काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हकबन्दी नभएको बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौँमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भएपनि कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउनको लागि जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या नदेखिएको बताए । उनले जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताए ।
उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनमा पाँच सयदेखि १ हजार ५ सय रोपनी आवश्यक भएपनि आयोजनालाई दिन सकिने बताए । उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनले तोकेको जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने बताए । उनले अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्नको लागि कुनै कानूनी अड्चन नभएको बताए ।
उनले कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या प¥यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर खबदारी गर्न सकिने बताए ।मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानूनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्