शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै १४ दिनदेखि जारी शैक्षिक आन्दोलन थप सशक्त, शिक्षकहरूको सरकारप्रति अविश्वास गहिरिँदै

काठमाडाैँ । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्ताल गरेर आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरूले आन्दोलनको १४ औँ दिन पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

शिक्षक महासंघको आह्वानमा गत २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले मंगलवार पनि माइतीघर–बानेश्वर सडक खण्डमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यसबिच सरकार र महासंघका पदाधिकारी–प्रतिनिधिबिच पटक–पटक संवाद भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, १८ किसिमका शिक्षकहरुलाई एकद्वार गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूका माग छन् ।

उता सरकारले शिक्षकका सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले गर्नसक्ने निर्णय गरेर संसद्को बर्खे अधिवेशनबाट ऐन जारी गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

यद्यपि सरकारबाट पटक-पटक धोका पाएको भन्दै शिक्षकहरुले तत्काल निर्णय नहुन्जेल र ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने ढिपी कसेका छन् ।

सरकारले पटक–पटक शिक्षकहरूलाई झुक्याउने, अल्मल्याउने र धोका दिने काम गरेको कारण अब सरकारलाई विश्वास गर्ने वातावरण नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

महासंघको सोमवार बसेको बैठकले कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी नहुने र कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका समेत नजाँच्ने निर्णय गरेको बताइएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई पटक पटक पत्याउँदा धोका भएको उल्लेख गर्दै अब काममा मात्र विश्वास गर्न सकिने बताए । यो आन्दोलनले नै शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने उनको विश्वास छ ।

उनले आफूहरूसँग तीन वटा मात्र उपाय बाँकी रहेको र ती सबै उपाय आन्दोलन गर्नु नै रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएर ऐन जारी गरेको अवस्थामा मात्र आफूहरू घर फर्किने बताए ।

आन्दोलनमा सहभागि धादिङका शिक्षक प्रमोदराज अधिकारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने निर्णयमा समेत आलटाल गरेको बताए । मंगलवार न्युज एजेन्सीसँग कुराकानी गर्दै अधिकारीले शिक्षा ऐन निर्माणको वातावरण नबनेसम्म सड्क नछोड्ने अडान लिए ।

धनकुटाबाट आन्दोलनमै आएका शिक्षक चन्द्र बडालले आफूहरू वार कि पारको लडाइँमा रहेको बताए । उनले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएको कारण वार्ता नगएको बताए । उनले सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै ऐन जारी नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए ।

सरकारले विगतका सम्झौताका आधारमा ऐन जारी गरेपछि संशोधन हाल्न सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा पनि ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा रहनु सरकारको लागि लज्जाजनक विषय भएको शिक्षक पवनराज दाहालले बताए ।

सरकारले शिक्षकहरुसँगका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर बालबालिकाको भविष्य अन्धकार र शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाउन उद्दत रहेको भन्दै माग पूरा नभएसम्म सडक नछोड्ने बताए । सरकारले आफूले गरेको निर्णयहरु आफैंले कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकारप्रति विश्वास नरहेको मकवानपुरकी शिक्षिका दुर्गा ढुङ्गाना घिमिरेले बताइन् ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले यसअघि नै बताइसकेको छ । गत वर्ष पनि यही माग राखेर शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलनपश्चात २०८० साल चैत २० गते माग सम्बोधन गर्नेगरी सरकारसँग सहमती भएको थियो । तर सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै संकेत नदेखाएपछि शिक्षकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

१४ दिनेदखि जारी आन्दोलनको सम्बोधन तथा शिक्षकहरूको माग पूरा गरी शिक्षकहरूलाई तत्काल विद्यालय फर्काउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै शैक्षिक हड्ताल फिर्ता लिएर विद्यालय सुचारु गर्न शिक्षकहरूलाई पनि नैतिक दबाब परेको छ ।