दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज नगर्ने निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको समिति बैठकले तत्काल बैकल्पिक व्यवस्था नभएको भन्दै बोर्ड र विकास समिति खारेज नगर्ने निर्देशन दिएको हो ।

खारेज गर्ने निर्णयबाट लाखौं किसान तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्न जाने देखिएको समितिको ठहर छ ।

नेपाल सरकारले आ.व. २०८०/७१ को बजेट वक्तव्यमार्फत दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता भएको नदेखिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयलाई कार्यन्वयन नगर्न/नगराउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ ।

बैठकले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल समयमा नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र वितरण कार्यलाई न्यायोचित र व्यवस्थित गर्न कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।