संविधान र कानुनका आधारमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ: मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानुनका आधारमा रहेर प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका सञ्चार हेर्ने मन्त्रीहरुसँगको बैठकलाई सम्वोधन गर्दै उनले संविधानले दिएको एकल अधिकारलाई प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्ने, साझा अधिकारलाई समन्वयमा प्रयोग गर्ने र संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी कतिपय अत्यावश्यकीय सवालमा व्यवहारिकरुपमा पनि समन्वय गरेर तीनै तहका सरकारहरुले अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन् ।

‘हामीले ठूलो राजनीतिक संघर्षपछि प्राप्त गरेको संघीयताको मूल मर्म भनेकै राज्यमा जनताको पहुँच स्थापित गर्ने र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा सरल र सहजरुपमा जनताको घरनजिक पुर्याउनुु हो’– उनले भनिन्– ‘त्यसका लागि संघीय सरकारले नीति निर्माण गर्नुपर्छ, बाँकी जनताका पक्षमा दैनिकदिनको काम गर्ने स्थानीय सरकारले हो भने त्यसमा समन्वय गर्ने काम प्रदेश सरकारले हो ।’

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै कामको अधिकार संघीय सरकारलाई भए पनि संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी व्यहारिकरुपमा संघीयताको कार्यान्वयनका आफूहरु लागिरहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । ‘दूरसञ्चार, हुलाक, रेडियो फ्रिक्वेन्सीलगायतका धेरै क्षेत्र संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछन्’– उनले भनिन् ‘संविधानतः यी निकाय संघीय सरकारकै माताहत रहे पनि व्यवहारिकरुपमा प्रदेश र पालिका तहमा सेवा प्रवाह गर्ने सवाल हाम्रो प्राथमिकतामा रहनेछन् ।’

आफूले मन्त्रालय सम्मालेपछि लामो समयदेखि थन्किएका कानुनु परिमार्जन र अत्यावश्यकीय सेवा सुधारमा जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन् ‘म मन्त्री भएपछि पहिलो निर्णयको रुपमा सबै राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल सेवा पुु¥याउने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेको थिएँ, आगामी वैशाखसम्म यसको ८० प्रतिशत काम पूरा गर्ने तयारी भइरहेको छ । जनताको जहाँ सबैभन्दा धेरै जमघट हुन्छ, त्यही ठाउँममा फोन र इन्टेरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउने गरी सेवा प्रवाहस्थलहरुलाई प्राथमिकता दिएर काम अघि बढाइएको छ ।’

बैठकमा प्रदेश मन्त्रीहरुले संविधानमा उल्लेखित एकल अधिकार प्रयोगमा समस्या नभए पनि साझा अधिकार प्रयोगमा अलमल देखिएको प्रभावकारी समन्वय हुनुुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तीनवटै सरकारले अलि बढी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेजस्तो देखिंदा काममा एकरुपता आउन नसकेको, दूरसञ्चार सेवा दुुर्गममा जान नसकेको, आम सञ्चार क्षेत्रले संघीयताको महसुस गर्न नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा आउने समस्याको गाँठो संघीय सरकारले फुकाइदिनुपर्ने, संघीय कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुुझाव दिएका थिए ।

तीनवटै सरकारका प्रभावकारी बनाउन एकीकृत निकाय बनाउनुपर्नेमा प्रदेश मन्त्रीहरुले जोड दिएका थिए । मन्त्रीहरुले प्रदेशस्तरमा प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, आम सञ्चार प्रतिष्ठानका एकाइ राख्नुपर्ने सुुझाव पनि दिएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुुण्ठ अर्यालले प्रदेश सरकारहरुसँग संघीय सरकारका पनि कतिपय अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै देशभरि लागु हुने र प्रदेशमा लागुहुने कामको सीमितता छुट्याएर अघि बढ्दा अधिकार प्रयोगमा अलमल नआउने बताए । डाटा सेन्टरमा एकरुपता ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिंदै उनले हरेक प्रदेशमा चलचित्र छायाँकन स्टुुडियो बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिवहरु, सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुकाक सेवा विभाग, नेपाल टेलिकमलगायतका विभागीय संस्थाका प्रमुखहरुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा भइहरका प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।