काठमाडौं । सरकारले अनावश्यक संघ संस्था, समिति, कार्यालयहरु, खारेजी गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्टपति रामचन्द्र पौडेलले काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरुप काम नभएका, असान्दर्भिक भएका विकास समिति, कोषहरु एक आपसमा गभिने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले उनले अध्ययनको आधारमा बन्द वा रुग्न भएका सार्वजनिक संस्थाहरुको पुनःसंरचना, पुनर्स्थापना, पुनरोउत्थान गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरुको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्