काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर मौद्रिक नीतिबारे सुझाव पेश गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारमा आज भएको भेटमा महासंघको नेतृत्वले वर्तमान अवस्थामा रियल इस्टेट सेक्टरले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न गभर्नर अधिकारीसँग माग गरेका छन् ।
आगामी मौद्रिक नीतिको सुझावका लागि गभर्नर अधिकारीकै पहलमा घरजग्गा व्यवसायीहरूको भेट भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी नेतृत्वको टोलीले गभर्नर अधिकारीलाई ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ ।
अहिले उद्देश्य नखुलेकाहरूको हकमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’काठमाडौं उपत्यका भित्र ३० र बाहिरको हकमा ४० प्रतिशत छ । उद्देश्य खुलेकाहरूको हकमा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ६० प्रतिशत नै भएको राष्ट्र बैंकले व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट पारेको थियो।
महासंघ टोलीले किस्ताबन्दीमा घरजग्गा किन्नेहरूको किस्ता मूल्यांकन बढाइदिन समेत माग गरेको छ ।
अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा कायम जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जवाफमा गभर्नर अधिकारीले घरजग्गा क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीतिले खुकुलो व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा क्षेत्रमा परेको असरलाई नजिकबाटै अनुभव गरिरहेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले यसले निर्माणसम्बन्धी काम नै कम भइरहेको बताएका छन् ।
“निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पनि घरजग्गा क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँछौं । यसलाई सुहाउँदो नीति नै हामीले ल्याउँछौं । पहिलो प्राथमिकतामा तपाईंहरुलाई राखेका छौँ । हाम्रो टिमले घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गहन छलफल गर्छौं । व्यवस्थितरुपमा कम्पनीमार्फत घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरुको हकमा हामी सधैं खुला छौं,” गभर्नर अधिकारीले व्यवसायीहरूसँग भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्