सहकारी छानविन विशेष समितिको निर्णयः राजनीतिक दलहरूसँग सहकारी समस्या समाधानका लिखित सुझाव माग गर्ने


काठमाडौँ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार सहकारी छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, वचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका पदाधिकारीसँग सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो ।

छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सहकारी छानबिन समितिका संयोजक सूर्य थापाले सहकारी क्षेत्रको वचत अपचलन र ठगी तथा वचत फिर्ताको समस्या सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई समस्या समाधानका लागि सुझावहरू लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनले सहकारी समस्यालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न,तथ्य प्राप्त गर्न,समस्याको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी समाधान गर्ने गरी कोशिस जारी रहेको बताए । उनले सहकारी समस्या आर्थिक क्षेत्रको समस्या मात्रै नभएर तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र विस्तारसँग राजनीतिक क्षेत्र पनि अभिन्न रुपले जोडिएको भन्दै प्रतिनिधि सभाले अधिकार दिएको चार बुँदे कार्यदेशमा केन्द्रित भएर सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानको निम्ति राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव माग गरिने बताए ।

उनले संगठित रूपमा सहकारी क्षेत्रको विकास प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरु जिम्मेवार रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलका विभिन्न व्यक्तिहरू संग्लन रहेको भन्दै सुद्धिकरण र समस्या समाधानको लागि राजनीति क्षेत्र जवाफदेही ढङ्गले छानविन अभियानमा साथ दिन आवश्यक रहेको बताए ।

सहकारी छानबिन समिति छलफलमा सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूले सहकारी क्षेत्रमा अहिले देखापरेको संकट र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बारेमा महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन् ।