काठमाडाैँ । मनसुन भित्रिएपछिका विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बिमा सरकारले गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सरकारलाई २०८१ जेठ २८ बाट असोज २६ सम्ममा विपद्जन्य घटनामा मृत्यु भएका परिवारका एक जना सदस्यको बिमा गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले विपद्जन्य घटनामा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई कदर गर्दै अबबाट बस्ने कार्यकारी समितिको बैठकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले पश्चिम नेपालमा एक वर्षअघि गएको भूकम्प जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र डोटीमा गएको भूकम्पपश्चाद् त्यहाँको पुनःनिर्माण कार्यलाई तिब्रता दिने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै समितिले विपद् तथा खोज उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप संख्यामा हेलिकप्टर आवश्यक रहेको र खोज तथा उद्धार कार्यमा आवश्यक उपकरण विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताए ।
सरकारले २१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर विभिन्न २० जिल्लाका ७१ वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तहलाई राहत सहयोगको रुपमा ७१ वटा स्थानीय तहलाई स्थानीय तहमा भएको क्षतिको आँकलन गरी तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ ।
जसमध्ये पहिलो चरणका ९ वटा स्थानीय तहलाई एक करोड, दोस्रोमा रहेका १२ वटा स्थानीय तहलाई ७५ लाखका दरले र तेस्रो क्याटागोरीका ५० वटा स्थनीय तहलाई ५० लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्