नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाटो खुल्यो

काठमाडौं । अब नेपालमै बनेका सवारी दर्ता गर्न कानुनी बाटो फुकेको छ । यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० मा संशोधन गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले नेपालमा जडान वा उत्पादन हुने सवारी दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ ।

यो सँगै नेपालमा बनेका विद्युतीय र पेट्रोल–डिजेलबाट चल्ने सबै खालका सवारी दर्ता गर्न बाटो खुला भएको छ । कानुन बाधक भएकाले नेपालमै बनेको विद्युतीय मोटरसाइकलहरु दर्ता हुन नसकेपछि सरकारले द्रुतमार्गबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रक्रिया खुला गर्न गरेको हो ।

विभागका अनुसार अब निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि विदेशबाट पार्टपूर्जा पैठारी गरी नेपालमा जडान हुने वा नेपालमा नै उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका प्रयोजनका लागि त्यस्तो सवारीको भन्सार प्रज्ञापनपत्र आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा जडान हुने वा उत्पादन हुने सवारीको नयाँ दर्ता, सरुवा दर्ता, हेरफेर दर्ता, लिलाम दर्ता, पुनः दर्ता र नामसारी लगायतका कार्यका लागि जडानकर्ता वा उत्पादक कम्पनीले भन्सार प्रज्ञापनपत्रको सट्टा मूल्य अभिवृद्धि कर विजक र प्रचलित कानून बमोजिम अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रावधान आकर्षित हुने सवारीको हकमा अन्तः शुल्क निकासी फारम समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भ्याट बिल, अन्तःशुल्क निकासी फारमका आधारमा यस्ता सवारीको दर्ता गरेर नम्बर प्लेट लिन सकिने छ ।

नेपालीमा उत्पादन हुने सवारीसाधनहरुको दर्ता प्रक्रिया नहुँदा विद्युतीय बाइक ‘यात्री’ले नम्बर प्लेट नपाएपछि उत्पादन बन्द गर्ने चेतावनी दिंदै आएको थियो । यात्री बाइक दर्ता नसकेर कानुनी समस्यामा पर्दा चौतर्फी सरकारको विरोध भएको थियो ।

सवारी दर्ता हुन यातायात तथा सवारी ऐन–२०४९ र बागमती प्रदेश यातायात तथा सवारी ऐनले तोकेको प्रक्रियाले नेपालभित्र बनेका सवारी दर्ता गर्न नमिल्ने प्रावधान रहेको छ ।

यो सँगै नेपालमा नै मोटरसाइकल, गाडी र स्कुटरको पार्टस् बन्दैन । विदेशबाट ल्याएको पार्टपूर्जाबाट एसेम्बल गरेर बाइक, गाडी र स्कुटर दर्ता हुने भएको हो । अब नेपालमा एसेम्बलिङ गर्ने दर्ता अर्थात नम्बर प्लेटका लागि भन्सार प्रज्ञापनपत्र (एलसी) नचाहिने भएको हो ।