काठमाडौँ । सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरूलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ ।
बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरूको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरू मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।
विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरूलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरूमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरूले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिनु नहुने बताएका थिए ।
सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनैपनि सामग्रीहरू नीजि क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो । यद्यपि नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरूलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरूलाई नै गराउन सके ती संस्थाहरूको समेत उन्नति हुने बताए । उनले काम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू रहेका भन्दै तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने बताए ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाको हिसाबले पनि चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिएमा सुरक्षा नहुने धारणा राखिन् । उनले दुरुपयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले पनि राज्यले नै सुरक्षण मुद्रणको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्