डिजिटल युगमा प्रवेश गर्दै सहकारी

 

डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सहकारी क्षेत्रको दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने तथा सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारणको सूचना प्रणाली– कोपोमिस पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब १० हजार सहकारीहरूले मात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रले आफ्ना ग्राहकलाई सहज रूपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि डिजिल माध्यम प्रयोग गर्न थालेका छन् । सेवाग्राहीहरू लामो अवधिसम्म लाइनमा बसेर सेवा लिनबाट मुक्त हुँदै गएका छन् । कोभिड १९ को महामारीको बेला डिजिटल माध्यमको बृहत् प्रयोग भयो । बैंकहरूले पनि आफ्ना ग्राहकहरूलाई बैकिङसम्बन्धी काम गर्न सहज र छिटोछरितो होस् भनेर यसलाई अझै सबल रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन् । अहिले नेपालका लगभग सबै बैंकले डिजिटल माध्यमबाट ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएका छन् तर सहकारी क्षेत्र भने डिजिटल क्षेत्रमा भर्खर प्रवेश गरेको छ । 

देशभर ३२ हजार सहकारी संस्था रहेकोमा संघीयतापछि सहकारी विभागले १२५ वटा मात्रै सहकारी संस्था निगरानी गर्दै आएको छ भने प्रदेशको नियामक निकायभित्र ६ हजारभन्दा बढी संस्था छन् । त्यस्तै स्थानीय तहको नियमनभित्र २६ हजार सहकारी छन् । यसरी अहिले सहकारी संस्थाको निगरानी ७५३ ठाउँबाट हुँदै आएको छ । 

नेपाललाई सन् २०२५ सालसम्म ‘डिजिटल नेपाल’ मा रूपान्तरण गर्न पूर्वाधार विकास र सूचना तथा सञ्चारले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिएको छ । डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक ५ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क– २०७६ पारित गरेको थियो । फ्रेमवर्कमा एक राज्य, ८ कार्यक्षेत्र र ८० क्रियाकलाप ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना समावेश छन् ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नेपाल सरकार एप, पब्लिक वाइफाई, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, ई–हाटबजार, ई–ल्यान्ड, केन्द्रीय टेलीमेडिसिन, ई–हेल्थ रेकर्ड लगायतका सेवा समाविष्ट छन् । यसैगरी स्मार्ट टिचिङ, अनलाइन एजुकेसन, सेन्ट्रलाइज रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ई–एटेन्डेन्स, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, इलेक्ट्रोनिक्स टुरिजम गाइड, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सर्भिस नेपाल फ्रेमवर्कका आधार हुन् । 

योसँगै डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सहकारी क्षेत्रको दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने तथा सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारणको सूचना प्रणाली– कोपोमिस पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब १० हजार सहकारीहरूले मात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् । 

के हो कोपोमिस ?

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको छोटकरी नाम हो– कोपोमिस । सहकारी क्षेत्रको सूचना तथा तथ्यांकलाई नियमित, विश्वासनीय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।

कोपोमिस वेबमा आधारित प्रणाली हो । इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा यो सुबिधा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले सहकारी संघ संस्थालाई व्यवस्थापकीय र वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउने संस्थाले गर्नु पर्ने कार्यलाई अनलाइन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्ने, पारदर्शितार जवाफदेहिताको प्रवर्धन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिलाई स्थापित गर्दै सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने जनाइएको थियो ।

सहकारी संघ संस्थाको व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गर्न, वित्तीय अवस्था तथा जोखिम अवस्थाबारे जानकार हुन्, पल्र्स एवं परियोजनागत वित्तीय विश्लेषण गर्न सहज हुने, लेखा परीक्षण गराउने कार्यमा यसले मद्दत पुर्‍याउने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बताए । 

कोपोमिसमार्फत आधुनिक प्रविधियुक्त अनुगमन तथा नियम पद्धति स्थापित हुने बताइएको छ जसले सहकारी क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण हुने, कार्यसम्पादन सहज, छिटो छरितो हुने मन्त्रालयको दाबी छ । सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी क्षेत्र आफ्नो खुशीले जति सफ्टवेयर चलाए पनि कोपोमिसमा आफ्ना आर्थिक गतिविधि प्रविष्ट गर्न जरुरी रहेको बताए । 

सहकारीको सहभागिता

हाल कोपोमिस प्रणालीमा १० हजारभन्दा सहकारी संस्थाको तथ्यांक छ । देशभरि ७० लाखभन्दा बढी सदस्य भएको सहकारी क्षेत्रमा हालसम्म २० लाखको मात्र सूचना यसमा आएको र बाँकी आउने क्रममा रहेको सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार उपाध्यय बताउँछन् । 

उनले भने, “देशभरि ३२ हजारको हाराहारीमा संस्था छन् । नियामक निकायहरू यहाँबाट गएर कागजहरू फर्काएर हेर्न वर्षाैँ लाग्छ । त्यसकारण आउँदा दिनमा यो प्रणालीले नै अनुगमन गर्दा छिटो र सहज रूपमा नियमित रिर्पोट गरे अनुसार यहाँबाट नै नियमन गर्न पाइन्छ । यी कामको लागि कोपोमिसमा सहकारी आवद्ध हुन पनि जरुरी छ ।” 

समयमा अद्यावधिक नभए पनि विभागको सहकारी व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर प्रयोग गर्नेको संख्या भने उच्च छ । “पछिल्लो समय कोपोमिसमा आवद्ध हुन आउनेको सङ्ख्या बढेको छ । दैनिक दुई/तीन वटा सहकारी यसका लागि आउने गरेका छन्,” उपाध्यायले भने, “हाम्रो पहिलो उद्देश्य भनेकै सबैलाई सम्पर्कमा ल्याउने र प्रणालीमा आवद्ध गराउने हो । सम्पर्कमा आएपछि मात्रै हामी नियमनको दायरा र सहकारी क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन अलिकति फराकिलो बनाउन सक्छौँ ।”

तीव्र गतिमा सेवा 

वित्तीय वा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको तथ्यांक आधार व्यवस्थापन गर्नको लागि परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गरिँदै आएकोे छ तर तिनमा लचकताको सीमितता र समग्र प्रक्रियामा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सदस्यहरू कारोबारको तत्काल प्रतिक्रिया चाहन्छन् । मोबाइल बैंकिङबाट गरिएको कारोबार अनलाइन बैंकिङमा तुरुन्त देखिएन भने उनीहरूले सहकारीको प्रणालीमा विश्वास गर्दैनन् । 

त्यसकारण डिजिटल रूपान्तरण भनेको एक अर्थमा सही अर्थको ‘ओम्नीच्यानल बैंकिङ’ रहेको अध्यक्ष उपे्रती बताउँछन्, जसले कुनै एक एपबाट अनलाइन कारोबार हुने वित्तिकै सोही समयमा अर्को माध्यममा उक्त कारोबारलाई प्रतिविम्बित गर्ने गर्दछ । उप्रेतीले भने, “मानिसहरू यति छिटो प्रतिक्रिया खोजी रहेका हुन्छन कि अहिले कारोबार गरेर अहिले नै त्यसको परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ । ओम्नीच्यानल प्रविधि नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा भर्खर प्रयोगमा आउन लागेको प्रविधि हो । सहकारीहरू पनि यस प्रविधि प्रयोग गर्न पछि पर्नु हुँदैन ।”

उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै सहकारी

सहकारीहरू ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हितलाई प्रवद्र्र्धन गर्ने माध्यम पनि बन्दै गएका छन् । अन्तर सहकारी कारोबार, रेमिट्यान्स सेवा, रकमान्तर सेवा, मध्यस्थता लगायतका कार्यमा प्रविधिको उपयोगलाई टेवा दिन र डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिनका लागि आवश्यक पुँजीको प्रबन्ध गर्दै आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले बताए । 

सहकारीका माध्यमबाट खण्डीकृत भएको, उपयोगमा नआएको र बाँझो रहेकोे जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक रूपमा सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली अबलम्बन गर्ने, व्यवस्थित वस्ती विकास लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दैै आएको सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्याय बताउँछन् ।

“बेरोजगार रहेका युवाहरूलाई रुचि र क्षमता अनुसारको सिप र तालिम उपलब्ध गराई आवश्यकता अनुसार दक्ष जनशक्तिको उपयोग र प्रवाह गर्ने व्यवस्था सहकारीमार्फत मिलाउनु पर्दछ,” उपाध्याय भन्छन्, “सहकारीमार्फतन्यून लागतमा स्थानीय स्तरमा उपलब्ध पुँजी र श्रम प्रयोगमार्फत उत्पादन बृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्धन गरी कहाली लाग्दो व्यापार घाटालाई केही हदसम्म भए पनि रोक्न सकिन्छ ।”

सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्दै गाउँको उत्पादन सहरमा र सहरको पुँजी गाउँमा पुर्‍यउने माध्यम बनाउन पर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उप्रेतीले बताए । “हामीले उत्पादन र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न र सहकारी व्यावसायलाई विविधीकरण गर्नको लागि सहकारीदेखि सहकारी साझेदारी, निजी–सहकारी साझेदारी, सार्वजनिक–निजी सहकारी साझेदारीको मोडलमा जानुपर्छ,” उनी भन्छन् । 

सहकारीमार्फत उत्पादन गरेर मात्र नहुने कोभिड महामारीमा प्रत्यक्ष रूपमा नै देखिएको छ । सहकारी बजार प्रणालीको विकास गर्ने र सहकारीमार्फत मूल्य श्रृङ्खला कायम गर्ने कुरामा सहकारी अभियान केन्द्रित हुनुपर्ने सहकारी अभियन्ताहरू स्वीकार्छन् । सहकारी अभियानलाई व्यावसाय विविधीकरण मार्फत सदस्यको आवश्यकता परिपूर्तिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, युवालाई सहकारीमा आकर्षित गर्नका लागि युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने, प्रविधिमा जोड्नु पर्ने, सहकारीलाई दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको भरपर्दो माध्यमको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन् ।

सहकारी डिजिटलमा जाँदा संस्थाको आर्थिक पाटो थाहा हुन्छ

सहकारीहरूले कोपोमिस चलाएर नियमित रूपमा सूचना त्यो प्रणालीमा राखेर हेर्न पनि सजिलो भयो एकमुष्ट रिर्पोट दिन पनि सजिलो भयो । त्यसमा अहिले करिब १० हजारभन्दा बढी सहकारी यस प्रणालीमा आवद्ध छन् भने बाँकी संस्थाहरू यसमा आवद्ध हुने क्रममा छन् । 

सहकारी क्षेत्र डिजिटल माध्यममा जाने वित्तिकै आर्थिक पाटो पादर्शिता हुनेछ । सहकारीको सम्बन्धमा डिजिटलको कुरा गर्दा सहकारी विभागले कोपोमिस प्रणाली सुरु गरेको छ । अब यो प्रणालीमा सहकारीहरूले आवश्यक सूचना राख्ने छन् भने यो प्रणालीलाई हेरेर त्यो संस्थाको सूचनाको आधारमा त्यो संस्था कता गएको छ ? कस्ता समस्या त्यो संस्थामा छ ? भन्ने कुराको चिरफार गर्न सकिन्छ । 

नेपालभरका सबै संस्था यसमा आवद्ध भए भने सहकारी कस्तो तरिकाले चलेको छ भन्ने कुराको सत्यतथ्य हामीले निकाल्न सक्छौँ । कति सहकारी छन् ? कति सेयर सदस्य छन् ? कति लगानीमा सञ्चालनमा छन् ? कारोबार कति छ ? रोजगार कतिलाई दिएको छ ? नेपालको जिडिपीमा कति योगदान दिएको छ ? भन्ने कुरा त्यो प्रटाालीबाट हामीले थाहा पाउन सक्छाैँ । अर्को सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम पनि यो प्रणालीले निकाल्न सक्छ ।

कोपोमिस प्रयोगकर्ता

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सात वटै प्रदेश सरकार, सबै स्थानीय तह, सहकारी संघहरूले सदस्य संस्थाको आधारभूत विवरणमात्र हेर्न पाउने व्यवस्था छ । यसबाट सहकारीका सदस्य विवरण, मासिक वित्तीय प्रतिवेदन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विवरण र सहकारीको समष्टिगत जानकारी राख्ने व्यवस्था छ । 

यसलाई नयाँ संघ संस्था दर्तासम्बन्धी कार्य प्रणालीबाटै गरिने उत्पादनसँग जोडिएका सहकारीहरूको विवरणसमेत प्रविष्टी गर्ने तथा सहकारी विभाग र अन्य अनुसन्धानकारी निकायलाई आवश्यक परेका बखत सहकारी सम्बद्ध सूचना प्राप्त गर्न सक्ने गरी विवरण प्रदान गर्नेलगायतका विषयमा काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

कोपोमिसको कानुनी दायरा

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ७२ (२) बमोजिम बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भएकाले एक वर्षभित्र र त्यसभन्दा घटी रकमको बचत दायित्व भए तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तरलता अभावले सहकारी क्षेत्र जोखिममा

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव भएसँगै त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्न थालेको छ । वित्तीय पहुँचमा एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने सहकारीमा कारोबार पनि बढ्दै गइरहेको छ तर यो क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । प्रभावकारी नियमनको अभावमा संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, सदस्यको बचत नै जोखिममा पर्ने जस्ता घटना पनि हुने गरेका छन् । 

अहिले तरलताको समस्या बढ्दै जाँदा सहकारी संस्थाहरूमा समस्या हुने र सदस्यको बचत नै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष उप्रेती बताउँछन् । उनले भने, “अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको समस्या अझै केही समय रहने देखिन्छ । एक–डेढ महिना अझै लम्बिन सक्छ । यो अवस्थामा संस्थाहरूले सदस्यहरूको विश्वास जितेर काम गर्न सकेमा अप्ठेरो अवस्था हुँदैन ।” 

सहकारी क्षेत्रमा सिद्धान्त, कानुनअनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन नहुँदा समस्या पनि सहकारीहरू जोखिममा परेको विभागका उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले बताए । सहकारी कानुनले भनेअनुसार कोष नराख्दा संस्थाहरू अप्ठेरो अवस्थामा पर्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । 

अहिलेको तरलताको अभाव लामो समयसम्म जाने अवस्था देखिएकाले यसले भोलि अझ ठुलो समस्या ल्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि रहेको उनको डर छ । तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीलाई पनि ब्याज बढाउनैपर्ने दबाब छ । बैंकहरूले नै निक्षेपमा दोहोरो अंकको ब्याज दिने क्रम लम्बियो भने सहर केन्द्रित सहकारी भने जोखिममा पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

अहिले सहकारीहरूमा निक्षेप संकलनको अनुपात घट्न थालेको छ । उनले भने, “अहिले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह रोकिरहेका छन् । त्यसैले यो बेला बजार जुन गतिमा गइरहेको छ त्यसलाई सहकारीले पनि पछ्याउनु जरुरी छ । बैंकहरूले कर्जामा लगाम लगाउनेबित्तिकै कर्जाको माग सहकारीमा बढिरहेको अवस्था पनि छ । यो बेला सहकारीहरूले गम्भीर भएर सोचेर लगानी गर्नुपर्छ । हामीले अत्यावश्यकभन्दा अन्यत्र लगानीमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”

सहकारीलाई डिजिटल बनाउन दुई दशकदेखि कार्यरत छौं

सहकारीलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउनको लागि इन्फोडेभलपर्सले अहम भूमिका खेल्दै आएको छ । जसले गर्दा सहकारी क्षेत्रले आफ्ना आर्थिक गतिविधिहरू विभिन्न सफ्टवेयरमा हालेर सुरक्षित तरिकाले राख्ने र आफ्ना ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न पाएका छन् । हामीले सहकारीमा आवद्ध ग्राहकहरूका लागि मोबाइल बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएका छौं । 

शाखारहित बैकिङ्ग सेवा पनि सहकारीलाई दिएका छौँ । जसबाट सहकारीहरूले टाढा टाढासम्म आफ्ना ग्राहकहरूलाई बैकिङ्ग सेवाहरू दिन सक्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सहकारी क्षेत्रमा एटिएम सुविधा पनि इन्फोडेभलपर्सले गरेको हो । त्योसँगै सहकारीमा आवद्धरहेका ग्राहकहरूलाई अझै सहज भएको छ । हामीले सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराउनको लागि १८ वर्षदेखि काम गर्दै आएका छौँ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलले सुरु गरेको कोपोमिसले पनि सहकारीहरूले गरेको आर्थिक कारोबारको अनुगमन गर्न सहज र आर्थिक गतिविधि पारदर्शी गराउन अहम भूमिका खेलेको छ ।