‘आगामी वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ’

काठमाडौँ । आगामी वर्षको बजेट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले बताएका छन् ।

मंगलवार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन,उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुको विकल्प नभएको बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले समिति बैठकमा राष्ट्रिय आवश्यकता र क्षमताको आधार बजेट निर्माण गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमान समस्या समाधान हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले सरकारले सहकारी,लघुवित्त लगायतका समस्या रहेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट निर्माण गर्न माग गरे । सदस्यहरुले सरकारले रुग्ण रहेका सरकारी उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ बजेट व्यवस्थापन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनीहरूले जलविद्युत,कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको बताए ।

समिति सदस्य वामदेव गौतमले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्न सरकारले प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा ४ खर्ब बराबरको भारतबाट खाने वस्तुहरू आयात भइरहेको भन्दै रोक्न जरुरी रहेको बताए । उनले जतिसुकै सुन्दर तरिकाले कुरा गरे पनि सन्तुष्ट हुनेगरी बजेट र प्राथमिकता नभएको बताए । उनले सरकारले नेपाललाई डुबाउने गरी बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको आरोप लगाए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखापरेका गम्भिर समस्याहरु बजेटमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने देश भयावहको स्थितिमा जाने खतरा रहेको दाबी गरे । उनले राजश्व संकलनमा सरकारलाई चुनौती रहेको भन्दै बजेट निर्माण गर्दा यस्ता कुराहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने बताए ।उनले आगामी वर्षको बजेट उत्पादन,उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउनेमा केन्द्रित भएमात्रै गरिबीको न्युनिकरण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजङ्ग बस्नेतले सार्वजनिक सम्पतीलाई कार्यकर्तालाई बाँड्ने आफू अनकुल बनाउने काम बन्द गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सहकारीबाट जनताको ८ अर्ब रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै राज्यको राजश्वमा कस्ता असर परेको छ रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले सहकारी ठगीको समस्या समाधानको विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गरे ।

सदस्य बस्नेतले सुन तस्करीको कारण राजवश्वमा कति हानी भएको जानकारी सरकारले सांसदलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कमजोर व्यवस्थापन र बजेट अभावको कारण धरासायी भएका उद्योगहरु चलायमान बनाउने गरी आगामी वर्षको बजेट तय हुनुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव डा।कृष्णहरी पुस्करले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा पहँुचका आधारमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे ।

उनले अर्थमन्त्रालय विकासको आफै विज्ञ नभएको भन्दै मन्त्रालयगत विज्ञताका आधारमा मन्त्रालयले बजेट उपलब्धता गराउने बताए । उनले अर्थमन्त्रालय मुलुकमा भएको आर्थिक साधन स्रोत उपलब्धता,वित्तीय अनुशासन र मन्त्रालयलाई भएको सिमाहरुको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै योजना छनोट गर्न भनिएको बताए ।