काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको विकास अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
बिहीवार काठमाडौँमा आयोजित विद्युत नियमन आयोगको छैठौं वार्षिक उत्सवमा बोल्दै उनले विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणसँगै सेवा प्रवाहका क्रममा देखिने समस्याहरू समाधान गर्न नियमन आयोगसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
“विद्युत प्राधिकरणले उत्पादनदेखि वितरणसम्मका काममा देखिने नियामकीय अप्ठ्याराहरूमा आयोगसँग सहकार्य गर्दै जानेछ,” शाक्यले भने, “भविष्यमा प्राधिकरणले गर्दै आएको कतिपय नियामकीय भूमिकाहरू क्रमशः आयोगबाटै सञ्चालन हुनेछन्।”
शाक्यका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको पुनरावलोकनजस्ता काममा नियमनको अभाव देखिएको छ, जसलाई अब आयोगमार्फत प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। उनले प्राधिकरणले आयोगको क्षेत्राधिकार नमिच्ने स्पष्ट धारणा राखे।
उनले अघिल्ला आयोगका पदाधिकारीहरुले तयार पारेको आधारशिलालाई सम्मान गर्दै हालको नेतृत्वले ती आधारहरूमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। साथै उनले ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम, पम्प स्टोरेज पावर प्लान्ट, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, रिजर्भ क्यापासिटी मार्केट जस्ता पहिचान भइसकेका क्षेत्रहरूको नियमनसमेत आयोगले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयकले पनि उर्जा क्षेत्रमा देखिने दुविधाहरू समाधान गर्न सघाउने अपेक्षा व्यक्त गरे। तथापि, विधेयकपछि पनि देखिन सक्ने अनिश्चितताहरूलाई नियामक निकायको रूपमा आयोगले सहज बनाउने भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए।
उनले आफू बिचको समयमा आयोगको विज्ञको रूपमा काम गर्दा प्राप्त अनुभव उल्लेखनीय रहेको स्मरण गर्दै आयोगको हालको नेतृत्वले एक वर्षमा उल्लेखनीय काम गरेको सराहना पनि गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्