काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइपिओ जारी गर्दा कमिसन मागिएको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल धिताेपत्र बोर्डको नेतृत्वले विचौलियामार्फत हाइड्रो कम्पनी सञ्चालकनसँग आइपिओ जारी गर्नका लागि ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लागेपछि इप्पानले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले आज कार्यसमिति बैठक बसेर यसबारे सार्वजनिक धारणा सार्वनिक गर्न लागेको बताए । उनले भने,“यति ठुलो विवाद भएपछि संस्थागत धारण बाहिर ल्याउनुपर्छ ।” उनले कार्यसमिति बैठकमा छलफल पछि के धारणा ल्याउने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताए ।
आरोप र विवादकैबिच बोर्डले आईपिओको लागि अनुमति कुरेर कम्पनी मध्ये नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका १४ कम्पनीलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । जसमध्ये जलविद्युत् आयोजना धेरै छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टसमेत आइपिओको सूचीबाट हटेको छ ।
यसबारे पनि बैठकमा छलफल हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले जानकारी दिए । उनले भने,“ बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा लगेको छ । अब यसबारे के गर्नेभन्नेबारे छलफल गछौँ ।
सार्वजनिक लेखासमितिले २०८० पुस १३ गते प्रति सेयर नेटवर्थ ९० वा सोभन्दा कम भएका कम्पनीको आइपिओ निष्कासनकाे लागि अनुमति नदिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन अनुसार बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई सूचीबाट हटाएको छ । सूचीबाट हट्नेमा सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् कम्पनी छन् । ऊर्जा प्रवर्धकहरूले सेबोनले झण्डै २३ महिनादेखि आइपिओ रोकेर कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्