काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले डेडिकेटेड र ट्रक लाइनको वक्यौता रकम असुलीबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानविनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो । सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरूलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिनेकुरा मान्य नहुने पनि बताए ।
उनले भने,”उद्योगहरू घाटामा गए, घाटामा गएपछि बन्द भए उद्योगहरू चलेनन् । यस्तो अवस्थामा घाटालाई पूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि छ । त्यस्तो अवस्था हो भने छुट दिन सकिन्छ । छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन ।”
सांसद शाहीले सरकारले सुशासनको मामिलामा के गर्छ ? भनि प्रश्न समेत गरे । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुशासनको पक्षमा काम गरेको जिकिर गर्दै वर्तमान सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्