स्थानीय तहका नीति कार्यक्रममा डेरी क्षेत्रका मुद्दा समावेश गर्न डेरी एसोसिएसनको आग्रह

काठमाडाैँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि स्थानीय तहहरूलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विभिन्न सुझावहरू पेश गरेको छ। एसोसिएसनले दूध उत्पादन, संकलन, भण्डारण तथा बजार व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

हाल पनि उत्पादन भएको सम्पूर्ण दूध बजारसम्म पुग्न नसकेको तथ्यांकलाई आधार मान्दै, एसोसिएसनले वडास्तरमा चिलिङ भ्याट राख्ने, अनिवार्य रूपमा दुई पटक दूध दुहुन लगाउने, संकलनपछि चिसो बनाउने र निश्चित परिमाण पुगेपछि डेरी उद्योगमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस कार्यमा एसोसिएसनले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

स्वदेशी दूध तथा दुग्ध पदार्थको खपत बढाउन विद्यार्थीहरू लक्षित कविता, वादविवाद तथा वक्तृत्वकला जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको प्रस्ताव छ। दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्न अनिवार्य रूपमा ८ प्रतिशत एसएनएफ कायम गर्ने तथा दुई समय दूध संकलनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ।

यसका साथै, देशभरका डेरी उद्योगहरूमा बटर तथा पनिर भण्डारण गर्न कठिनाइ भई मिल्क होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। डेरी उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गोष्ठी, डेरी मेला तथा सरोकारवालाहरूका लागि अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

डेरी उद्योगको सुदृढीकरणका लागि घरेलु डेरीहरूको स्तर उन्नती गर्दै मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने एसोसिएसनको धारणा छ। यसका लागि सरकारले अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने तथा डेरी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक बजेट छुट्याइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

गुणस्तरीय दूध उत्पादन सुनिश्चित गर्न ‘असल दूध उत्पादन अभ्यास’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको प्रस्ताव छ। गाउँघरमा बाच्छा तथा बाच्छीको उचित व्यवस्थापनका लागि गौशाला स्थापना गर्नुपर्नेमा समेत एसोसिएसनले जोड दिएको छ।

नेपाली दुग्धजन्य उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा निकाय, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, खेलकुद क्षेत्र तथा होटलहरूमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य रूपमा उपभोग गराउनुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ। विदेशी उत्पादनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली उद्योगलाई विद्युत शुल्क, भ्याट तथा भन्सार छुटजस्ता सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

यसका साथै, हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका पशुहरूको दर्ता गराई तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पशुपालन तथा खेती गर्ने व्यक्तिलाई उच्च सम्मान दिई न्यून ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तथा कृषि उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गर्ने नीति आवश्यक रहेको एसोसिएसनको धारणा छ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन तथा पशुपालन व्यवसायको दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको एसाेसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाले बताए ।