काठमाडाैँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. बुद्धिसागर पौडेलले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय सन्धी सम्झौताको क्षमता विकासका लागि ‘पर्मानेन्ट नेगोसिएशन टिम’ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा भएको ‘इन्टरनेशनल एक्सपर्ट डाइलगः माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ विषयक गोष्ठीमा उनले नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि हुने बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा निश्चित समूह बनाइ उनीहरुको क्षमता विकासमा ध्यन दिनुपर्ने बताए ।
जलवायुसँग सम्बन्धित रहेर हुने सन्धी सम्झौताका लागि समावेशी समूह बनउनुपर्ने उनले आवश्यकता औंल्याए । उनले एलडिसी ग्रुपबाट २०२६ मा ग्रेजुएट भएपछि नेपालसँग जि—७७ मात्रै हुने र सो समूहमा साउदी अरेबिया, भारत, चीन, ब्राजिल लगायतका विकसित देशहरु हुने हुँदा नेपालसहितका देशहरुले सामूहिक रुपमा एकजुट हुन तथा एउटै आवाज बनाउनका लागि छुट्टै समूहको आवश्यकता पर्ने देखिएको बताए ।
हिमालका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ बाहेकका मञ्चहरुमा निरन्तरता दिन पनि आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । उनले कोप २९ (अजरबैजान) र कोप ३० (ब्राजिल) मा नेपाल कसरी प्रश्तुत हुने भन्ने रणनीति बनाउन आवश्यक भइसकेको बताए ।
जलवायुजन्य विपद् रोकथाम र न्युनिकरण एवं क्षतिपूर्ति माग गर्नका लागि नेपालले बनाउने रणनीति र योजना दीर्घकालीन हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
सहसचिव पौडेलले जलवायुजन्य विपद् न्युनिकरणका लागि मन्त्रालयले मात्रै योजना र रणनीति बनाउने भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व तहको रणनीति र समन्वय आवश्यक देखिएको उनले बताए ।
उनले जलवायुजन्य विपद् न्युनिकरण र क्षतिपूर्ति प्रािप्तिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयले चनाखो भइ समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्