अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी

काठमाडौँ । अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

पेरिस सम्झौता पछिको आठ वर्षमा नेपालले करिव ३ दशमलब १९ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ३० प्रतिशत अनुदान र ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले जलवायुकार्यका लागि नेपालले लिएको अनुदान भन्दा ऋण दोब्बर बढी देखाउँछ ।

प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पिआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्शाङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार कुल जलवायु वित्तमध्ये २ दशमलव ०२ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९ सय ६९ दशमलव ०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहेको छ ।

गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्युन छ । अनुसन्धानले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल वित्तको ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५ दशमलब ९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५ दशमलव ०४ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ ।

बहुपक्षीय बिकास बकहरुले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मानेर नहुने भन्दै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्तता माथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्ता काम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि महत्वपूर्ण भएपनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको तर्क छ ।

विषयगत रूपमा भने कुल जलवायु वित्तको ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२ दशमलव ३६ प्रतिशत न्युनिकरणमा परिचालन भएको छ । तर अनुकूलन वित्तमा प्राप्त रकममा एकरुपता छैन । कुनै वर्ष धेरै त कुनै बर्ष कम छ । सन् २०२० मा ६ सय १० दशमलव ०५ मिलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा ६४ दशमलव ४७ मिलियन र सन् २०२३ मा १ सय ५ दशमलव शुन्य ९ मिलियन डलर प्राप्त भएको छ । हानि तथा नोक्शानीका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजन नरहेको अध्ययनले जनाएको छ ।

प्राप्त जलवायु वित्त क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ९ सय ८२ दशमलव ९१ मिलियन डलर, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५ सय ७४ दशमलव ९२ मिलियन डलर र विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा ५ सय १९ दशमलव ६० मिलियन डलर खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २ सय ६५ दशमलव ६६ मिलियन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाईमा २ सय १७ दशमलव ४५ मिलियन र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३६ दशमलव २२ मिलियन डलर मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति गरेको स्थिति भएपनि यी क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त प्राप्त भएको देखिदैन ।

नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबिच ठुलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योजना कार्यान्वयका लागि सन् २०३५ सम्म ७३ दशमलब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ६२ दशमलब ९२ अर्ब डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जसमा अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ । जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन, कार्यक्रमगत र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको अध्ययनकर्ता यम कुमारी उचाईले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्,“हाम्रो अनुसन्धानले क्लाइमेट फाइनान्सको स्रोत हेर्दा ६७ प्रतिशत एमडीबीबाट, २६ प्रतिशत बाइल्याटरलबाट, ५ प्रतिशत क्लाइमेट फन्डबाट र २ प्रतिशत अन्य मल्टिल्याटरल मेकानिजमबाट आएको देखाउँछ । फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको संरचना हेर्दा कन्सेसनल लोनको हिस्सा ६३ प्रतिशत, ग्रान्टको ३० प्रतिशत, नन–कन्सेसनल लोनको ६ प्रतिशत र इक्विटीको १ प्रतिशत छ । नेपालमा मिटिगेसनमा भन्दा क्लाइमेट एडाप्टेसनमा लगानी बढी आएको छ ।”

रिपोर्टले सरकारलाई जलवायु वित्तको अभाव पूरा गर्न केवल थप रकम खोज्न नभई अनुदानमुखी वित्तमा पहुँच बढाउन, कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन, एनडिसी र न्यापअनुसार बजेट तथा परियोजना मिलाउन र जलवायु वित्तको वास्तविक प्रवाह मापन गर्ने राष्ट्रिय प्रणाली बनाउन सुझाव दिएको छ ।

कृषि, जलस्रोत, स्वास्थ्य, वन तथा जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित अनुकूलनजस्ता कम वित्त प्राप्त क्षेत्रलाई अनुदान परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । सामान्य विकास सहायता र वास्तविक जलवायु वित्तबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन पनि रिपोर्टले जोड दिएको छ ।

यी सुझावहरूमा सरकारले वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न कुन स्रोतबाट कति रकम जुटाउने भन्ने परिमाणात्मक योजना वा निश्चित समयसीमा दिइएको छैन । रिपोर्टले मुख्यतः वित्त परिचालन, प्राथमिकता निर्धारण, संस्थागत क्षमता र पारदर्शितासम्बन्धी नीतिगत दिशा दिएको छ