र सौर्य चुल्हो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युतीय र सौर्य सामग्री देशमा भित्र्याउँदा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता सामग्रीहरू एकपटक लगानी गरेपछि लामो समयसम्म टिक्ने हुनाले पैसाको बचत हुन्छ र ग्याँस तथा तेलमा विदेशिने अर्बौं रूपैयाँ देशमै रहन्छ ।

पेट्रोल र डिजेल नचाहिने, धुँवा नफाल्ने र ध्वनिलगायतका अन्य प्रदूूषण नगर्ने भएकोले विद्युतीय सवारी साधनको माग विश्वभरि बढ्दो छ । चीन, भारत र युरोपेली देशहरूले सन् २०३० पछि पेट्रोल र डिजलका सवारी साधनहरू उत्पादन नगर्र्नेे घोषणा गरेबाट अबको भविष्य विद्युतीय सवारीसाधनको हुने निश्चित छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूबाट उत्पन्न हुने विकिरणबाट जोगिन समयमा नै चाल्नु पर्ने कदमहरूका बारेमा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ।

पेट्रोल र डिजेल नचाहिने, धुँवा नफाल्ने र ध्वनिलगायतका अन्य प्रदूूषण नगर्ने भएकोले विद्युतीय सवारी साधनको माग विश्वभरि बढ्दो छ । चीन, भारत र युरोपेली देशहरूले सन् २०३० पछि पेट्रोल र डिजलका सवारी साधनहरू उत्पादन नगर्र्नेे घोषणा गरेबाट अबको भविष्य विद्युतीय सवारीसाधनको हुने निश्चित छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूबाट उत्पन्न हुने विकिरणबाट जोगिन समयमा नै चाल्नु पर्ने कदमहरूका बारेमा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ।

विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा नेपालमा पहिलो पटक २०३२ सालमा चीनको सहयोगमा २२ वटा ट्रली बस सञ्चालनमा आएका थिए । सञ्चालनको समय २०३२ सालदेखि नै नाफामा रहेर  २०४६ सालसम्म लगातार नाफा कमाइरहेको योे यातायात सेवा पछिल्लो समयमा भएको चरम राजनीतिकरणले गर्दा २०४७ सालदेखि घाटामा जान थाल्यो । २०५७/०५८ सालमा आइपुग्दा यसले एक करोड ३१ लाख घाटा सहनु प-यो र यो सेवा बन्द नै हुन पुग्यो । पछि २०६० सालमा तीन वटा ट्रली बसहरू फेरि सञ्चालनमा ल्याइए पनि २०६६ सालबाट यो पनि चल्न नसकेर बन्द हुन पुग्यो । हाम्रो विद्युतीय सवारीको अर्को उदाहरण सफा टेम्पो पनि हो । 

२०५० सालमा सात वटा पेट्रोलियम टेम्पोलाई विद्युतीय साधनमा रूपान्तरण गरेर सञ्चालन सुरु गरेको यो व्यवसाय २०५३ सालसम्म आइपुग्दा नेपालले व्यापारिक तहमा सफा टेम्पो उत्पादन र सञ्चालन गर्न सुरु ग-यो । २०५६/०५७ सालतिर काठमाडौंमा ६ सय संख्याको हाराहारीमा सफा टेम्पो चल्ने अवस्था आयो जुन तत्कालीन समयका लागि विश्वकै ठूलो परिमाणको विद्युतीय सवारीको सेवा भनिएको थियो । सरकारले सफा टेम्पोमैत्री नीति र कार्यक्रम बनाउन नसकेकाले र यो साधनले आफूलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्न नसक्दा विश्वमा नै यस्तो गर्व गर्न लायक इतिहास बनाएका यस्ता सफा टेम्पोहरू इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द हुने अवस्थामा पुगे ।

पछिल्लो समयमा भन्सार महसुल घटेसँगै नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरूको आयात बढेकोे तथ्यांकले देखाउँछ । बजेटमा गरिएको समायोजनको मर्म अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरूको बजार मूल्य घट्न नसकेको देखिन्छ । बजारमा चर्को मूल्यका कारण विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरू कहिले नेपालमा नै सस्तोमा यस्ता साधनहरू उत्पादन हुन्छन् वा सरकारले बजारको अनुगमन गरेर उचित मूल्यमा खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने आशले बसेका छन् । यसमा सरकारले तुरुन्त अनुगमन थाल्ने र मूल्यलाई उचित बनाउने हो भने सर्वसाधारणले खरिद गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ र बजारमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनका सट्टामा विद्युतीय सवारी साधनहरू गुड्न थाल्छन् । यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सकिन्छ र व्यापार घाटा सन्तुलनमा रहन्छ साथै सहरमा प्रदूषण कम भएर जान्छ । 

पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनकोे सञ्चालन खर्च सस्तो छ । यसको प्रयोगमा पेट्रोल, मर्मत, सर्भिसिङ, मोबिललगायतको खर्च बचत हुन्छ । दीर्घकालीन सोच राख्नेका लागि यदि बजारमा सही मूल्य निर्धारण हुन सकेमा विद्युतीय सवारी सस्तो पर्न जान्छ । पछिल्लो समयमा बजारमा आएका अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन मूल्य सोही सरहको इन्धन सवारी साधनभन्दा करिब २.५ गुणा महंगो देखिन्छ भने सञ्चालन खर्च करिब पाँचदेखि छ गुणा सस्तो देखिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सधैं अरूकै भर पर्नुपर्ने हाम्रो नेपालमा विद्युतीय गाडीको भविष्य राम्रो छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ, जुन हाम्रो देशमा सम्भव छ । आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा विस्तारै विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसनहरू पनि निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा विकासको छलाङ मार्ने अवसरहरू पटक–पटक आउने गर्छन्, यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र बिक्री वितरण एउटा अवसरको रूपमा आएको छ । यो अवसरलाई  देशले सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालले यी सवारी साधनहरूको उत्पादन गरी वर्षेनी ठूलो धनराशी बाहिर जाने र व्यापार घाटा बढ्ने अवस्था कम हुन्छ ।

हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि भविष्यमा नेपालमा धेरै परिमाणमा विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने भएकाले विद्युत खपत पनि सोही अनुरूप बढ्नेछ । जसका लागि देशमै उत्पादन गर्नुपर्छ वा हाल आयात भएको साधनको मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । यो मौकामा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र सञ्चालनको गर्विलो इतिहासको विरासत थाम्न सक्नुपर्छ ।

हामीले चाहेर वा नचाहेर पनि भविष्यमा नेपालमा धेरै परिमाणमा विद्युतीय सवारी साधनहरू सञ्चालन हुने भएकाले विद्युत खपत पनि सोही अनुरूप बढ्नेछ । जसका लागि देशमै उत्पादन गर्नुपर्छ वा हाल आयात भएको साधनको मूल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । यो मौकामा विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र सञ्चालनको गर्विलो इतिहासको विरासत थाम्न सक्नुपर्छ । यसो गरे नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनेछ, सहरी हावापानी स्वच्छ हुनेछ र लाखौँ नागरिक देशमै रोजगार हुनेछन् । यसले देशलाई विस्तारै समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँदै लैजाने छ । 

यसरी विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनको विषयलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लाभ र लागतको वस्तुपरक विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनहरूको उत्पादनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै यी साधनहरूको उत्पादन र प्रयोग बढाउनाले वार्षिक तीन खर्ब ३० अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी आई यो क्षेत्र नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र समृद्धिको राम्रो आधार बन्न सक्छ।

स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग

विश्वमा विकसित, समृद्ध र आत्मनिर्भर भनेर तिनै देशहरूलाई चिनिन्छ जुन देशले आफ्ना स्थानीय कच्चा पदार्थको उच्चतम् प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादनलाई विश्वसामु अब्बल तुल्याएका छन् । स्थानीय तहमा उपलब्ध कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, वितरण र निर्यात नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सर्त हो । विश्वका हरेक देशहरूले आज आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको वकालत गरिरहेका छन् र यिनीहरूका लागि यो एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । यसै सन्दर्भमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गरी विश्व बजारलाई आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सकेमात्रै विश्व बजारका उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू संसारभरि बेच्न सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने दीर्घकालीन रूपमा नै देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।

बायो फ्युल उत्पादनमा जोड 

देशको पहाडी र अन्य भेगमा उत्पादन हुने सजिवनको बीउबाट बायो इन्धन उत्पादन गर्न सकिन्छ । केही वर्ष अगाडि पाल्पामा उत्पादन सुरु भएको समाचार आएको थियो । यो उत्पादनलाई जोड दिने हो भने अधिकांश पहाडी भू–भागमा यसको उत्पादन गरी बायो डिजलको उत्पादन र प्रयोग बढाउन सकिन्छ, जसको कारणले पेट्रोलियम पदार्थ आयात कम गर्न सकिन्छ । साथै पहाडका नाङ्गा डाँडाहरू हरियालीमा परिणत हुनुका साथै धेरै नेपाली युवाले देशमै रोजगारी पाउने थिए । त्यसैगरी हाल नेपालमा नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसी) सँगमात्र इन्धन खरिद गर्ने गर्छ । यसो भएको कारणले देशमा पटक पटक समस्या आइरहेको छ । तसर्थ एउटालाई मात्र तेल आपूर्तिको जिम्मा नदिई नेपालका अन्य कम्पनी वा व्यावसायिक घरानाहरूलाई तेलमा कार्टेलिङ नहुने गरी  अन्य देशहरूबाट इन्धन आयात गरी देशमा बिक्री वितरण गर्ने अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ ।

उपभोगमा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन 

नेपालमा खाद्यान्नको अभाव वा भोकमरी लाग्नुलाई चामलको अभाव वा चामलको भोकमरी भन्ने बुझिन्छ । चामलको अभाव हुने बित्तिकै खाद्यान्न अभाव भयो वा भोकमरी लाग्यो भनेर प्रचार गरिन्छ । देशको जुन भागमा जे उत्पादन हुन्छ, त्यसैको प्रयोग गरेर शरीरलाई चाहिने क्यालोरीको मात्रा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने चेतना आम नागरिकलाई दिनु आवश्यक छ । यदि यसो गर्न सके धान उत्पादन नहुने क्षेत्रमा मकै, गहुँ, कोदोजस्ता खाद्यान्न उत्पादन गरी उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सके अन्य देशबाट चामल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुन्छ । 

जलस्रोतमा आधारित अर्थतन्त्र

जलस्रोतको धनी हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रलाई सोही अनुसार अगाडि बढाउन सकियो भने आत्मनिर्भर हुन सहज हुन्छ । यो क्षेत्रमा ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र सवल मात्र होइन, नेपाली मौलिक परिवेशको बन्छ । जलस्रोतको उच्चतम उपयोगले नेपालमा मात्र नभई भारत, बंगलादेश, चीन र विश्वका धेरै देशहरूमा निर्यात व्यापार तथा मनोरञ्जनको सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी उद्योगधन्दा चलाउनेदेखि लिएर कृषिका लागि सिँचाइ र अन्य घरायसी उपयोगमा पनि यसको प्रयोगले आत्मनिर्भरतातिर लैजान मद्दत गर्दछ । हाम्रो देशको पहाडी भेगको मूलबाट निस्कने पानीलाई मिनिरल वाटरको उद्योगको रूपमा विकास गरेर विश्व बजारमा बेच्न पनि सकिन्छ ।

पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र

विश्वमै अपार प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तो विश्वका अग्ला हिमाल, खोलानाला, पहाड, झरना आदिको धनी देशमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पर्यटनमा अधारित अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने कम लगानीमा धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ । पर्यटनको विकासले रोजगारीको वृद्धि, गरिबी निवारण र असमानतामा कमी ल्याउन सहयोग पु-याउँछ । हामीकहाँ एउटा पर्यटक आउँदा नौजना नेपालीले रोजगारी पाउँछन् । तसर्थ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यसको विकास आजको हाम्रो अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ ।

खोजमूलक र गतिशील अर्थतन्त्र

खोजमूलक र गतिशील अर्थतन्त्रले मात्रै नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई समृद्धि र आत्मनिर्भरतातिर डो-याउन सक्छ । देशको कुन भागमा कुन कुन वस्तुको उत्पादन हुन्छ, त्यसका लागि बजार कहाँ छ, हामीलाई आवश्यक खाद्यान्नलगायतका वस्तुहरू कति आवश्यक छन्, यिनीहरूका लागि मल र बीउको जोहो कसरी गर्ने, उत्पादित वस्तुहरू भण्डारण कसरी गर्ने भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसैगरी विश्व बजारमा कस्ता वस्तुहरूको माग बढी छ, कुन देशमा हाम्रा उत्पादनहरू सजिलै बिक्री हुन्छन्? यसलाई पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी यी वस्तुहरूको खोज र उत्पादन गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्न सकियो भने त झन न्यूनतम स्रोत र साधनहरूको प्रयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

नाकाहरू सहजतापूर्वक प्रयोगमा ल्याउने 

नेपालजस्ता भूू–परिवेष्ठित देशहरू विश्वमा अरू पनि छन् । तिनीहरूको व्यापार नेपालमा जस्तो एउटै देशमा मात्र निर्भर छैन । हाल हाम्रो ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग, २० प्रतिशत चीनसँग र बाँकी अन्य देशसँग रहेको छ । हामीले आत्मनिर्भर हुनका लागि चीनसँग जोडिएका नौवटा मूल भन्सार र छ वटा छोटी भन्सार नाकासम्म सडक सञ्जाललाई जोडी ती नाकालाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसो हुन सकेमा चीन र भारत हाम्रा दुवै असल छिमेकी देशहरूले गरेको आर्थिक उन्नतिबाट हामीले दोहोरो लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यति मात्र होइन नाकाबन्दी र अन्य कारणले समय समयमा उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिन, कलकारखाना, कच्चा पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थ बन्द हुँदा विकासमा ब्रेक लाग्न जान्छ जसले गर्दा आत्मनिर्भरतामा समस्या उत्पन्न हुन पुग्छ । तसर्थ पनि दुवै देशका नाकाहरू सहज ढंगले चलिरहनु पर्छ । वर्तमान अवस्थामा भारततिरका नाकाहरू जति सहज रूपले चीनतर्फका नाकाहरू सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि यी नाकाहरू सञ्चालनमा सहजता आउनु पर्छ । (दंगाल त्रिविमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, असोज–कात्तिक २०७९, पृष्ठ ३० देखि ३३)