‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएपछि भारतमा समान निर्यात सहज


काठमाडाैँ । भारतले केही समय अघि देखी रोक्का गरेको नेपाली सिमेन्ट, जस्तापाता, प्लाइउड लगायतका सामग्रीहरूको ‘बीआईएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण गरेको छ ।

निर्यात सहजीकरणको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले गर्नुभएको कूटनीतिक पहलपछि प्रमाणपत्रहरूको नवीकरण गरिएको हो । मन्त्री भण्डारीले आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणका बेला समकक्षी पीयूष गोयलसँगको भेटका क्रममा यस विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले नेपाली वस्तुहरू भारत निर्यात गर्न र भारतीय बजारमा बिक्रि वितरणको सहजीकरणका लागि विषेश पहल गरेका हुन् ।

यसै गरी गत पौष २७र २८मा भएको नेपाल–भारत वाणिज्य सचिव स्तरीय बैठकमा ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र प्राप्ति, नवीकरण तथा निर्यात सहजीकरणको विषयमा विशेष छलफल भएको थियो । उति बेला यो विषय नेपालका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ उठेपछि भारतीय पक्षले समस्या समाधानको लागि प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

भारत सरकारले सिमेन्ट, जस्तापाता, प्लाइउड, सेनेटरी प्याड, फुटवेयर लगायतका सामग्री निर्यातमा ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको छ । २८ फेव्रअरी २०२५मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्वदेशी(भारतीय) तथा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा ‘बीआइएस’ अनिवार्य गरेको हो ।

भारतले ‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्दा नेपालबाट पाँच महिनादेखि भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात र एक महिनादेखि प्लाइउड निर्यात रोकिएको थियो । बीआइएस प्रमाणपत्र नवीकरणको विषयलाई लिएर नेपालका व्यवसायीहरू समेत भारत गएका थिए ।

‘बीआइएस’ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि निर्यात सहज हुने नेपाल प्लाइउड उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले बताए । उनले भारतले अहिले धमाधम बीआईएस नवीकरण गरिरहेको बताए । उनले भने,”अहिले अहिले १०–१२ वटा उद्योगले बीआईएस नवीकरण भएको छ, अरू उद्योगको पनि आउने क्रममा छ । हाम्रो नयाँ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हौँ, जसले गर्दा निर्यात सहज हुनेछ ।” केही समयअघि भारत निर्यातका लागि काँकडभिट्टा पु¥याइएका ३४ ट्रक प्लाइउड बीआईएस प्रमाणपत्रको अभावमा नाकामै रहेको उनले बताए ।

केही सिमेन्ट कम्पनीहरूले पनि बीआईएस नवीकरण भएपछि भारततर्फ सहज रूपमा सिमेन्ट निर्यात हुन लागेको बताएका छन् । अहिले एक महिना म्याद बाँकी रहेका दुई–तीन वटा सिमेन्ट उद्योगले भारतमा निर्यात गरिरहेका छन् भने, नवीकरण नभएका आधा दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरू एक महिनाभित्र बीआईएस पाउने सूचीमा रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।