सांसद विकाष कोष व्यूँताउँदै प्रति सांसद ५ करोड दिने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्यूँताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष व्युँताएको जानकारी दिँदै ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको घोषणा गरे ।

सांसदहरूको तजविजमा बनाइने आयोजनाहरू प्रभावकारी नभएको र संघीयताको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०७८र७९ को बजेटमार्फत कार्यक्रम खारेज गरेका थिए ।