गण्डकीको कृषि नीतिः व्यवसायिकता र आधुनिक प्रविधिमा जोड

काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई लक्षित गर्दै समग्र र एकीकृत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्टले बुधबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पशुपालन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, बजारीकरण, व्यवसायीकरण र पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादन, आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने स्पष्ट लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबिचको समन्वयलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि तथा पशुपालन उत्पादनलाई आधुनिक, व्यवसायिक, यान्त्रिक र औद्योगिक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसैअनुसार गुणस्तर नियमनका लागि स्रोत केन्द्र र प्रयोगशालाको स्थापना तथा स्तरोन्नतिको योजना अघि सारिएको छ।

सटीक कृषि नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनका लागि जिआईएस तथा रिमोर्ट सेन्सिङ प्रविधिको प्रयोगमार्फत एकीकृत कृषि तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएकाे छ । साथै, उच्च हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती गोठ प्रणालीअन्तर्गत पालिने चौपायाको व्यवसायीकरणका लागि चरन सुधार, पोखरी संरक्षण, प्राविधिक सेवा विस्तार र खर्क सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएकाे छ ।

प्रदेश सरकारले सुन्तला उत्पादन वृद्धिमा जोड दिँदै ग्रिनिङ रोग प्रभावित बोट हटाई गुणस्तरीय बिरुवा रोपण, नयाँ बगैंचाको स्थापना र पुराना बगैंचाको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। रासायनिक मल र विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगका सट्टा प्राङ्गारिक मल, कृषि चुन तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएकाे छ ।

जलवायु अनुकूल बाली र प्रविधिको पहिचान गरी मनाङ-नासोङ प्राङ्गारिक कृषि विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। साथै तुलनात्मक लाभ भएका अलैंची, स्याउ, ओखर, अदुवा, चिया, कफी, मह, पसमिना लगायतका निर्यातोन्मुख बस्तुको उत्पादन तथा सहकारी अभ्यासमार्फत बजार विस्तार गरिने जनाइएकाे छ ।

प्रदेशले पशुपन्छीजन्य उत्पादनको सुरक्षित भण्डारण र बजारीकरणका लागि डेरी, मासु पसल, वधस्थल सुधार, चिस्यान केन्द्र र शीत भण्डारको विकासमा समेत जोड दिएको छ। रैथाने बाली तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ।

जुनोटिक रोग नियन्त्रण, पशु खोप सेवा विस्तार, कृषि बिमा पहुँच वृद्धि, विपद्का बेला राहत तथा पुनःस्थापना लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जनाएकाे छ । प्रदेशले मत्स्यपालनको प्रवर्द्धनका लागि विद्युत महसुलमा सहुलियत दिने र जलाशयमा मत्स्यपालनलाई निरन्तरता दिने योजना अघि सारिएको छ।

प्रदेश सरकारले उत्पादन, आय र रोजगारी बढाउन कृषि पकेट क्षेत्रको व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी, सिँचाइ, बाली विशेष कार्यक्रम तथा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। औद्योगिक कृषि विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी र मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रलाई हरित आर्थिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने जनाएकाे छ।

युवा र विद्यार्थीलाई व्यवसायिक कृषि पेशामा आकर्षित गर्न विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने नीति प्रदेशले लिएकाे छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन, अपचलन नियन्त्रण, निष्क्रिय सहकारीको खारेजी र उत्पादनको बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना गण्डकीका १० जिल्लाका ३४ स्थानीय तहमा लागू गरिने उल्लेख गरिएकाे छ । जापान सरकारको सहयोगमा सिप-गण्डकी आयोजना गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र कास्की जिल्लामा सुरू गरिने तयारी समेत गरिएको छ।