अर्बपति मन्त्रीहरूको देशमा ७२ प्रतिशत नेपालीको पीडा

भर्खरै नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणले के देखाउँछ भने अधिकांश मन्त्रीहरू अर्बपति छन्। कम्तिमा १० तोला सुन नभए त मन्त्री नै बन्न नपाइने हो कि भन्ने मानक देखिएको छ। धेरैजसो मन्त्रीहरूको त ८० देखि १५० तोलासम्म सुन रहेछ।

करिब एक डेढ करोड रुपैयाँ त नगद बचत। करोडौँ रुपिञा मोल पर्ने जग्गा उत्तिकै। विभिन्न कम्पनी बैंक र हाइड्रोपावरमा सेयर उस्तै। सहकारीमै कम्तिमा २० लाखदेखि डेढ करोड बचत र आफै सञ्चालक पनि। संयोगवस अर्बपति मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण त्यही दिन सार्वजनिक भयो जुन दिन चरम गरिबीका कारण ५४ वर्षीय कृष्ण नगरकोटीले प्रणान्त गरे।

उनका छोरा रिचेनलाई प्रहरीले हिजो पनि चोभार चाल्नाखेलमा आत्महत्याको प्रयास गर्दैगर्दाको अवस्थामा उद्धार गरेको थियो। पछिल्लो तीन महिनायता कोठाभाडा तिर्न नसक्दा तीनै जना ट्याक्सीमा रात कटाउँदै आएको प्रहरीको भनाइ छ।

ट्याक्सी चालक नगरकोटी देशभित्र व्याप्त चरम आर्थिक मन्दीको शिकार भएका पछिल्लो दृष्टान्तमात्र हुन्। पङ्तिकारले विगत दुई वर्षयता दर्जनभन्दा बढी विश्लेषण नेपाल कसरी चरम आर्थिक मन्दीमा फँसेको छ भन्ने विषयमा लेखिसकेको छ।

चौथो जीवनस्तर मापन सर्वे २०७९ को पूर्ण नतिजा आउन अझ समय लाग्ने भएकाले यस विश्लेषणका लागि पहिलो दोस्रो र तेस्रोका नतिजाका साथ भूकम्प, भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी, बाढी/पहिरो र कोभिड-१९ महामारीले बढाएको गरिबी तथा गरिबको रेखाआसपासको जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको छ।

यस अध्ययनको नतिजाअनुसार हाल समायोजित गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्या २७ प्रतिशत मानिएको छ। विगत तीन दशकमा रेमिट्यान्स र अन्य केही विश्वव्यापी प्रभावहरूका कारण गरिबीबाट बाहिरिएको तर मध्यम वर्गमा प्रवेश गरिनसकेको २२ प्रतिशत र विभिन्न कारणहरूले माथिल्लो पङ्तिमा उक्लिन नसकेको २३ प्रतिशत गरि तल्लो मध्यम वर्गमा रहेको ४५ प्रतिशत तथा मध्यम वर्गमा उक्लिएको २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ।

यसरी हेर्दा यो वा त्यो कारणले देशका ७२ प्रतिशत नागरिकहरू जहिल्यै जोखिममा रहने गर्छन् अझ यसमा मध्यम वर्गमा उक्लिएका २५ प्रतिशतसमेत जोड्ने हो भने तस्विर अझ भयावह देखिन्छ। तर, धन्न मानौँ जतिसुकै समस्यामा परे पनि, संकटमा परे पनि उपल्लो पङ्तिको मध्यम वर्ग भने सहेरै बसिदिन्छ। मध्यम वर्ग भनेको देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने वर्ग हो। यो त्यही वर्ग हो जसले सरकारलाई २८५ प्रतिशत कर तिरेर गाडी किनिदिन्छ।

महँगो पेट्रोलियम इन्धन किनिदिन्छ र त्यो इन्धन किन्दा ८६ प्रतिशत कर तिरेर सरकारलाई खर्च जोहो गरिदिन्छ। आफूले मदिरामा वार्षिक २ खर्ब रुपिञा खर्च गर्छ र सरकारलाई ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिरिदिन्छ। व्यक्तिगत आयकर पारिश्रमिकमा लाग्ने कर गरि ६२ अर्ब रुपिञाजति आयकर तिरिदिन्छ। त्यसमा चुरोट/बिँडी खाएबापत तिरिदिने २६ अर्ब रुपैयाँ अलग्गै छ। गैरन्यायिक सुरेन्द्र पाण्डे कर भनेर चिनिने सामाजिक सुरक्षा कर गरिबले समेत वार्षिक ९ अर्बजति तिरिदिन्छन्।

यतिबेला गरिबदेखि मध्यम वर्गसम्मको आम उपभोग घटेको कुरा सरकारकै भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ। भन्सार विभागको विवरण हेर्ने हो तात्कालिक उपभोगका वस्तुको आयात १० प्रतिशतले घटेको छ। जसमध्ये धान/चामलसहित खाद्यान्नको आयात नै गत वर्षको १० महिनाको तुलनामा १५.२७ प्रतिशतले घटेको छ।

तरकारीको आयात १०.२९ प्रतिशतले घटेको छ। अरु त अरु औषधिको आयातसमेत लगभग ९ प्रतिशतले घटेको छ। पङ्तिकारसँगको सम्पर्कमा रहेका चिकित्सकहरू प्रायः निजी अस्पतालहरू यतिबेला खाली खाली रहने गरेको बताउँछन्। आम नेपालीले खान त छाडेनन् होला। बिमारी पनि हुन छाडेका छैनन् होला। यसको आशय बिमारीले अति नचापीकन अस्पताल जान छाडेका छन् किन त?

रातैपिच्छे महँगो विदेशी ‘सिरप’ पिउने प्रधानमन्त्री, विदेशबाट मगाएर पानी पिउने स्याडो प्रधानमन्त्री र अर्बपति मन्त्रीहरूको पारा उहिले कुनचाहिँ राजाले के नेपालीले दूधभात पनि खान पाएका छैनन् र भनेझैँ भइसकेको छ।

महिन्द्र मल्लले दरबारको बुर्जाबाट जनताको घरमा धुँवा आयो कि आएन अर्थात चुल्हो बल्यो कि बलेन भनेर हेर्दै सबैको घरमा चुल्हो बलेको देखेपछि मात्र आफू खान बस्थे अरे भन्ने इतिहासका पाठ्यपुस्तकमा पढाइन्थो। यहाँ त शासकहरूले अलि राम्रो मिठोमसिनो कसैको घरमा पाकेको देख्यो भने आफ्ना लठैतहरू पठाएर खोस्न पठाउन थालेका छन्। चाहे केन्द्रका शासक हुन् वा तल पालिकाका ।

के समस्या अहिले आएको हो?

जबजब पङ्तिकारले आर्थिक मन्दी र तल्लो-मध्यम वर्गका समस्याहरूबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्छु। सरकारका पेड साइबरबुलीहरू र सत्ताधारी दल तथा शासकका कारिन्दाहरूले उल्टै प्रश्न गर्छन्- के यो समस्या अहिले आएको हो ? हाम्रो सरकार र हाम्रा भगवान र मालिकहरूले ल्याएको हो ? यसको सीधा उत्तर हो । होइन, समस्या कोभिड-१९ महामारीपछि सुरु भएको खासगरि लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा विपन्न तथा तल्लो मध्यम वर्गको समस्यालाई हेर्नै नचाहँदा, उनीहरूको आर्थिक गतिविधि पुनर्स्थापित गर्ने कार्यमा बेवास्ता गर्दा यो समस्या बल्झेको हो ।

चोर औँला कसैलाई देखाएर दागा धर्नु भन्दा पहिला पछिल्लो तीन वर्षमा सत्ता सरकार र शक्तिमा को को थिए सबैले मम भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ। फेरि अर्को कुरा जो जो उक्सँदै यस्ता प्रश्न गर्न आउँछन्, संकटको नतिजा उनीहरूको घरमा भान्सामा र परिवारमा पनि नदेखिएको भने होइन।

अहिले भारतको चुनावका बेला सत्ताधारी बीजेपीका अन्धभक्तहरूको एउटा भिडियो भाइरल बनाएको छ- ग्यास जतिसुकै महँगो होस्, हामी किन्छौं। यहाँ पनि सत्ताधारीका कारिन्दाहरू विगत एक वर्षमा प्रतिबोरा औसत ३/५ सयले बढेको चामलको मूल्यमा खुसी छन् र भन्छन् हामी किन्छौं।

भनिरहनु पर्दैन छाया अर्थतन्त्र चलाउँदै आएका केही संगठित आर्थिक अपराधीहरूले यो समस्या अझ गहिरो बनाएका हुन्। भर्खरै सार्वजनिक एक विवरणअनुसार करिब १८ हजार बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूमा गरि सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँ फँसेको छ। यो औपचारिक वित्तीय प्रणालीको एक तिहाइ हो। सहकारीको समस्या बेलैमा सम्बोधन नगरिए यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई आफूतिर नै रसातलतिर खिच्छ भनेर पनि पटकपटक लेखिएकै हो। यो वित्तीय प्रणालीकै पूर्ण विफलता (फेलियर) हो। राज्य संयन्त्रकै फेलिएर हो।

कहाँ कहाँ छन् समस्या?

अब यो प्रश्नको कुनै तुक छैन। मुलुकभित्रको आर्थिक संकट यति गहिरो भइसकेको छ कि राज्य नै विघटनको बाटोतर्फ उन्मुख भएको संकेत पछिल्ला केही घटनाक्रमहरूले गरेका छन्।

यतिबेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, गिरिबन्धु चिया बगानको जग्गा, बाँसबारी छालाजुत्ताको जग्गादेखि बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना, सहकारी ठगी, एनसेल किनबेचदेखि कोकाकोलाको कर छली हुँदै नेपालमै संस्थागत भ्रष्टाचार बनेको प्रतिशत कमिसन (पिसी) सम्मका प्रकरणहरू एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यी त सतहमा देखिएका छालमात्र हुन्। सतहमुनि गाडिएर बसेका कतिपय मिलेमतोले, कतिपय डरत्रासले, कतिपय औपचारिक कागजात गोपनीय राखिएकाले बाहिर आउन नसकेका दर्जनौं प्रकरण छन्। तिनमा विगत ३३ वर्षदेखि शासन सत्ता र शक्तिमा रहेका यो वा त्यो दलका शासक प्रशासक र कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरू पनि सलग्न छन्। तर, तैं चुप मैं चुपको स्थिति देखिँदै आएको थियो ।

यसमा हात हाले म तेरा पोल खोलिदिउँ भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले ससदको रोष्ट्रमबाट खुलेआम धम्की नै दिए। यसको सोझो अर्थ के हो भने कोही पनि दूधले नुहाएको छैन। एकले अर्काको पोल खोलिदिए हुन्छ। आमनागरिकहरूले सबैको चरित्र र भोग देख्न पाउनेछन्। यो त केबल अन्त्यको सुरुवात मात्र हो।

सत्ताधारीहरूको प्रतिशोध र विपक्षीहरूको सत्ता गुमाउनुको इगोको परिणाम देशका ७२ प्रतिशत नागरिकले अझ कति झेल्नु पर्ने हो। अङ्ग्रेजी शब्द रिजिलेन्सलाई भूकम्पपछि खुब प्रयोग गरियो।

यो भनेको समस्या झेल्न सक्ने सामर्थ्य रहेछ अनि त्यसबाट बाहिरिने भाव पनि। तर अहिलेको अवस्था भनेको न भूकम्प हो न बाढीपहिरो वा कोभिडजस्ता सकट नै। यो त सत्ताका शासक र बाहिरका करमा कमाउने भोगकहरूको लडाइँको उपज हो। यो क्रम बढ्दै गए आमनागरिकहरूले अरब क्रान्ति, युक्रेनको युरोमैदान, हङकङको छाता क्रान्तिजस्तै सामाजिक क्रान्ति सुरु गर्ने दिन टाढा छैन।