कर प्रणालीमा एकरुपता कायम गरी स्थानीय आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छः सांसदहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहअनुसार फरक–फरक रहेको कर प्रणालीलाई एकरूप बनाउन तथा उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ताका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

स्थानीय तहअनुसार कर प्रणालीमा देखिएका असमानता हटाउन र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद धर्मेन्द्र पासवानले पालिकाअनुसार करका दर फरक रहेकाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्ने गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले उद्योगहरू बन्द हुनु मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थाको प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगहीलाई सहज रुपमा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगीहरूलाई कर चुक्ताका लागि विभिन्न कर कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी एकै ठाउँबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘पालिकाअनुसार कर फरक रहेको देखिएको छ । यसलाई समायोजन गर्न आवश्यक छ । अर्को, हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सबैभन्दा ठूलो कारण के हो भने मुलुकमा रहेका उद्योगहरु बन्द भएर हो । उद्योगीहरुलाई अफ्ठ्यारो परेर उद्योगहरु अगाडि बढेको छैन । अनि उद्योगीहरुलाई कर चुक्ताको लागि कर कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कर एउटै ठाउँमा तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कुरामा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । उद्योगीमलाई दुःख नदिनको लागि समितिले सरकारकलाई भन्नुपर्छ, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’

बैठकमा नेकपा (एमाले)की सांसद रोशनी मेचेले स्थानीय तहको विकास आवश्यकता र समस्याका आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन तथा अनुदान सहायता दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघीय सरकारले देशभरका सबै पालिकामा एउटै प्रकृतिको विकासका लागि बजेट बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको विकास आवश्यकता क्षेत्र पहिचान गरी सोहीअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘अगामी दिनमा हामीले कुनैपनि स्थलगत अनुगमनहरुमा जाँदाखेरी वडा अध्यक्षदेखि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ । अर्को, कुरा संघले बजेट विनियोजन गर्दाखेरी देशभरका सबै पालिकामा एकैनासले बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । अगामी दिनमा बजेट विनियोाजन गर्दा सम्बन्धीत पालिकाको मुख्य समस्या के छ रु पालिकामा सबैभन्दा बढी कुन क्षेत्रको विकासको आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसका लािग यही समितिले यो पालिकाको अवस्था यस्तो छ, यो पालिकालाई यस्तो प्रकारको विकासको आवश्यकता छ भनेर सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ ।’

नेकपा ९एमाले० सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले स्थानीय तह र प्रदेशमा विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको विषय उठाए । उनले निजी कम्पनीलाई लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर बनाउन लगाइए पनि त्यसअनुसार काम अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । एउटा तहको सरकारले तयार पारेको डीपीआर अर्को तहले स्वीकार नगर्ने समस्या रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय तथा संवादमार्फत यसको समाधान खोजिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुनैपनि योजनाको डिपिआर निर्माण गर्दादेखी नै हो । कुनै निजी कम्पनीलाई डिपिआर बनाउन भनेर लाखौँ पैसा दिने तर काम नै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्को समस्या के छ भन्दा स्थानीय तहले बनाएको डिपिआर प्रदेशलाई काम नलाग्ने, प्रदेशले बनाएको डिपिआर संघलाई काम नलाग्ने । एक तहले बनाएको डिपिआर अर्को तहले मान्यता नदिने कुरा पनि छ । यो एउटा गम्भीर समस्या हो । यसमा तीन तहको सरकारबीच संवाद र समन्वयमार्फत समाधान गर्ने भन्ने कुरा मुख्य हो ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, स्थानीय आवश्यकतामा आधारित बजेट विनियोजन र प्रशासनिक तथा कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे ।