काठमाडाैँ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले निजी इक्विटी (प्राइभेट इक्विटी) कम्पनीहरूले एकभन्दा बढी गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थामा (एनबिएफसी) नियन्त्रणकारी स्वामित्व राख्न नपाउने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ ।
यस विषयमा जानकारी राख्ने दुई स्रोतका अनुसार आरबिआई यस्तो नियम ल्याउने तयारीमा छ, जसअनुसार कुनै निजी इक्विटी कम्पनीले एउटाभन्दा बढी गैर–बैंकिङ ऋणदाता संस्थामा नियन्त्रणकारी हिस्सेदारी लिन सक्ने छैन ।
केन्द्रीय बैंकको चिन्ता भनेको कुनै विश्वव्यापी निजी इक्विटी कम्पनी वा त्यससँग सम्बन्धित संस्थाहरू वित्तीय सङ्कटमा परेमा त्यसको असर उनीहरूले लगानी गरेका विभिन्न गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूमा एकैसाथ फैलिन सक्ने जोखिम रहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
आरबिआईको बुझाइमा एउटै निजी इक्विटी समूहले धेरै एनबिएफसीमा ठुलो लगानी तथा नियन्त्रण कायम गर्दा कुनै एक संस्थामा उत्पन्न सङ्कटले अन्य संस्थालाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । यस्तो अवस्थाले वित्तीय प्रणालीमा ‘कन्टेजन इफेक्ट’ अर्थात् सङ्क्रमण प्रभाव सिर्जना गरी व्यापक वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भएकाले नियामक निकाय सतर्क बनेको हो ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले भारतको तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको गैर–बैंकिङ वित्तीय क्षेत्र र त्यसमा निजी इक्विटी लगानीकर्ताको भूमिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल भारतका धेरै एनबिएफसीमा विश्वव्यापी निजी इक्विटी फर्महरूको उल्लेखनीय लगानी रहेको छ, जसले ऋण प्रवाह विस्तार र वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग गर्दै आएका छन् । तर नियामकले प्रणालीगत जोखिम नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै स्वामित्व संरचनामाथि थप कडाइ गर्न खोजेको देखिन्छ ।
यदि यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा निजी इक्विटी फर्महरूले भारतको वित्तीय क्षेत्रमा लगानी रणनीति पुनःसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ भने आरबीआईले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउन सक्ने विश्वास गरेको छ ।
भारतीय कानुनअनुसार ‘नियन्त्रण’ भन्नाले कम्पनीमा ठुलो हिस्सेदारी राख्नुलाई जनाइन्छ ।
सूचीकृत (लिस्टेड) कम्पनीको हकमा २५ प्रतिशत स्वामित्वलाई नियन्त्रणकारी हिस्साको रूपमा लिइन्छ । तर स्वामित्व २५ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि लगानीकर्तासँग कम्पनीका अधिकांश सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने वा नीतिगत निर्णयहरू नियन्त्रण गर्ने अधिकार भएमा त्यसलाई पनि नियन्त्रणकारी हिस्साकै रूपमा मानिने व्यवस्था छ ।
१५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम स्वामित्वलाई केवल वित्तीय लगानीका रूपमा वर्गीकरण गरिने र त्यस्ता लगानीमाथि नियामकीय निगरानी तथा छानबिन तुलनात्मक रूपमा कम हुने एक स्रोतले जनाएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित नियमहरूको मस्यौदा सार्वजनिक परामर्शपछि अन्तिम रूप दिइनेछ। त्यसपछि नियमहरू आगामी वर्षको सुरुआतमै औपचारिक रूपमा जारी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन गरिएको प्रयासका बावजुद भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले रोयटर्सको टिप्पणी मागमा कुनै जवाफ नदिएको रोयटर्सले आफ्नो समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्