कृषि मन्त्रालयबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा एक खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ बढी अनुदान प्रवाह


काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड २७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च भएको बताएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले आइतबार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लाने कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूका नाम सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएका छन् ।

त्यसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ (कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनामार्फत कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्मलाई वितरण गरिएको अनुदान) कृषि सहकारी र समूहले २० अर्ब ३० करोड ३० लाख १४ हजार रुपैयाँ लगेका छन् । अप्रत्यक्षतर्फ रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएका थिए । सोही अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट अनुदान लैजानेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले आम जनता र सञ्चारमाध्यमलाई अनुदान रकमको प्रयोगका बारेमा खोज्न र जान्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

“‘मन्त्रालयबाट लगिएका र दिइएका अनुदानको अवस्था के कस्तो छ भनेर अध्ययनका लागि हामीले समिति नै गठन गरेर काम सुरु गरिसकेका छौं,” उनले भने, “कृषि अनुदान लगेर दुरुपयोग गरिएको छ भने कारबाही हुन्छ र हुनुपर्दछ । त्यस कार्यमा तपाईहरुको पनि साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।”

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था देश र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेहि शासन व्यवस्था भएको जनाउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले भने, “पारदर्शिताले मात्र यो शासन व्यवस्था र सरकारप्रति जनताको विश्वास तथा भरोसा जागृत हुने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि कृषि अनुदान लाने संघ संस्था, सहकारी र व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्न अपिल गर्दछु ।”

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट वितरण गरिएका अनुदान रकम नपर्ने पनि उनले स्ष्ट पारे ।