पुँजीगत लाभकर मुद्दा एनसेलको दोहोरो खेल

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसमा खटिने वकिललगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

नेपालमा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको एनसेल प्रालिको स्वामित्व किनबेचका सन्दर्भमा ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको अन्तिम पुँजीगत कर लाभकरको दायित्व पुरै भुक्तानी गरिसकेको पाइएको छ । विश्व बैंकअन्तर्गतको विश्व अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको विषयमा विवाद समाधान गर्ने संस्था इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) को न्यायाधीकरणले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेचबापतको पुँजीगत लाभकरको उजुरीलाई सल्ट्याएको भए पनि बाँकी २० प्रतिशत सेयरको किनबेचको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमै अल्झिएको छ ।

आईसीएसआईडी १९६६ मा स्थापना भएको हो । विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित यो निकायको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । यसको निर्णयसँगै पुँजीगत लाभकरको सुल्झाउने विषयमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादमा नेपाल सरकारले एनसेलको मूल कम्पनी आजियाटा समूह विरुद्ध महत्वपूर्ण कानुनी जित हाँसिल गरेको छ ।

आईसीएसआईडीले एनसेल र ‘सेल कम्पनी’ आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेडले (मलेसियन दूरसञ्चार कम्पनी आजियाटा ग्रुप बरहदको सहायक कम्पनीका रूपमा नेपाल सरकारलाई मुद्दा दायर गर्नैका लागि खडा गरिएको कम्पनी) को मागदाबी पुग्ने कागजपत्र पेश गर्न नसकेको कारण जनाउँदै मुद्दा खारेज गरेसँगै सरकारको जित भएको हो ।

उक्त फैसलाअनुसार नेपालले आजियाटालाई ६६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) माग गरेको रकम तिर्नु पर्ने छैन, यद्यपि सरकारका आफ्नै कमजोरीका कारण करिब १४ लाख अमेरिकी डलर र अन्य शुल्कहरू गरी करिब १ अर्ब रुपैयाँ एनसेललाई बुझाउनु पर्नेछ । यसलाई एनसेलले आफ्नो विजयको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

२०५८ सालमा स्पाइस नेपाल प्रालिका रूपमा नेपाली दूरसञ्चार बजारमा निजी खेलाडीका रूपमा प्रवेश गरेको एनसेलको अहिलेसम्म ११ पटक सेयर स्वामित्व किनबेच भएकोमा २०७२ पुस ५ गते भएको स्वामित्व किनबेचमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ करको विषयमा बखेडा गर्दै एनसेनले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता निकायमा उजुरी हालेको थियो । एनसेल प्रा.लि.मा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङको शतप्रतिशत सेयर नर्वेको रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको टेलियासोनेरा नर्वे नेपाल होल्डिङले मिति २०७२ पुस ६ गते एक्जिएटा इन्भष्टमेन्ट (युके) लिमिटेडलाई १ खर्ब ९१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा बेचिएको थियो ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले एनसेललाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अदालतले टेलिया नेपाल छाडिसकेको अवस्थामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको दायित्व आजियटा र एनसेलको जिम्मेवारी भएको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको हो ।

ठुला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको र यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गर्‍यो ।

समयमै कर नबुझाएका कारण निर्धारण भएको कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइदियो । यसका अतिरिक्त ८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लगाइदियो । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्ने भयो । यसमध्ये उसले पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल फेरि सर्वोच्च पुग्यो ।

सर्वोच्चले करिब १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । त्यसपछि करिब २२ अर्ब कर बुझायो  तर उसले यी प्रक्रियाहरूको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुनः मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यद्यपि, नेपाल र बेलायतबिच सन् १९९३ मा भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौताको उल्लंघन भएको भन्दै आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट्स (युके) लिमिटेडको मुख्य लगानी रहेको भनिएको एनसेलले हालेको मुद्दा माग दाबी नपुगेको ठहर भएको हो । आजियाटा ग्रुपले नेपाल सरकारविरुद्ध गरेको दाबीलाई आईसीएसआईडीले खारेज गरिदिएको छ । यससँगै ठुला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ गते निर्धारण गरेको ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार रूपैयाँ पुँजीगत लाभकर नै सदर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतकोे २०७५ चैत २७ गते बसेको पूर्णइजलासले एनसेलको लगानीकर्ता आजियटाबाट तीन महिनामा लाभकर उठाउन ठुला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो भने सर्वोच्चको आदेशपछि ठुला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते एनसेललाई ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपियाँ कुल लाभकर निर्धारण भएकामध्ये २२ अर्ब कर बुझाइसकेको र बाँकी रहेको ३९ अर्ब ६ करोड छ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ लाभकर भुक्तान गर्न सात दिनको समय दिएको थियो ।

कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर बुझाउनुपर्नेमा पहिल्यै साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो तर ३९ अर्ब रुपैयाँ बढी भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो । सर्वोच्चले १८ अर्ब रुपैयाँ कम कर निर्धारण गर्नुपर्ने गरी फैसला सुनायो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले २०७६ वैशाख २३ अघि एनसेलबाट कर नउठाउन कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

वैशाख २४ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोही अन्तरिमलाई निरन्तरता दिने फैसला गरेको थियो । पछि अदालतले बाँकी रहेको करमध्ये २२ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाए हुने फैसला गरेको थियो । यस क्रममै एनसेलले सरकारले लिनु नपर्ने रकम दाबी गरेको भन्दै मध्यस्तताका लागि आईसीएसआईडीलाई गुहारेको थियो ।

‘सुटुक्क तिर्‍यो’
ठुला करदाता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सुरुमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयकै महानिर्देशक (चुडामणि शर्मा) तहबाट पूर्वादेश गराउनका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्म लबिङ गराउन पहल गरेकोे एनसेल सर्वोच्च अदालतबाट समेत हारेपछि आईसीएसआईडीमा उजुरी गर्न पुगेको थियो । आईसीएसआईडीमा २०७६ वैशाखमा उजुरी हालेको एनसेल र उसको माउ कम्पनीले यता बक्यौता कर भने तिरिरहेको पाइएको छ ।

“सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बाँकी बुझाउन करमा ब्याज लाग्ने देखिएपछि एनसेलले किस्ता किस्तामा पुँजीगत लाभकरबापतको राजस्व दाखिल गरेको देखियो,” आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन् ।
आईसीएसआईडीमा उजुरीपछि यदि मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला भइहालेमा तिरेको करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता आउने र हारिहालिएमा ब्याज तिर्नु नपर्ने सोचसहित एनसेलले कर तिरेको हुनसक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

एनसेलले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ । हालसम्म पुँजीगत लाभ वा कति कर तिरियो भन्ने नखुलाई उसले भनेको छ– “यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन ।”

एनसेलको करसम्बन्धी मुद्दामा कसले जितेको हो ?

बहुचर्चित एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको विषयमा अहिले राजनीतिक तहमा जस–अपजस लिने होडबाजी नै चलिरहेको छ ।

आईसीएसआईडीले एनसेलबारेको मुद्दामा फैसला गरेसँगै यसको जस अपजस लिने होडबाजी नै चलेको हो । खासमा मुद्दामा कस–कसको संलग्नता भन्ने विषय विगत पाँच वर्षका सार्वजनिक सञ्चार माध्ययम तथा सामाजिक सञ्जाल हेरे पुग्छ । भन्नुको मतलब एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्ने वा नगराउने भन्ने विषयमा नेपालका सबैजसो सरकारी निकाय दोषको भागिदार छन् किनभने एनसेलको मातृ कम्पनी आजियटाले लगानीको विषयमा विवाद सामधान गरिदिने निकायमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको जित भइसकेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले असार अन्तिम साता सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निणयअनुसार नेपाल सरकारविरुद्ध आजियटा र एनसेलले दायर गरेको मुद्दा खारेज भई नेपालले जित हासिल गर्न सफल भएको हो ।

सरकारकै कमजोरीले एनसेललाई एक अर्ब फाइदा

एनसेलले आईसीएसआईडीमा उजुरी गरेको लामो समयसम्म आलटाल गर्दै आएको सरकारकै कमजोरीका कारण १४ लाख अमेरिकी डलर र ऋण लागतलगायत शीर्षकमा एनसेललाई १ अर्ब जति तिर्नुपर्ने हुनसक्ने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
कर निर्धारणको प्रक्रियामा नियमसंगत नगरेको, ढिलो निर्धारण गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले गरेको आनाकानीका कारण क्षति पनि बेहोर्नुपरेको हो ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार करिब ४६ करोड रुपैयाँ एनसेललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने बाँकी करिब ५४ करोड रुपैयाँ मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्दा शुल्क लागेको छ । यद्यपि, आजियटा ग्रुपले २०७६ वैशाखमा विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा मुद्दा दायर गरे पनि उसले नेपालको पक्षमा फैसला गरेकाले नेपालले करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी राजस्वमा प्राप्त भएको छ ।

यदि नेपाल सरकारले यो मुद्दा हारेको भए एनसेलले तीन वर्षयता पटक पटक गरेर तिरिसकेको यो रकम एनसेललाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो किनभने आजियटाले नेपाल राष्ट्रलाई नै दोष लगाउदै ‘यहाँ लगानी गर्ने वातावरण छैन, पुरा राज्य लागेर एनसेललाई अन्याय गरेको’ भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलरसहित क्षतिपूर्ति र कारबाहीको माग गरेको थियो ।

कानुनमन्त्री गुरुङका अनुसार यस विषयमा सरकारको पक्षमा फैसला आएको छ । “नेपाल सरकार र यहाँका सम्पूर्ण निकायलाई एनसेलले लगाएको आरोप खारेज भएको छ । यो नेपाल सरकारका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो,” उनले भने ।
एनसेलले न्यायाधिकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको उल्लेख गरेको छ । यद्यपि सरकारी अधिकारीहरू आईसीएसआईडीले सरकारलाई कर निर्धारण र असुलीका विषयमा कुनै पनि रूपमा निर्देशित गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

“हामी आईसीएसआईडीको फैसलाको पूर्णपाठको अध्ययन गर्दैछौँ । सम्भवतः उसले ठुला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारको ५० प्रतिशतभन्दा अधिक स्वामित्व हेरफेरमा लाग्ने करका विषयमा संकेत गरेको हुनुपर्छ,” कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्र गौतम भन्छन्, “यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्यायालयले दिने फैसला कस्तो आउँछ, त्यसमा भर पर्छ ।”

कहाँ भयो चुक ?

सर्वोच्च अदालतबाट समेत हारेपछि २०७६ सालमा एनसेलले आईसीएसआईडीमा लाभकर विवादमा मध्यस्थता गर्न मुद्दा दायर गरेको थियो तर नेपाल सरकारले उक्त प्रक्रियामा भाग लिन अस्वीकार गर्नु नै पहिलो चुक भयो । सरकारले सहभागिता अस्वीकार गरेपछि आईसीएसआईडी आफैंले २०७६ कात्तिकमा नेपालका तर्फबाट वकालत गर्ने आर्बिट्रेटर नियुक्त गरी सुनुवाइ प्रक्रिया बढाएको थियो ।

मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले स्वदेशी र विदेशी गरी पाँच वटा ल फर्म नियुक्त गरेको थियो । नेपाली मूलका बेलायतका कानुन व्यवसायी सूर्यप्रसाद सुवेदी, थ्री स्टोन, वासिङ्टनस्थित ल फर्म फोली हफ, नेपाली कानुन व्यवसायी खगेन्द्र क्षेत्री, अमेरिकास्थित क्षेत्री एण्ड एसोसिएट्स, नेपालस्थित ल फर्म प्रुडेन्सियल लिगल सर्भिसेज र अभिनव ल चेम्बरले यसमा सहभागी थिए ।

त्यस्तै संविधानविद् विपिन अधिकारी र पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरिएको थियो । कानुन मन्त्रालय, पाँच वटा ल फर्म र दुई जना विज्ञले प्रस्तुत गरेको प्रतिरक्षा नेपालको पक्षमा सावित भयो । एनसेलले आफूले दाबी गरेबमोजिमको कागजपत्र नै पेश गर्न नसकेपछि नेपाल सरकारका पक्षमा फैसला भएको हो ।

२० प्रतिशत सेयर किनबेचमा अदालतमै अलमल

आईसीएसआईडीको फैसलापछि एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर किनबेचमा ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकर नै कायम भए पनि अझै २० प्रतिशत सेयर किनबेचमा भएको लाभकरका विषयमा केही मुद्दा अदालतमै लामो समयदेखि अड्किएका छन् ।

२०६८ चैत ७ गते उपेन्द्र महतोले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २० प्रतिशत सेयर निरजगोबिन्द श्रेष्ठलाई २० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेपछि त्यसको १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकरबापत ५० लाख रूपैयाँ दाखिला भएको थियो भने निरजगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए । पुँजीगत लाभकर गणनामा यो कारोबारसमेत जोडिनु पर्ने अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

यसैगरी कतिपयले नाफा करको समस्या समाधान भइसकेको भन्दै आए पनि एनसेल बिक्रीसँग सम्बन्धित आयकरको विषय भने अन्योलमा छ । आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार ठुला करदाता कार्यालयले स्वामित्व परिवर्तन गर्दा ६० अर्बको अतिरिक्त कर निर्धारण गरेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको करिब सात वर्षपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै निकायबाट विवादसम्बन्धी मुद्दा पनि पूणरूपमा किनारा लागेको हो

‘सरकारको धन्यवाद’

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको भन्दै यसमा खटिने वकिललगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा एनसेलले नै मुद्दा गरेको थियो । त्यस सन्दर्भमा अहिले केही दिन अगाडि मात्रै फैसला भयो र त्यसमा नेपाल पक्षले जितेको छ । यदि नेपाल पक्ष हारेको भए रु. ६०/६५ अर्ब नेपाललाई घाटा हुन्थ्यो ।”

(टक्सार म्यागजिन, २०८० असार अंक, पृष्ठ ५१ देखि ५३ सम्म)