कागतीमा निहीत आर्थिक पक्ष

डा. उमेश आचार्य-

जुन बेला राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान तथा विकास कोष (नार्डेफ) भनेर कृषि अनुसन्धान र विकासको लागि कोष (फण्ड) दिने संस्था कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत खोलियो, त्यतिखेर कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) मा नेपाल सरकारको लगानी यति थोरै थियो कि यो संस्था घिटीघिटी गर्दै थियो । 

कर्मचारीको तलब खुवाउन, भौतिक संरचना मर्मत गर्न अब अनुसन्धानमै लगानी कति हुन्थ्यो होला भनी साध्य थिएन । हो, त्यसबेला डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, वागबानी विज्ञ तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका तत्कालीन वरिष्ठ वैज्ञानिकले नार्डेफमा तराईमा बेमौसमी कागती खेती गर्न जात पहिचान गर्छु भनेर परियोजना प्रस्ताव लेखेका थिए तर विविध कारण देखाउँदै फण्ड दिइएन ।

करिब सन २००१ को उक्त समयमै करिब दस करोड रुपैयाँ बराबरको कागती आयात भएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । करिब २२ वर्षपछि कागती र निबुवा गरी आयात रकम एक अरब रुपैयाँ हाराहारी छ भनेर भन्सार विभागको पोर्टलले देखाइरहेको छ । विगतमा गरिएको एउटा ढिलासुस्तीले आज कस्तो रूप लिएको छ यो दह्रो प्रमाण हो ।

जे भए पनि डा. कृष्ण पौडेल इखालु थिए । नार्कको आफ्नै फण्डको बुतामा ढिलै भए पनि अध्ययन गर्छु भनेर लागे अनि चितवन रामपुरमा रहेको कृषि क्याम्पसबाट आएको अध्ययन नतिजा र आफ्नो अनुभवको आधारमा सम्भाव्य बेमौसमी फल दिने जातहरूको संकलन गरी ल्याएर धनकुटा पारिपात्लेमा अवस्थित राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रमको परिसरमा लगाए । 

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिव १२ वर्षको अथक प्रयासपछि  सुनकागती–१ एक र सुनकागती–२ गरी दुई जातहरू राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिबाट खेतीको लागि सिफारिस भए । यसभन्दा अघि नेपाल सरकारले दुई वर्षसम्म २०६४ र २०६५ मा कागती मिसन भनेर व्यापक कागती खेती गर्ने कार्यक्रम ल्याए पनि मध्य पहाडका १३ जिल्लालाई मात्र समावेश गर्दा र कमसल बिज विरुवा प्रयोग गर्दा उक्त कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

उक्त समयमा कागती खेती सानो क्षेत्रमा मध्यपहाडमा हुन्थ्यो र फल कात्तिकदेखि पुस महिनासम्म उपलब्ध हुन्थे तर हाम्रो माग भने वर्षभरि नै हुन्छ । गुणस्तरीय विरुवाको सुनिश्चितता नगरी छोटो अवधिमा मात्र पाक्ने जात प्रयोग र रोपेपछि नफलुन्जेल कार्यक्रमको निरन्तरता नभएपछि कार्यक्रमको खर्च बालुवामा पानी हालेसरह भयो । 

हाल हामीसँग विगत पाँच वर्षदेखि असारदेखि पुससम्म पाक्ने विशेषतः तराई र भित्री मधेशमा (८०० मिटरसम्म) खेती हुने सुनौला रंगका, पातलो बोक्रा, रस बढी अनि बासनादार दुई जातहरू र तिनका कलमी बिरुवाहरू उपलब्ध हुन थालेका छन । यसैबिच २०७५ सालमा मध्य पहाडलाई ध्यान दिएर १०००–१६०० मिटरसम्म उपयुक्त तेह्रथुम स्थानीय भनिने अर्कोे जात खेती गर्न सिफारिस भएको छ ।

कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८ हजार ८३३ हेक्टर क्षेत्र फलमा कागती लगाइएको छ भने ५ हजार ७१५ हेक्टरमा फल फलेर करिब ३६ हजार ५०० टन फल उत्पादन भएको देखिएको छ । कृषिको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.२९ प्रतिशत योगदान दिने यो बाली नेपालको ६६ वटा जिल्लामा खेती भइरहेको पाइएको छ भने तराईमा पर्ने चितवन, दाङ, पूर्व नवलपरासी, झापा, सुनसरी र मोरङमा व्यापक विस्तार भएको पाइएको छ ।

 हाल देशको मागको करिब २२ प्रतिशत मात्र आन्तरिक उत्पादनले धानेको यस बालीको सम्भाव्यता प्रचुर रहेको कारण किसानहरूमा व्यापक उत्सुकता बढेको पाइन्छ । यसको प्रमाण १० वर्षअघि पाँच हजार हेक्टर हाराहारी कागती बगैँचा रहेकोमा हाल यो क्षेत्र बढेर नौ हजार हेक्टर पुगेको उपलब्ध तथ्यांकले देखाउँछ । 

उत्पादन पनि १० वर्षमा २० हजार मे.टनबाट बढेर ४५ हजार मे.टनसम्म पुगेको देखिन्छ । यसरी उत्पादन बढ्नुको कारण तराईमा बेमौसमी जात कागतीको फल फलिरहेको बगैँचाको क्षेत्रफल बढेर हो, बगैँचाको उत्पादकत्व बढेर होइन । यस अवधिमा बगैँचाको उत्पादकत्व ८.२७ मे. टनबाट झन घटेर ६.७ मे टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । पुराना बगैँचाहरू स्यहार सुसार नपुगेर मासिने र नयाँ बगैँचा उत्पादनमा आउने फेरि उचित स्याहरसम्भार नपुगेर नासिने क्रम जारी नै रहेको छ । 

यी तिता कुरा बाहेक कागती आयातको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विगत १० वर्षमा २० करोड रुपैयाँको आयात बढेर झन्डै एक अर्ब पुगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । हामीसँग रहेको खेतीयोग्य जमिनलाई हेर्ने हो भने देशको २१ प्रतिशत जमिनमा हाल खेती गरिए पनि बसाई सराई र कृषि मजदुरको अभावले ४० प्रतिशत हाराहारी जमिन बाँझो नै रहेको छ । 

यस्तो जमिनमा जंगल बढेको कारण जनावरले गर्दा अन्य बाली लगाउन, खेती गर्न गाह्रो भइरहेको किसानहरूको गुनासो बढ्दो छ । यस अवस्थामा कागती काँडा हुने र जंगली जनावरले पनि मन नपराउने बाली भएकोले अझ खेती गर्ने क्षेत्रफल बढाउने सम्भावना रहेको छ । 

यसरी सतप्रतिशत नै आन्तरिक उत्पादनले धन्न हालको स्थितिमा सम्भव छैन र करिब ७० प्रतिशत माग आन्तरिक उत्पादनले धान्न सकिने बनाउन सकिए नै काफी हुन्छ । यसको लागि हाल देशमा चलिरहेको फलफूल दशक कार्यक्रमले गुणस्तरीय सिफारिस जातका कलमी बिरुवा उत्पादन गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्तै जालीयुक्त नर्सरी घरहरू निर्माणमा सहयोग गर्नुका साथै नर्सरीहरूको नियमित अनुगमन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले हाल जथाभावी रूपमा दिइरहेको बिरुवा वितरणको अनुदान कार्यक्रमलाई नियमन गरी रोगरहित सिफारिस गरिएका जातहरूको मात्र कलमी विरुवा रोपणपछि अनुदान र त्यसपछि दुई वर्षसम्म बिरुवा हुर्काउने किसानलाई हुर्किरहेका बिरुवा गनेर प्रोत्साहन अनुदानका साथै आफ्नो बुतामा कागती खेती गर्ने ठूला किसानहरूलाई सुलभ कृषि ऋण लिने अवस्थाका र हालको बोट बिमाको बदलामा फल बिमा गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु जरूरी देखिन्छ ।

चक्लाबन्दी खेती गर्न उत्सुक किसान समूहहरूलाई स्थानीय सरकारले नगर सभाबाट नीति नै बनाएर खेती नगरिएको बाँझो जग्गा न्यून मूल्यमा लिजमा दिने व्यवस्था गरेर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकारले निकट भविष्यमा नै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा मध्यपहाडी सडक छेउछाउका क्षेत्रहरूमा करिब सात बर्षको दौरान अन्य फलफूलबाहेक १ हजार ५५० हेक्टर कागती बगैँचा स्थापना गर्ने गरी परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको सन्दर्भमा तराई र भित्री मधेशका उक्त परियोजनाले नसमेट्ने क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि बेमौसमी कागती खेती सम्बन्धि कार्यक्रम संँगसँंगै लैजानु आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै हाल उत्पादन दिइरहेका बगैँचा सुधारका कार्यक्रम पनि लिएर गई हालको उत्पादकत्व बढाउनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ  ।

अन्त्यमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा खेती गर्न ईच्छुक किसानहरूले गर्नुपर्ने काम चाँहि पहिले आफ्नो जमिन कागती खेती गर्न योग्य छ कि छैन प्राविधिक सल्लाह लिने अनि दुई चार रुपैयाँको लोभ नगरी गुणस्तरीय, जात चिनिएको सिफारिस कागतीका कलमी बोटहरूको बेलैमा जोहो गरी उन्नत तरिकाको पूर्ण प्रयोगका साथ खेती गर्ने हो । युट्युबमा अनेक थरीका भिडियोहरू भेटिन्छन् । तिनमा पूर्ण रूपमा जानकारी नदिई सफलताको कथा मात्र दिइएको हुन्छ, त्यसैबाट हौसिएर कागती खेतीमा लागेका कैयौं युवाहरूको असफलताको कथा त लेखिएकै छैनन् ।

त्यसैले खेती र बजारीकरण गर्दाका दुःख कष्टको बारेमा जानकारी नलिई हामफाल्दा ८–१० लाख आम्दानी लिरहेका बगैँचा ४–५ वर्षमा नै सखाप भएका अनगिन्ति बगैँचाहरू यस पंक्तिकारले देखेको छ । अझ अनुपयुक्त जात लगाएर कागती भनेर बिमिरो फल्ने वा फल्दै नफल्ने स्थिति पनि छ । तसर्थ कागती खेती बारेमा कृषि प्राविधिकसँग उचित जानकारी लिई योजनावद्ध रूपमा लाग्दा अथाह बजार भएको यस बालीले किसान र देशलाई नै आर्थिक सवलीकरणतिर लैजानेमा दुई मत छैन ।

(डा. आचार्य राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारिपात्ले, धनकुटाका संयोजक हुन्)

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ मंसिर, पृष्ठ ५८ देखि ५९ सम्म)