‘पुँजीगत खर्च बढाउन राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी छ’

काठमाडाैँ । पूँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।शुक्रवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बौल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

आयोजनाहरूको भार र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन सके पुँजीगत खर्च आफैँ बढ्ने बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ संकल्प हुन जरुरी रहेको बताए । अख्तियारको डरले सचिवहरुले हस्ताक्षर गर्न डराउने भएको कारण समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबिच सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमात्र पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले सरकारले ठूला आयोजनाहरूमा जोड र साना आयोजनाहरूमा ध्यान दिनुपर्ने भएपनि ठिक उल्टो भइरहेको बताए । उनले साना आयोजनामा जोड दिने र धेरै लगानी भएका ठुला आयोजनाको मतलब नै नगर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको बताए । उनले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उल्लेख गर्दै यसको मुख्य कारण बन्दै गरेका आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना थप्नु भएको बताए । यही ढंगले पँुजीगत खर्च बढाउन नसकिने उनकाे भनाइ छ ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसम्पादन प्रगति संघीय मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा पुछारमा रहेको उल्लेख गरे । उनले सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालय नै सबैभन्दा पुछारमा हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च नबढ्नुको कारण कानूनी जटिलता समेत रहेको बताए ।

उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च बढाउन कानूनी सुधार गर्न किन खोजेन ? भन्दै प्रश्न समेत गरे । उनले कानून् र कार्यविधि संसदीय समितिहरूले नै बनाउने भएपनि पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा किन छलफल हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी सांसद शारदादेवी भट्टले सांसदहरू समिति बैठकमा हाजिर लगाएर निस्किने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै यसको सुधार गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले समस्या भए बरु बैठकमा नआउन तर आएपछि पुरा समय बैठकमा बस्न समेत सांसदहरुलाई आग्रह गरिन् । बैठकमा शुक्रवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय एवं मातहतका निकाय\आयोजनाको पुँजीगत बजेटको कार्यप्रगतिबारे छलफल गरिएको छ ।