तीनै तहको समन्वयमा विकासलाई तीव्रता दिउँ: मन्त्री दाहाल

काठमाडाैँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बलियो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार मधेश प्रदेशको बर्दीबासमा आयोजित ‘संघीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती’ विषयक छलफल तथा ‘अन्तरप्रदेशीय एकता र भिन्नता’ विषयक अन्तरप्रादेशिक छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारबीच दृढ विश्वास र समन्वय कायम हुन सके मात्र विकास निर्माणले अपेक्षित गति लिन सक्ने बताएका हुन् ।

संविधानले तोकेको अधिकारको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले हिच्किचाउन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अधिकार प्रयोग गर्न आह्वान गरे।

संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सकिने भन्दै उनले अब अधिकार नदिएको वा काम गर्न नसकेको बहाना खोज्ने समय नरहेको बताए। “कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ,” मन्त्री दाहालले भने, “अहिले पनि अलमलिएर अधिकारको माग मात्रै गरिरहने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन संविधानको मर्मअनुसार हुनेछैन।”

संघीयता र गणतन्त्रले नागरिकलाई दिएको उपलब्धि जनतासम्म पुर्‍याउन जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री दाहालले पूर्वाधार विकासमा भएका प्रगति देखाउन जरुरी रहेको बताए। उनले साविकको एकमात्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एशियन मापदण्डअनुसार विस्तार भइरहेको, अन्य तीनवटा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तिव्र गतिमा निर्माणाधीन रहेको, उत्तर–दक्षिण करिडोरले त्रिदेशीय व्यापार प्रवर्द्धनको ढोका खोलेको, र ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल विस्तार भएको उल्लेख गरे।

गणतन्त्र स्थापनापछि समाजमा रहेका विभेद अन्त्य हुँदै गएको, पछाडि परेको समुदाय र भूगोलको शासन व्यवस्थामा पहुँच बढेको तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले संघीयता र गणतन्त्रलाई अझ सशक्त र जनमुखी बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए।

कार्यक्रमको आयोजना मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको हो। छलफलमा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो।