काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले नयाँ नापी ऐन ड्राफ्ट भइसकेको बताएका छन् ।
मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको तेस्रो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले ड्राफ्ट भइसकेको नयाँ ऐनलाई मन्त्रालयमा छलफल गरी सरोकारवाला सबैको लागि खुला गर्ने बताउँदै सबैको सुझाव लिएर अगाडी बढ्ने बताए ।
उनले भूमि सम्बन्धी नयाँ ऐन निर्माणको लागि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको समेत जानकारी दिए । उक्त समितिले विज्ञहरूलाई समावेश गरेर काम थाल्ने समेत जिकिर गर्दै विज्ञहरूले गरेको ड्राफ्टलाई सरोकारवालासँग छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुँदै संसद्मा पठाउने उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एघार वटा नयाँ ऐन बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले रियल स्टेट व्यवसाय विदेशी मुलुकमा प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा विकास भएपनि नेपालमा अझै प्रतिष्ठित उद्योगको रूपमा देखापर्न नसकेको बताए । उनले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घको स्थापना भएको तिस वर्ष पुगे पनि नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछाडि रहेको जिकिर गरे ।
घरजग्गा तथा आवासको व्यवसाय गर्ने निकायहरूले देश र जनताको निम्ति राम्रो काम गर्छन् भन्ने सन्देश छर्न नसकिएको बताए । घर जग्गा व्यवसायीहरूले आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकाे धारणा छ ।
उनले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्यलाई नीति, विधि र कानूनअनुसार अगाडी बढ्ने कुरामा उब्जिएका भ्रमहरूलाई चिर्न पहिलो प्राथमिकता दिएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्