काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९\८० को लेखापरीक्षणमा सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो ।
७ प्रदेशको १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र वक्यौता २ समेत ७४८ को ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब २ करोड अर्थात २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
समिति र अन्य संस्थातर्फ (सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्यो
महालेखापरीक्षक तोयम रायाले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारण स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताए। उनले दक्ष कर्मचारी अभाव र नयाँ कार्यशैलीमा गएका कारणले पनि केही स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको बताए । केही स्थानीय तह शुन्य बेरुजु भएका पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै बिग्रियो भन्दा पनि बेरुजु बिस्तारै सुधार भइरहेको रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले बेरुजु सुधार गर्न स्थानीय तहहरुको क्षमता सुधार हुनुपर्ने बताए । उनले अहिलेको स्थानीय तह व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह भएपनि त्यसअनुसारको भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको बताए । उनले दक्षता,क्षमता,कर्मचारी अभावका कुराहरू स्थानीय तहमा व्याप्त रहेको बताए ।
उनले भने, “हाम्रो लागि संघीयता नौलो विषय हो । हामीले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरौं । स्थानीय तह,प्रदेश र संघ हो । संघको केही स्ट्रक्चरहरु थिए । तर स्थानीय तह र प्रदेश नयाँ स्ट्रक्चरमा गए । हिजोको स्थानीय तह र अहिलेको स्थानीय तह एउटै होइन । अहिलेको स्थानीय तह भनेको व्यवस्थापिका,कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय तह हो । हामी संविधानमा ती सबै व्यवस्था गरौं ।”
७८ खर्ब कारोबार हुँदा चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपियो
उनले चालु वर्षमा नेपाल सरकारको बेरुजु करिव ९५ अर्ब रुपैयाँ थपिएको बताए । उनले गत वर्षको रेसियोमा अहिले सरकारको बेरुजु घटेको उल्लेख गरे । उनले यो निरन्तर प्रक्रिया भएकाले ठूलो समस्याका रुपमा लिन नहुने जिकिर गरे । उनले ७८ खर्बको कारोबार हुँदा ९५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु थपिनुलाई निरुन्तर प्रक्रियाको रुमपा लिन आवश्यक रहेको बताए । उनले कतिपय करेक्सनसँग,ऐन कानून,अडिट गर्दा प्रमाण कम भएका वा प्रमाण नदेखाएका कारणले पनि हुनसक्ने भन्दै ९५ अर्बको बेरुजु आत्तिहाल्नुपर्ने विषय नरहेको बताए ।
बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरूमा सुधार गर्नुपर्छ
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा अन्य निकायहरुले सरकारलाई दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पनि बताए । उनले सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि महालेखापरीक्षकले दिएका सुझावहरु समेटिएको बताए । उनले कतिपय सुधार सरकार आफैँले पनि गरेको उल्लेख गरे । बेरुजु कम गर्न कतिपय ऐन, कानूनहरुमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव आफूहरूले सरकारलाई दिएको तर क्षणभरमा कानून सुधार गर्न सम्भव नरहेकाले बिस्तारै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशत
महालेखापरीक्षक रायले आर्थिक वर्ष २०७९\०८० को लेखापरीक्षण बुझाएपछि ४३ अर्ब रुपैयाँ पैसा असुली भएको बताए। विगत केही वर्षदेखि संघीय सरकारको हकमा श्रमपरीक्षण हुन नसकेको बताए ।
उनले प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा बेरुजु घटेको बताए । देशमा संवैधानिक अंगहरूले बेरुजु सम्बन्धि प्रश्न उठाएपछि कार्यकारी तहका निकायहरूले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। अहिलेको सरकारले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु करिव २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उल्लेख गरे । नियमति गर्नुपर्ने ६८ प्रतिशत र म्याद नाघेको ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको असारमसान्तसम्म संघ प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सार्वजनिक संस्थानको बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ प्रतिशत, असुल गर्नुपर्ने बेरुजु २४ प्रतिशत र पेश्कि ६ प्रतिशत रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
कुल ७८ खर्ब ८१ अर्ब साठी करोडको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु १.८९ प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले गत आईतवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । —न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्